लोकशाही न्यूज नेटवर्क
पुरंदर तालुक्यातील वीर, परिंचे, माहूर, मांढर, हरगुडे, यादववाडी, पांगारे, हरणी, लपतळवाडी, तोंडल, तसेच विविध वाड्या-वस्त्यांवरील शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात उन्हाळी गरवी कांद्याची लागवड करतात. पुरंदर तालुक्यातील या गावांना कांद्याचे आगार म्हटले जाते. या बहुतांशी गावांमध्ये मोठे बागायतदार तसेच छोटे शेतकरी हे हळवे आणि गरी कांद्याची लागवड करत असतात व त्यातून त्यांना चार पैसे अधिकचे मिळतात. परंतु, या वर्षी कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात गडगडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
गेल्या वर्षी गरवी कांद्याला बऱ्यापैकी भाव मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी या वर्षी कांदालागवड मोठ्या प्रमाणात केली होती. बाजारभाव पडल्यामुळे ग््रााहकांचा फायदा होणार असला, तरी शेतकरी मात्र कर्जाच्या खाईत लोटण्याची शक्यता आहे. रब्बी हंगामातील कांद्याची काढणी आता सुरू झाली आहे. मात्र, एकीकडे कांदा बाजारात येत असतानाच, दुसरीकडे बाजारभावात झालेल्या घसरणीमुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शासनाच्या धरसोडीच्या निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक आर्थिक संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. रब्बी हंगामातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची मागणी होत आहे.
सध्या बाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. मात्र, मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडल्याने कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. शेतकऱ्यांना सध्या प्रतवारीनुसार प्रतिदहा किलो 40 ते 130 रुपये, तर 85 रुपये सरासरी असा नीचांकी भाव मिळत आहे. कांदा उत्पादन घेण्यासाठी लागणारी खते, बियाणे, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च पाहता, हा भाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात मुद्दलही पडणे कठीण झाले आहे.
केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी 1 एप्रिल 2025 पासून कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवूनही कांदा उत्पादकांना फायदा झाला नाही. केंद्राच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळेच कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन योग्य कांदा निर्यात धोरण ठरविण्याऐवजी शासनाकडून किमान निर्यात मूल्याची टांगती तलवार ठेवली जाते. त्यामुळे निर्यातीवर आणि स्थानिक बाजारातील भावावर परिणाम होतो. त्याचबरोबर निर्यात शुल्कामुळे भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महाग पडतो. परिणामी परदेशी ग््रााहक इतर देशांच्या कांद्याला पसंती देतात.
