लोकशाही संपादकीय लेख
शेतकऱ्यांच्या पिकाला संरक्षण देण्यासाठी शासनातर्फे पिक विमा योजना जाहीर केली होती. तथापि दोन वर्षांपूर्वी एक रुपयात पिक विमा योजना ही गोंडस योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रियता मिळविण्याचा प्रयत्न केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाने केला. एक रुपयात पीक विमा योजना म्हणजे शेतकऱ्यांविषयी शासनाला किती कळवळा आहे, असे भासविण्याचा प्रयत्न केला गेला असला, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला एक रुपयाच्या पिक विमा काढण्यासाठी मधल्या दलाल लोकांना 300 ते 400 रुपये द्यावे लागायचे. त्यामुळे एक रुपयात पीक विमा योजना ही सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेली योजना होती, हे स्पष्ट आहे.
एक प्रकारे या पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना सहजासहजी या योजनेचा लाभ विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिला नाही. अनेक जाचक अटींमुळे योजनेत त्रुटी दाखवून पिक विमा मिळाल्यापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले. जळगाव जिल्ह्यातील अनेक केळी उत्पादक शेतकरी तसेच इतर पिक उत्पादकांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. अखेर अनेक शेतकरी कोर्टातही गेले. परंतु पिक विमा कंपन्यांच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळू शकला नाही. अनेक खाजगी विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्याऐवजी स्वतःच पैसा कमावला. हा झाला विमा कंपन्यांच्या लुटीचा प्रकार. दुसरीकडे ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ म्हणतात तशाप्रकारे राजकारणी मंडळींनी मात्र शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळवून देण्याच्या नावाने स्वतःच विमा कंपन्यांना लुटले. कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार केला. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक एक रुपयात पिक विमा योजनेच्या नावाखाली ज्यांची शेती नाही त्यांच्याकडे पीक दाखवून त्यांच्या नावावर पिक विमाचे कोट्यावधी रुपये लाटण्याचा आरोप झाला.
बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेचा लाभ तर मिळालाच त्याचबरोबर एक रुपया देऊन पिक विमा योजनेत कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार करून विमा कंपन्यांना लुटण्याचा प्रकार देखील उघडकीस आला. ज्या लोकप्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळणे अपेक्षित होते तेथे लोकप्रतिनिधीच शेतकऱ्याच्या नावावर स्वतःची पेटी भरत होते. त्यामुळे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार नव्हे काय? एक रुपयातील पिक विमा योजनेत महाराष्ट्रात सर्वत्र भ्रष्टाचार झाला आणि तो लोकप्रतिनिधींनीच केला. सर्वाधिक भ्रष्टाचार महाराष्ट्राची तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बीडमध्ये झाला आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हृदय द्रावक हत्येनंतर बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी समोर आली. त्यात मंत्री धनंजय मुंडेंना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर त्यांचे अनेक प्रताप उघडकीस आले. सध्याचे महायुतीतील कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे वक्तव्य पाहता त्यांना कृषी मंत्रीपद का दिले गेले? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एकंदरीत एक रुपयात पिक विमा योजना गुंडाळण्याचा अर्थात बंद करण्याचा निर्णय काल महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेतील भ्रष्टाचारामुळे शासनाला हा निर्णय घ्यावा लागला असला, तरी त्याला लोकप्रतिनिधी म्हणजे शासनच जबाबदार आहे, असे म्हणावे लागेल. आता शेतकऱ्यांच्या पिकाला संरक्षण देण्यासाठी नवीन पीक विमा योजना लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असाही मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला. आता शेतकऱ्यांसाठी नवीन पीक विमा योजना जाहीर होईल तेव्हा होईल, परंतु कुठलीही शासकीय योजना जनतेच्या हितासाठी राबविण्यात येत असली तरी त्या योजनेतील मलिदा मात्र दुसरेच खातात, हे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे जनतेच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा लाभ जनतेला 100% मिळेलच, याची शाश्वती देता येत नाही.
लोकप्रतिनिधींसाठी हे एक चराऊ कुरण म्हणता येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकितील सदस्यांपासून ते आमदार, खासदार, मंत्री या लोकप्रतिनिधींचे लोकसेवा व समाजसेवा करीत असताना प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीत कोट्यावधीचे उत्पन्न वाढते. हे उत्पन्न येते कुठून? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. समाजसेवेच्या नावाखाली ही मंडळी मेवा खाते. त्यामुळे सध्याचे राजकारण अत्यंत खालच्या थराला जाऊन पोहोचले आहे. सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. महायुती शासनातील सत्ताधारी आमदारच गृह खात्यातील भ्रष्टाचारांवर जाहीरपणे टीका करत आहेत. गृह खात्यातील पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर बोलले जात आहे. गृह खाते हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असताना ते गप्प बसतात, याचा अर्थ काय घ्यावा? त्यामुळे सर्वसामान्य जनता महागाईमुळे त्रस्त असताना लाखो युवक बेरोजगारीमुळे भयान स्थितीत असताना त्यांच्याकडे शासन म्हणून लक्ष दिले जात नाही. हे दुर्दैवच होय…!
