कलम 370 हद्दपार, राम मंदिर साकार; आता कशासाठी 400 पार?

मोदी सरकारचा प्लान काय? समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी अट्टाहास

0

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अब की बार 400 पारची घोषणा दिली. मतदानाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये झालेल्या प्रचारसभांमध्ये मोदी सातत्याने 400 जागांचा उल्लेख करत होते. विरोधकांनी 400 जागांचा विषय संविधान, आरक्षणाशी जोडला. त्यामुळे भाजप बॅकफूटवर गेला. मोदींनी त्यांच्या भाषणातून 400 पारचा उल्लेख कमी केला.

400 जागांचा नारा, किती तोटा? किती फायदा?

सरकारकडे असलेली शक्ती, सामर्थ जितके अधिक, तितकीच ती भ्रष्ट होण्याची शक्यता अधिक असते, अशा आशयाचा विचार लेखक जॉन एमरिच एडवर्ड डॅलबर्न-ऍक्टन यांनी मांडला होता. सरकारकडे प्रचंड बहुमत असल्यास ते त्याचा वापर करतील, याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळेच भाजपच्या 400 पारच्या घोषणेचा काही प्रमाणात नकारात्मक परिणाम दिसला. अब की बार 400 पारच्या घोषणेचा मोदी सरकार समर्थक आणि मोदी सरकार विरोधक या दोन्ही घटकांवर थेट परिणाम झाला. मोदी सरकार सत्तेत येणारच आहे, मग आपण मतदान करण्याची काय गरज असा विचार मोदी सरकार समर्थकांनी केला. तर दुसरीकडे मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येणारच आहे, तर मग आपण मतदान करुन काय होणार, आपल्या मताने असा काय फरक पडणार, असा विचार मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या मतदारांनी केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भाजप नेत्यांचे वेगवेगळे दावे

भाजपला 400 जागा कशाला हव्यात, याबद्दल भाजपच्या नेत्यांनी वेगवेगळे दावे केले. दिल्लीत प्रचार करत असताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा यांनी भाजपला 400 जागा मिळाल्यास मथुरेत कृष्ण जन्मस्थळी भव्य मंदिराची उभारणी होईल. काशीत ज्ञानव्यापी मशिदीच्या जागी बाबा विश्वनाथांचे मंदिर साकारण्यात येईल, असे सांगितले. बिहारच्या बेगुरसरायमध्ये प्रचार करत असताना बिस्वा यांनी संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एनडीएला 400 पेक्षा अधिक जागा हव्या असल्याचे सांगितले. ओडिशाच्या मलकानगिरीमध्ये हिमंता यांनी वेगळाच दावा केला. काँग्रेस अयोध्येत बाबरी मशिदीची पुन्हा उभारणी करु शकते. त्यामुळे 400 पेक्षा अधिक जागांसह मोदींना पुन्हा पंतप्रधान करा, असे आवाहन त्यांनी केले. हिमंता यांच्यासारखेच विधान पंतप्रधान मोदींनीही केले होते. ते सत्तेत आल्यास राम मंदिरावर बुलडोझर चालवतील, असे मोदी म्हणाले होते. त्यावर आम्ही सत्तेत आलो तर राम मंदिराचे काम पूर्ण करु, असे म्हणत उद्धव ठाकरेंनी प्रत्युत्तर दिले.

मंदिरांसाठी 400 जागा हव्यात?

एनडीएकडे 400 जागा नसतानाही राम जन्मभूमीवर भव्य मंदिर उभारले जाऊ शकते, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरची निर्मिती होऊ शकते, तर मग अन्य मंदिरांसाठी 400 जागा कशाला हव्यात, असा प्रश्न आहे. 7 मे रोजी पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू करण्यापासून काँग्रेसला रोखण्यासाठी लोकसभेत 400 जागा हव्या असल्याचे सांगितले. एनडीएला 400 जागा अधिक जागा मिळाल्यास काँग्रेसला अयोध्येतील राम मंदिरावर ‘बाबरी कुलूप’ लावण्यापासून रोखता येईल, असेही मोदी म्हणाले होते.

400 पार अन्‌ संविधानातील बदल?

भाजपचे खासदार आणि अयोध्येचे उमेदवार लल्लू सिंह यांनी एका प्रचारसभेत बोलताना नवीन घटना तयार करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत गरजेचे असल्याचे म्हटले. नागौरचे भाजप उमेदवार ज्योती मिर्धा यांनीही अशाच आशयाचे विधान केले होते. कर्नाटकमधील भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनीही संविधानात बदल करण्यासाठी भाजपला दोन-तृतीयांश जागा हव्या असल्याचे म्हटले होते. मात्र या विधानाशी पक्ष सहमत नसल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले. पंतप्रधान मोदींनीही अनेक प्रचारसभांमध्ये हीच बाब वारंवार सांगितली.

सत्ताधारी : 400 पार, विरोधक : संविधान बचाव

भाजपच्या 400 पार घोषणेचा विरोधकांनी खुबीने वापर केला. त्यामुळे भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. विरोधकांनी 400 पारची घोषणा संविधान आणि आरक्षणाशी जोडले. इंडिया आघाडीने 400 या आकड्याबद्दल एक भीती दलित आणि मागास समाजात निर्माण केली. याचा परिणाम दिसला. उत्तर प्रदेशच्या अनेक मतदारसंघांमध्ये दलित समाजाने समाजवादी पक्षाला मतदान केले. महाराष्ट्रात दलित समाज, अल्पसंख्यांक समाज महाविकास आघाडीकडे वळला.

400 जागा मिळाल्यास सरकार काय करु शकते?

सरकारकडे कितीही प्रचंड बहुमत असले तरी ते जनभावनेच्या विरोधात जाऊन कोणताही कायदा करु शकत नाही. राजीव गांधींच्या सरकारकडे प्रचंड बहुमत होते. 400 पार जागा मिळवण्याचा विक्रम त्यांच्याच नावे आहे. 1984 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 414 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र इतक्या जागा असूनही त्यांना माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिसकावून घेण्याचे विधेयक मागे घ्यावे लागले. मोदी सरकारला 400 पेक्षा अधिक जागा मिळाल्यास काही कायद्यांवर नक्कीच काम होईल. समान नागरी कायदा आणला जाईल, असे राजकीय विश्लेषक सांगत आहे. वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त कायद्याची धार बोथट केली जाऊ शकते. या कायद्यामुळे वादग्रस्त जमिनीला कायद्याचे संरक्षण मिळते. त्यात बदल केले जाऊ शकतात.

Leave A Reply

Your email address will not be published.