जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पर्जन्यमानामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना पंचनाम्याच्या अटींमध्ये न अडकवता सरसकट प्रति हेक्टरी एक लाख रुपये तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच पीक कर्ज तातडीने माफ करावे, अशी मागणी खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने शासनाकडे केली आहे. समितीचे अध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केळीच्या पानावर निवेदन देण्यात आले.
खरीप हंगामात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने उडीद, मूग, सोयाबीन आणि मका यांसह विविध पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यामुळे ही पिके काढून टाकली आहेत. त्यामुळे सध्या शेतात उभे पीक नसल्याने पंचनाम्याच्या वेळी जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र घेणे शक्य होत नाही. उभ्या पिकाचे छायाचित्र उपलब्ध नसल्याने अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे पंचनामे करण्याबाबत संबंधित यंत्रणेला तातडीने स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी समितीने केली. जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंचनामे आणि शेतकऱ्यांना मदतीचा मुद्दा सध्या प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी आहे. महसूलमंत्र्यांनी अलीकडेच दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पंचनाम्यानंतर ३० दिवसांत मदत द्या!
अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामस्थ आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिके करपल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी एक लाख रुपये वाढीव आर्थिक मदत द्यावी. तसेच पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम तातडीने वितरित करावी. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष आर्थिक मदत वाटप सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
कर्जमाफीसह रब्बीसाठी मदत
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी एक लाख रुपये रोख मदत देण्याबरोबरच संपूर्ण पीक कर्जमाफी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. पुढील रब्बी हंगामासाठी मोफत किंवा मोठ्या अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून द्यावे. खतांचा पुरेसा व सुरळीत पुरवठा करावा, उपलब्ध पाण्याच्या आधारे पीक नियोजनासाठी मार्गदर्शन करावे आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी विशेष तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, अशीही मागणी आहे.
पीक विम्याशी संबंधित तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पीक विमा अदालत भरवावी, अशी मागणीही समितीने केली. या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे विमा दावे, नाकारलेले दावे आणि अन्य तक्रारी प्रत्यक्ष ऐकून त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
कापसाला १२ हजार रुपये भाव द्या!
दुष्काळामुळे शेतीचे अर्थचक्र विस्कळीत झाले असून, शेतमालाला योग्य भाव मिळणे आवश्यक आहे. कापसाला प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपयांपर्यंत भाव मिळावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे. दुष्काळग्रस्त जनतेची आर्थिक व सामाजिक होरपळ थांबवण्यासाठी शासनाने या सर्व मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा आणि मदतीसाठी आवश्यक निधी त्वरित वितरित करावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या वेळी शेतकरी प्रतिनिधी प्रमोद घुगे, अशोक पाटील, प्रभाकर कोळी, लोटन सोनवणे यांच्यासह अन्य शेतकरी उपस्थित होते.
