लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्र विधानसभेत महायुतीला प्रचंड असे बहुमत मिळाल्यानंतर नुकतीच मुंबईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महायुतीच्या तिन्ही पक्षाचे आमदार आणि मंत्री यांची शाळा घेतली. या शाळेत नरेंद्र मोदी यांनी आमदार आणि मंत्र्यांना मोलाचा सल्ला दिला. आमदार आणि मंत्र्यांनी आपल्या प्रतिमेला जपले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येकाने साधे राहण्याचा प्रयत्न करावा. याचाच अर्थ भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमावू नका. लोकसभेला अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाले, तेव्हा ‘अब अच्छे दिन आयेंगे’चा नारा दिला होता’ म्हणजे सर्वसामान्य लोकांचे जीवनमान सुकर होईल असा त्याचा अर्थ आपण घेतला. त्याचबरोबर आपल्या लोकसभेतील सहकाऱ्यांशी बोलताना ‘खाऊंगा ना खाने दूंगा’ असाही कानमंत्र दिला होता. परंतु त्यांचा कानमंत्र किती खासदारांनी तसेच केंद्रीय मंत्र्यांनी पाळला? याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रातील महायुतीच्या आमदारांना आणि मंत्र्यांना त्यांनी प्रतिमा जपण्यासंदर्भात तसेच साधे राहणे संदर्भात दिलेले सल्ले जरी योग्य असले तरी किती जण तो पाळतील? हे येत्या पाच वर्षात पाहावे लागेल. कारण हे गेल्या २५ वर्षात महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील इतर सर्व राज्यातील विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदारांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी पाहिली तर ती चढत्या क्रमाने वाढलेली दिसून येते. याला कोणतेही राज्य अपवाद नाही, एवढे मात्र निश्चित.
लाखपती असलेले आमदार करोडपती झालेलेच दिसून येतील. एकही आमदाराचे, मंत्र्यांचे उत्पन्न गेल्या पाच वर्षापेक्षा कमी झाले असे दिसून आले नाही. उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांचे उत्पन्न मात्र कमी जास्त झालेले आपण पाहतो. काही उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांचे दिवाळे देखील निघाल्याचेही आपण पाहतो. परंतु निवडणूक लढविणारा आमदार खासदारांचे कधीही दिवाळखोर झालेला दिसून येत नाही. लोकसेवा व समाजकारण हाच त्यांचा धंदा असताना वर्षाला कोट्यावधीची उत्पन्न वाढतेच कसे? हा एक साधा सरळ आणि सोपा प्रश्न आहे. याचे उत्तर कागदोपत्री बरोबर दिले जाते. त्यामुळे हे आमदार आणि मंत्री कोठेही सापडत नाही. उद्योगपती व्यापारी मात्र त्यांनी दिलेल्या ताळेबंदात सापडतात. तसे आमदार आणि मंत्री मात्र सापडत नाहीत, हे विशेष होय. वाम मार्गाने पैसा मिळवणाऱ्या आमदार मंत्र्यांवर ईडीसीबीच्या सोयीस्कर धाडी पडतात आणि त्यातून ते सही सलामत सुटतातही..
सध्या बीड जिल्ह्यातील वाल्मीक कराड प्रकरण संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर गाजते आहे. वाल्मीक कराड यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सहकार्याने करोडो रुपयांची बेनामी संपत्ती जमवली असल्याचे सध्या निदर्शनास येत आहे. त्यासाठी खंडणी वसूल करणे, खून करणे हे काम सर्रास करून पोलिसांच्या सहकार्याने त्यावर पडदा टाकण्याचे काम वाल्मीक कराड याने केलेले स्पष्ट दिसून येत आहे. बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे असले तरी प्रतिपालक मंत्री म्हणून वाल्मीक कराड काम पाहत होते. अनेक बेकायदा कृत्य करून मालमत्ता जमवली कृषी मंत्री मुंडे यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी कृषी धोरण बदलले. स्वतःच्या अखत्यारीत औषधीचे स्प्रे पंपाची किंमत १५०० रुपये असताना ३५०० रुपयांना विकत घेतल्याचे दाखवून प्रतिपंप दोन हजाराचा मलिदा खाल्ला. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर हायकोर्टाने शासनाला याचा जाब विचारला आहे. असे अनेक प्रकारची उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सल्ला आमदार आणि मंत्र्यांना कितपत मानवेल, हे काळच ठरवेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचे पंतप्रधान मोदींनी कौतुक केले. देवेंद्र ऐवजी त्यांच्या नावाचा ‘देवा’ असा उल्लेख केला. खरोखरच देवेंद्र फडणवीस हे मोदी यांच्या कौतुकाला पात्र आहेत. योगा आणि प्राणायाम करण्याच्या सूचना देखील मोदींनी दिलेल्या आहेत. त्याचे जरी पालन आमदार आणि मंत्र्यांनी केली तर बऱ्याच गोष्टी साध्य होतील. अधिकाऱ्यांशी संघर्ष करू नका, हा सल्ला सर्वच आमदार व मंत्री मानतील. कारण अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यानेच अनेक गोष्टींना पदरात पाडून घ्यायच्या असतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्याची मोदींनी केलेली स्तुती सुद्धा महत्त्वाची म्हणता येईल. तथापि आमदार आणि मंत्र्यांच्या कार्याबाबत त्यांनी अधून मधून लक्ष देण्याची गरज आहे…!
