पाचोरा, लोकशाही न्युज नेटवर्क
तारखेडा ता. पाचोरा येथील वृद्ध शेतकऱ्याची शेत जमिन ३२ वर्षांपूर्वी लघु पाटबंधारे विभाग, जळगांव यांनी धरणाचे कामासाठी संपादित करुन ताबा घेतला आहे. त्याचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्याला अद्यापही मिळालेला नसुन शेतकऱ्याने आपल्या हक्काच्या मोबदल्याकरिता वारंवार संबंधित विभागाकडे पत्र व्यवहार, आमरण उपोषण करुन देखील त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
तसेच गेल्या २६ जानेवारी २०२२ रोजी वृद्धाने मंत्रालयासमोर आत्मदहनाचा पवित्रा घेतला होता. मात्र वेळीच पोलिसांनी हस्तक्षेप करून वृद्धाची राज्यपालांच्या सचिवा सोबत भेट घडवुन दिली. सदर बैठकीत राज्यपालांच्या सचिवांकडुन संबंधित विभागास पत्र देण्यात आले असुनही दोन महिने उलटुन ही शेतकऱ्यास न्याय मिळालेला नाही.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, तारखेडा ता. पाचोरा येथील रहिवाशी सुभाष रामलाल पाटील (वय – ६७) यांची तारखेडा शिवारातील गट क्रं. ३३७ / १ ही शेत जमिन लघु पाटबंधारे विभाग, जळगांव यांनी धरणाचे कामासाठी दि. १ जुन १९९१ पासुन संपादित करुन ताबा घेतला आहे. मात्र त्याचा मोबदला नुकसान भरपाई बाबत त्यांची फसवणूक होवुन अद्याप पर्यंत सुभाष पाटील यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळालेला नाही.
दरम्यानच्या काळात वृद्ध सुभाष पाटील यांनी संबंधित विभागाशी वारंवार पत्र व्यवहार सुरू ठेवला. प्रसंगी उपोषण, आंदोलनासह सनदशीर मार्गाने त्यांचा लढा सुरूच ठेवला. मात्र गेंड्याची कातडी असलेल्या लघु पाटबंधारे विभागाने कुठलीच दखल न घेता सदरचे प्रकरण हेतुपुरस्सर प्रलंबित ठेवले आहे. दरम्यान सुभाष पाटील यांना त्यांची एस. टी. महामंडळामध्ये करत असलेली नौकरी देखील त्यांना या लढ्यापाई गमवावी लागली. त्यांचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झालेले आहे. यामुळे त्यांचे अवघे कुटुंब रस्त्यावर आल्याची त्यांचेवर परिस्थिती ओढवली आहे.
सुभाष पाटील यांनी न्यायासाठी दि. १० जानेवारी २०२२ ते दि. २३ जानेवारी २०२२ पर्यंत पाचोरा येथील लघु पाटबंधारे विभागा समोर पत्नी व मुलासह आमरण उपोषण केले होते. मात्र झोपेचे सोंग घेतलेल्या पाटबंधारे विभागाने त्याची कुठलीच दखल न घेतल्याने सुभाष पाटील यांनी थेट मंत्रालय गाठुन तेथे आत्मदहनाचा प्रयत्न केला असता वेळीच पोलिसांनी हस्तक्षेप करून सुभाष पाटील यांची राज्यपालांचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांची भेट घालुन दिली असता अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी सुभाष पाटील यांच्या प्रकरणा सखोल चौकशी करून संबंधित पाटबंधारे विभागास दखल घेण्यात यावी याबाबत पत्र दिले आहे. मात्र दिड महिना उलटुन ही शेतकऱ्यास न्याय मिळालेला नाही.
