लोकशाही संपादकीय लेख
स्वातंत्र्यपूर्वकाळात १०० वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी कापसाच्या वाहतुकीसाठी, कापसाच्या व्यापार विस्तारासाठी पाचोरा जामनेर ही नॅरोगेज रेल्वे बांधली. स्वातंत्र्यानंतर या रेल्वेचा वापर त्या भागातील प्रवासी वाहतुकीसाठी मुख्यत्वे करून केला जात होता. गरिबांची रेल्वे म्हणून ही पीजे रेल्वे या नावाने ओळखली जाऊ लागली. तथापि २०२० साली कोरोनाच्या कालावधीत १०० वर्षे पूर्व झालेली ही रेल्वे बंद पडली. त्यानंतर मोटर गेजचे सर्व रूळ काढण्यात आले. परंतु ही गरिबांची रेल्वे बंद पडू नये म्हणून पाचोरा जामनेर परिसरात कृती समिती स्थापन झाली. तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची नवी दिल्लीला जाऊन कृती समिती सदस्यांनी भेट घेतली. रेल्वे मंत्र्यांनी पीजे रेल्वे बंद होणार नाही, असे आश्वासन समिती सदस्यांना दिले असले, तरी या मार्गावरील सर्व रेल्वे रूळ, रेल्वे डबे रेल्वे विभागाने काढून त्यांचा लिलाव केल्याने ‘आता कायमस्वरूपी पीजे रेल्वे बंद होईल’, असे कृती समिती सदस्यांना तसेच या भागातील नागरिकांना वाटत होते.
पाचोरा जामनेर मार्गे मलकापूर ब्रॉडगेज रेल्वे करून मलकापूर येथे मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गाला जोडले जाईल. यातून भुसावळ मार्गावरील ताण कमी करायचा, असे सांगण्यात आले. अशा प्रकारचा रेल्वे खात्याने सर्वेही झाला होता. खुद्द रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी हे जाहीर केले होते. तथापि मध्यंतरीच्या काळात रावसाहेब दानवेंच्या झालेल्या पराभवानंतर हे काम थंड बस्त्यात पडले होते. त्याचा अचानक १२ एप्रिल रोजी पाचोरा जामनेर रेल्वेच्या ब्रॉड गेजच्या सिव्हिल कामाचे ५६८ कोटी रुपयांचा निविदा अशोका बिल्डकॉन या नामांकित कंपनीला मंजूर केला आणि हे ५३ किलोमोटर रेल्वेचे सिविल वर्क ३० महिन्यात पूर्ण करण्याची अट निविदेत देण्यात आली असल्याने आता पाचोरा जामनेर रेल्वेच्या ब्रॉडगेज कामाला मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आहे, असे म्हटले तर त्यात वावगे ठरणार नाही.
अशोका बिल्डकॉन ही कंपनी नामांकित कंपनी असून अनुभवी कंपनी आहे. विशेष म्हणजे ती खानदेशाशी निगडित नाशिक स्थित कंपनी आहे. आपल्या परिसरातील कामाशी नाते त्याच्यावर असल्याने हे काम निहित ३० महिन्याच्या कालावधीत उत्कृष्टपणे दर्जेदारपणे होईल या शंका नाही. ५६८ कोटी रुपये किमतीच्या निविदेत ५३ किलोमोटर रेल्वे लाईनचे सर्व सिविल कामे जसे अंडरपास, ओवर ब्रिज आणि गटारी, रेल्वे लाईन टाकण्यासाठीचे संपूर्ण सपाटीकरण या कंपनीतर्फे करण्यात येईल. त्यानंतर रेल्वे रूळ टाकणे, रेल्वेचे विद्युतीकरण हे काम सिविल वर्क नंतर होणार आहे. त्यामुळे ३० महिन्याच्या कालावधीत सिविल वर्कचे काम पूर्ण झाले की त्यानंतर पुढील निविदा रेल्वे काढेल. त्यामुळे आता पाचोरा जामनेर रेल्वे अर्थात पीजे रेल्वेचे जर नियमित वेळेत काम पूर्ण झाले तर पाचोरा जामनेर तालुका परिसरातील जनतेच्या अशा पल्लवीत होणे साहजिक आहे.
पाचोरा जामनेर रेल्वे प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टी दृष्टीने तर महत्त्वाची आहेच, मात्र अजिंठा परिसरातील पर्यटनासाठी त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच पाचोरा जामनेर परिसरातील शेतीच्या उत्पादनातील केळी, कापूस, सोयाबीन आणि इतर धान्याच्या वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे या परिसरातील व्यापार वाढीसाठी त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. केवळ कापसाची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी ब्रिटिशांनी पीजे मोटरगेज रेल्वेची बांधणी करून त्याचा व्यापारासाठी फायदा करून घेत असत. आता स्वातंत्र्यानंतरच्या कालावधीत प्रवासी वाहतूक, पर्यटन वाढ, व्यापार वृद्धीसाठी या ब्रॉडगेज रेल्वेचा फायदा होणार आहे. सदर पीजे रेल्वे सुरू व्हावी म्हणून जे प्रयत्न कृती समितीतर्फे करण्यात आले होते, जी मेहनत त्यांनी घेतली त्याचे श्रेय कृती समितीला द्यावेच लागेल. कृती समितीतर्फे वेळोवेळी अर्ज, निवेदने संबंधितांना देऊन काही वेळा आंदोलनही केले गेले. अखेर गरिबांची रेल्वे म्हणून ओळखली जाणारी पीजे रेल्वे सुरू व्हावी हा एकच उद्देश त्यामागे होता.
सदर पीजे रेल्वे तोट्यात असल्याने कारण रेल्वे खात्यातर्फे दिले जात होते. परंतु गरिबांच्या सेवेसाठी थोडासा रेल्वेने तोटा सहन केला तर बिघडले कुठे? असा प्रश्न कृती समितीतर्फे करण्यात येत होता. परंतु १०० वर्षाच्या इतिहास असलेल्या पीजे रेल्वे बंद पडता कामा नये, असे जनतेतर्फे म्हणणे होते. याबाबत पाचोरा जामनेर तालुक्यातील जनता या रेल्वेच्या मागणीसाठी अग्रेसर असली तरी या भागातील लोकप्रतिनिधी मात्र या रेल्वेसाठी पूर्णपणे असंवेदनशील होते, एवढे मात्र निश्चित. कधीही केव्हाही या भागातील लोकप्रतिनिधींकडून ही रेल्वे सुरू व्हावी म्हणून आवाज उठवला गेला नाही, हे विशेष होय. त्यानंतर पाचोरा जामनेर ब्रॉडगेज रेल्वे सुरू होण्याचे सर्व श्रेय जनतेलाच जाते. तसेच ही रेल्वे सुरू व्हावी म्हणून स्थापन झालेल्या कृती समितीलाही त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. जनतेच्या वतीने त्यांचे आभार मानले पाहिजे.
परंतु आता या कामासाठी कसलेही विघ्न आडवे न येता हे काम सुरळीतपणे पार पडावे हीच अपेक्षा. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी आता यामध्ये कसला खोडा घालता कामा नये. तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री जालनाचे प्रतिनिधित्व करीत होते, परंतु त्यांच्या विचित्र स्वभावामुळे हे काम रखडले होते, हेही तितकेच खरे आहे…!
