लोकशाही संपादकीय लेख
सरकारच्या निर्यात धोरणांमुळे कांद्याच्या उत्पादन तसेच किमतीवर मोठा परिणाम होत आहे. मुळातच साठवण क्षमता आणि पुरवठा व्यवस्थापनाची क्षमता कमतरता असल्यामुळे कांद्याची योग्य प्रकारे साठवण होत नाही. त्यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर ताणतणाव निर्माण होऊन कांदा उत्पादक शेतकरी नेहमीच पिळला जातो. गेल्या आठवड्यातच कांद्याच्या दरात विक्रमी वाढ झाली होती. विशेष म्हणजे मागणी वाढल्यामुळे बाजार समितीमध्ये चांगला दर मिळू लागला होता. अशात कांद्याच्या दराने पुन्हा उतरता क्रम पकडला असून कांद्याच्या दरात घसरण होताना दिसून आली आहे.
एका आठवड्याच्या काळात ७०० ते ८०० रुपयांनी घसरण झाल्यामुळे ३००० रुपये प्रती क्विंटल जाणाऱ्या कांद्याला २२०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे. कांद्याच्या दरात झालेली ही ७०० ते ८०० रुपयांची घट शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरत आहे. विशेष म्हणजे दर कमी झाले असले तरी होळीपर्यंत हे दर आहे. तसेच राहण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात कांद्याला सुरुवातीला विक्रमी भाव मिळाला होता. अन्य राज्यातील कांदा देशांतर्गत पोहचू शकत नसल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याला भाव चांगला येऊ लागला होता. मात्र अचानक केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर २० टक्के ज्यादा कर आकारल्यामुळे कांद्याची किंमत कमी झाली. महाराष्ट्रातील कांदे उत्पादकांना सुरुवातीला ४००० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत होता.
अचानक केंद्राने २० टक्के निर्यात दर लावल्यामुळे कांद्याचे भाव ५० टक्क्यांनी कमी झाले. लासलगाव कांदा मार्केटमध्ये लाखो टन कांदा आल्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली होती. नाशिकच्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत तब्बल २८ हजाराहून अधिक क्विंटलच्या कांद्याची आवक झाल्यामुळे कांद्याची स्थिती खराब झाली होती. मधल्या काळात सातत्याने कोसळणारे भाव स्थिर झाल्यामुळे कांद्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा दिला होता. मधल्या काळात २४०० रुपये पर्यंत भाव स्थिरावले होते. पुढे ते वाढून कांद्याचे भाव ३०० हजार १०० पर्यंत गेले होते.
मागणीमुळे कांद्याला हा भाव मिळू लागला होता. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे नाशिकच्या कांद्याला चांगली मागणी निर्माण झाली होती. आवक कमी आणि मागणी जास्त असल्यामुळे मार्केटमध्ये भाव चांगला टिकून होता. त्यातच तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना फटका बसला आणि पुन्हा कांद्याचे दर कोसळले. मुळात कांद्याला टिकवण्यासाठी पुरेशी साठवण क्षमता आणि पुरवठा व्यवस्थापनाची कमतरता असल्यामुळे दरवेळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अशा प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागतो, हे नाकारून चालणार नाही.
जी परिस्थिती कांदा उत्पादकांची आहे, तीच परिस्थिती अगदी सोयाबीन उत्पादकांमध्ये दिसून येते. दरवर्षी विपणन विभागामार्फत सोयाबीनचे खरेदी केली जाते. ही खरेदी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होण्यासाठी विभागाने कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारावी अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच दिले आहेत. समृद्धी महामार्ग लगत ऍग्रो लॉजिस्टिक हब उभारण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. ह्या ऍग्रो हब साठीचा आराखडा तयार करून तो सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
पुढील वर्षापासून राज्यात नोव्हेंबर पासून सुरू होणाऱ्या सोयाबीन खरेदीसाठीची तयारी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. यावेळी शेतकऱ्यांची नोंदणी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करावी, सोयाबीन खरेदीसाठी कायमस्वरूपी उभारण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेचे निकष ठरवावे, त्यामध्ये सर्व सोयी सुविधांचा अंतर्भाव करावा आणि कोणत्याही अडचणी शिवाय सोयाबीन खरेदी सुरू राहिल अशी यंत्रणा उभारावी, त्यासाठी राज्यातील चारही विभागात ऍग्रो लॉजिस्टिक हबचा प्रस्ताव सादर करावा अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत दिला होता. त्यात कांदा साठवणुकीसाठी ‘कांदा चाळ’ हा उत्तम पर्याय असून त्यासाठी ‘कांदा चाळ’ यांची संख्या वाढवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. हे हब सुरु होईल तो सुदिन, मात्र त्याआधीच कांद्याच्या उत्पादनात आणि त्याच्या भावात निर्माण होणारी तफावत ही शेतकऱ्यांना रडवणारी ठरत आहे.
महाराष्ट्रातील कांद्याच्या दर्जेदार उत्पादनामुळे कांद्याला चांगली मागणी असतानाही योग्य भाव मिळत नाही, अशी ओरड शेतकऱ्यांची पूर्वीपासूनच राहिली आहे. यासाठी योग्य प्रकारे साठवण केंद्र तसेच पुरवठा व्यवस्थापनाची कांदा उत्पादकांची मागणी अगदी रास्त आहे. शासनाच्या निर्यात धोरणामुळे देखील कांद्याच्या किमतीवर मोठा भाव पडतो. त्यामुळे कांद्याचे उत्पादन, त्याची मागणी, पुरवठा आणि भाव वाढ याची एकत्रित सांगड घातली जात नाही.
नाशिक सारख्या कांद्याचे उत्पादन केंद्रात चांगल्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर साठवण क्षमता आणि पुरवठ्याचे व्यवस्थापन सुधारता येईल. याचा एकूण फायदा शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी करता येऊ शकतो. यातून कांद्याचे उत्पादन आणि विक्रीची प्रणाली अधिक कार्यक्षम होण्यास फायदा होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती जागृत असणे अत्यंत गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याचे उत्पादन हे देशातील अर्थव्यवस्थेला महत्त्वाचे ठरणारे आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात होणारे कांद्याचे उत्पादन ही कांद्याच्या गुणवत्तेसाठी अधिक फायदेशीर ठरते. मात्र साठवणीच्या अभावाने कांद्याचा दर्जा घसरून मोठे नुकसानही होते. दरवेळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रडवणाऱ्या कांद्याचे शासनाकडून योग्य नियोजन लागणे ही आता महत्त्वाची गरज झाली आहे… !
