पेसातील ११६ अंगणवाड्यांतील ‘अमृत आहार’ योजनेवर आता थेट नियंत्रण
जळगाव : जिल्ह्यातील आदिवासी भागात कुपोषण कमी करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेच्या अंमलबजावणीवर आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी थेट नियंत्रण आणले आहे. योजनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी दररोजच्या आहार वितरणाचे जिओ टॅगिंगसह छायाचित्र व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून मागवले जात आहे.
जिल्ह्यातील चोपडा आणि रावेर तालुक्यांतील चार आदिवासी प्रकल्पांमध्ये एकूण ११६ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. यामध्ये चोपडा तालुक्यातील दोन प्रकल्पांत ४२, रावेर तालुक्यातील दोन प्रकल्पांत ४९ आणि यावल प्रकल्पांत २५ अंगणवाड्यांचा समावेश आहे.
अंगणवाडी केंद्रांमध्ये गरोदर व स्तनदा मातांना प्रत्यक्ष जेवताना, तसेच सहा महिने ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांना अंडी किंवा केळी खातानाचे जिओ टॅगिंग असलेले छायाचित्र व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर दररोज अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि नियमितता सुनिश्चित केली जात आहे.
योजना दोन टप्प्यांमध्ये राबवली जाते.पहिल्या टप्प्यात गरोदर व स्तनदा मातांना अंगणवाडी केंद्रांमध्ये प्रत्यक्ष एकवेळचा पौष्टिक आहार दिला जातो.दुसऱ्या टप्प्यात सहा महिने ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांना महिन्यातून १६ दिवस अंडी किंवा केळीचा पुरवठा केला जातो.
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा पुढाकार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी अमृत आहार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, दररोज आहार वाटपाचा आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल केले जात आहेत. या उपक्रमामुळे कुपोषणावर नियंत्रण आणण्यास मदत होणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
