लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांचे मोठे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी पुण्यातील कोरेगाव पार्कच्या उच्चभ्रू परिसरात असलेल्या महार वतनाची सुमारे 40 एकर जागा ज्याची प्रत्यक्ष किंमत 1800 रुपये असताना ती अवघ्या 300 कोटी रुपयाला खरेदी केली. आता 300 कोटीच्या खरेदीवर 21 कोटी रुपये इतका मुद्रांक शुल्क भरण्याऐवजी फक्त पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क भरले आहेत. पार्थ पवारांचा अमेडीया कंपनीच्या नावाने ही जमीन खरेदी केली आहे. हा जमीन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर गेले दोन दिवस सर्व माध्यमांमध्ये या घोटाळ्या प्रकरणाची चर्चा चालू आहे. या संदर्भात अनेक दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यात माजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे म्हणतात, यात पार्थ पवाराला वाचवण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, यात तीळ मात्र शंका नाही. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सिटी न्यायाधीशांमार्फत त्याची चौकशी झाली पाहिजे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. अर्थात एकनाथ खडसे यांनी केलेली ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मान्य करतील असे वाटत नाही. दरम्यान तातडीने पुणे येथील तहसीलदार आणि मुद्रांक शुल्कचे दुय्यम निबंधक यांना तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. याचा अर्थ चोर सोडून संन्याशाला फाशी म्हणतात तशातला हा प्रकार म्हणावा लागेल. कारण या जमीन घोटाळा प्रकरणी सरकारने तातडीने कारवाई सुरू केली असे या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून दाखवण्याचा प्रयात केला जात आहे. मुद्रांक शुल्क चुकवल्याप्रकरणी तातडीने पार्थ पवार आणि त्यांच्या अमेडीया या कंपनीवर गुन्हा दाखल करायला हवा होता, परंतु गुन्हा दाखल झाला त्यात पार्थ पवार आणि अमेडिया कंपनीचे फिर्यादीत नावच नाही. जो कल्पेश पाटील या पार्थ पवाराचा मामेभाऊ एका टक्क्यांचा भागीदार आहे, त्याच्यावर मात्र गुन्हा दाखल आहे. तसेच इतर आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अद्याप पर्यंत तरी पार्थ पवार आणि त्याचे अमेडीया कंपनीला धक्का लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे 99% अमेडीयात भागीदारी असलेल्या पार्थ पवार आणि अमेडीया कंपनीला सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न करतेय हे सध्याचे चित्र आहे. त्यातच या पार्थ पवाराच्या अमेडीया कंपनीतर्फे आणखी एक जमीन घोटाळा उघडकीस आला असून दोन्ही घोटाळे गाजत आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून कोरेगाव परिसरातील महार वतन जमिनीच्या घोटाळा गाजतो आहेत. परंतु अजित पवार यांनी मात्र अद्याप खुलासा केलेला नाही. त्यांना या घोटाळ्याची माहिती नाही असे म्हणतात आणि तीन महिन्यांपूर्वी मला कुणकुण लागली होती तेव्हा मी स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. चुकीचे काहीही करू नका असे म्हटले. अजित पवारांच्या बोलण्यात विसंगती वाटते आहे. वडिलांना माहित नाही हे मात्र मनाला पटत नाही..!
सर्वप्रथम पार्थ पवार याचा जमीन घोटाळा झी 24 तासचे संपादक कमलेश पवारांनी त्यांच्या चॅनलवर सविस्तर पुराव्यानिशी प्रसारित करून खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर सर्वच टीव्ही चॅनल, मुद्रित माध्यमे व सोशल मीडियावर हे प्रकरण सुरू झाले. विधान परिषदेत माजी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी पहिले पत्रकार परिषद घेऊन पार्थ पवाराच्या या जमीन घोटाळ्या संदर्भात हल्लाबोल केला. त्यानंतर इतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या जमीन घोटाळ्याबाबतचा त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने पर्दाफाश केला आणि अद्याप करीत आहेत. सोशल मीडियावर सर्वच पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यावर तुटून पडत आहेत. अद्याप पर्यंत एकट्या सुप्रिया सोडल्या तर एकाही माध्यमाने पार्थ पवाराची बाजू घेतलेली नाही, हे विशेष होय. सर्व उच्चभ्रू लोकांचे घोटाळे पाहता सर्वसामान्य जनतेने काय करावे? हा एकंदरीत गंभीर प्रश्न आहे. आज हा जमीन घोटाळा करणाऱ्या पार्थ पवारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एक संघ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने निवडणूक लढवली होती. वास्तविक पाहता शरद पवारांकडून पार्थ पवारांच्या उमेदवारीला विरोध होताच. तथापि हट्ट करून परस्पर उमेदवारी अजित पवारांनी पदरात घेतली. त्या निवडणुकीत पार्थचा दणदणीत पराभव झाला. अन्यथा लोकसभेत खासदार म्हणून पार्थ पवार जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असता. असो एकंदरीत पार्थ पवारचा घोटाळा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना अडचणीत आणतो आहे. पुणे येथील भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून एकनाथ खडसेंनी राजीनामा दिला होता. त्यांचा राजीनामा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारला होता. तसे मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार हे आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देतील का? हा खरा प्रश्न आहे. दरम्यान हा अग्रलेख लिहित असताना आलेल्या बातमीनुसार अजित पवार यांनी खुलासा केला की ही जमीन महार वतनाची असल्याने ती घेता येत नाही. तसेच या प्रकरणात अद्याप पैशांची देवाणघेवाणही झालेली नाही. पण याबाबतची कागदपत्र तयार झाली आहेत. मात्र हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली..!
