लोकशाही संपादकीय लेख
पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या जळगाव व धुळे जिल्ह्यासाठी सुजलाम सुफलाम ठरणाऱ्या तापी नदीवरील निम्न तापी प्रकल्प अर्थात अंमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे धरणाला केंद्रीय वन खात्याची अंतिम मान्यता मिळण्याची मिळाल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी दिली. त्यामुळे सदर पाडळसरे प्रकल्पाचा केंद्राच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समावेश होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असण्याची गोड बातमी दिली. परंतु अजून “दिल्ली बहुत दूर है”, असेच म्हणावे लागेल.
केंद्रात गेली १० वर्षापासून भाजपचे सरकार आहे. महाराष्ट्रात मध्यंतरी महाविकास आघाडीचे अडीच वर्ष वगळता साडेसात वर्ष भाजपचे सरकार आहे. म्हणजे डबल इंजिन सरकार असताना पाडळसरे धरणा सारखा महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पाचा केंद्राच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समावेश होण्याच्या विलंबाचे कुणीही समर्थन करणार नाही. आता कुठे वनविभागाची मान्यता मिळाली आहे. पंतप्रधान प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समावेशाचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी प्रत्यक्ष त्या योजनेत समावेश होण्याची मान्यता मिळण्याला अजून काही काळ लागणार आहे. त्यानंतर प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतून या प्रकल्पाच्या कामासाठी आर्थिक निधी मिळाल्यानंतर काम सुरू होईल.
आतापर्यंत धरणाचे ३० टक्के इतकेच काम झाले आहे. हे ३० टक्के काम होण्यासाठी २५ वर्षाचा कालावधी गेला. महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने वाढीव निधीसाठी मान्यता दिल्यानंतरही आठ महिन्याचा कालावधी केंद्रीय वनविभागाची अंतिम मान्यता मिळायला लागले. त्यानंतर अजून काही परवानगी मिळाल्यानंतरच प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत प्रत्यक्ष समावेश होऊ शकतो. त्यातही अशा गोगलगायीच्या गतीने कामकाज चालले, तर किती विलंब लागू शकतो हे सांगता येत नाही.
२०१९ साली मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि भाजपचे उमेदवार माजी आमदार शिरीष चौधरी यांचा पराभव करून ते विजयी झाले. त्यावेळी निवडणूक प्रचारात अनिल भाईदास पाटील यांनी रखडलेल्या धरणाचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. गेल्या पाच वर्षात अनिल भाईदास पाटील यांनी सदर धरणाच्या कामासाठी कसोशीने प्रयत्न केले असले तरी त्यांना त्यात यश आलेले नाही. आता २०२४ ची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली आहे. या आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदार संघातील मतदारांना ‘काहीतरी केले आहे’ हे प्रचारात दाखवणे आवश्यक आहे. म्हणून तोंडावर असलेल्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाऊन केंद्रीय व वनखात्याची परवानगी मिळाल्याचे दाखवावे लागणार आहे. परंतु ‘अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातील जनता यावर विश्वास ठेवतील एवढी दूधखळी म्हणता येईल का?’ कारण पाच वर्षांमध्ये सदर पाडळसरे धरणाच्या कामासाठी एका विटेचेही बांधकाम झाले नाही. तरीसुद्धा पाडळसरे धरणाला केंद्रीय वन खात्याची अंतिम मान्यता मिळाल्याने आता प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे विधानसभा निवडणूक प्रचार प्रसंगी मंत्री अनिल पाटील हे सांगू शकतात.
गेल्या पंचवीस वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने या निम्न तापी पाडळसरे प्रकल्पासाठी मान्यता दिली, तेव्हा १० वर्षाच्या आत हे धरण पूर्ण होऊन अमळनेर तालुक्यातील जनतेला पिण्याचे आणि शेती सिंचनासाठी मुबलक पाणी मिळेल, ही अपेक्षा होती. २५ वर्षे झाले तरी ३० टक्के धरणाचे काम झाले असल्याने “अजून किती वर्षे त्यासाठी लागतील?” हे सांगता येत नाही. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र शासनाच्या या कामकाजाची पद्धत म्हणजे जनतेची चेष्टा करण्याचा प्रकार’ म्हणता येईल. सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी विकास कामाच्या घोषणा करायच्या, त्या विकास कामाला मंजुरी आणायची आणि निधी नाही म्हणून त्याचे काम रखडत ठेवायचे, ही जणू पद्धतच झालेली आहे. निम्न तापी प्रकल्प हे धरण वेळेत पूर्ण झाले असले, तर अमळनेर, चोपडा, शिंदखेडा, शिरपूर हे जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील चार तालुके सुजलाम सुफलाम झाले असते. आज अमळनेर आणि चोपडा तालुक्यातील शेती सिंचनामुळे समृद्ध झाली असती. या धरणाचा ‘कॅचमेट एरिया १४० किलोमीटर’ इतका असल्याने जळगाव जिल्ह्यातील तापी काठच्या गावांना पाणी लिफ्ट करता आले असते. त्या गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला असता. शेतीला पाणी देऊन शेती हिरवीगार झाली असती. परंतु गेल्या २५ वर्षापासून ते रखडले असल्याने जळगाव जिल्हावासियांना केवळ प्रतीक्षाच करावी लागते आहे.
विधानसभा निवडणुकीत या ‘धरणाला वनखात्याची परवानगी मिळाली आणि आता प्रधानमंत्री योजनेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला’ असा प्रचाराचा मुद्दा जरी सत्ताधारी करीत असतील, तरी त्यावर जनता कितपत विश्वास ठेवणार, हे निवडणुकीतील निकालावरून सिद्ध होईल. जिल्ह्यातील सिंचनाच्या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी जे लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत ते होत नाही हे मान्य करावे लागते. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्तीच नाही. त्यांच्यामध्ये एक प्रकारची उदासीनता आलेली दिसून येते. जिल्ह्यातील तापी नदीवरील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे हातनुर धरण. धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. त्यासाठी नवीन ८ दरवाजांची मंजुरी मिळून त्याचे दरवाजे बसवले जात नाहीत. किरकोळ कारणाने हे काम रखडले आहे. हतनूर या सरकारी कॉलनीचे स्थलांतर केले जात नाही. ते स्थलांतर केल्याशिवाय ८ दरवाजे बसू शकत नाही. त्यानंतर २५ वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर कुठे शेळगाव प्रकल्प पूर्ण झाला. त्यालाही वन खात्याची आता कुठे परवानगी मिळाली असल्याने त्या प्रकल्पात आता पाणी अडवले जाऊ शकते. वाघूर धरणावरील वाघूर प्रकल्प पूर्ण व्हायला ४० वर्षे लागली. तथापि बंदिस्त पाईप द्वारे शेतीला पाणी देण्याची योजना राखली आहे. गिरणा धरणात बांधण्यात आलेल्या या अत्याधुनिक ७ बलून बंधाऱ्यांची योजना कागदावरच रेंगाळली आहे. ही कुठली कामाची पद्धत? याला संपूर्णतः आमचे लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत…!