नवी दिल्ली, लोकशाही न्युज नेटवर्क
भविष्यात ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेत तीन विधेयके मांडण्याच्या तयारीत आहे. यापैकी दोन विधेयकांद्वारे आवश्यक घटनादुरुस्ती केली जाणार आहे. ‘देशभरात एकमत झाल्यानंतर टप्प्याटप्याने लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 18 सप्टेंबर रोजी स्वीकारल्या.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींचा हवाला देऊन, सूत्रांनी अशी माहिती दिली की, उपखंड (1) जोडून घटनेच्या कलम ‘82 अ’मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी, तसेच लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ समाप्तीशी संबंधित कलम ‘82 अं’मध्ये उपखंड (2) समाविष्ट करण्यासाठी सरकारला संसदेत एक विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागेल. कलम ‘83 (2) ‘ मध्ये दुरुस्ती करून लोकसभेचा कालावधी आणि विसर्जनाशी संबंधित नवीन उपखंड (3) आणि (4) समाविष्ट करण्याचाही प्रस्ताव समितीने दिला आहे. त्यात विधानसभांच्या विसर्जनाशी संबंधित आणि ‘एकाच वेळी निवडणुका’ हा शब्द समाविष्ट करण्यासाठी कलम 327मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या तरतुदी आहेत. या विधेयकाला किमान 50 टक्के राज्यांनी मान्यता देण्याची गरज नाही, असे या समितीच्या शिफारशीत म्हटले आहे. प्रस्तावित दुसऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मात्र किमान 50 टक्के राज्यांच्या विधानसभांनी मान्यता द्यावी लागेल, कारण ते राज्यांच्या कारभाराशी संबंधित असेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाद्वारे मतदारयादी तयार करण्यासंबंधी घटनात्मक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक असेल. या विधेयकाद्वारे नवीन कलम 324 अ समाविष्ट करून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांसह नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या तरतुदी तयार केल्या जातील. तिसरे विधेयक पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर अशा विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी असेल. पहिल्या घटनादुरुस्ती विधेयकात प्रस्तावित सभागृहांचा कालावधी इतर विधानसभा आणि लोकसभेसह जुळवून घेण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.
कायद्यात करावा लागणार बदल
प्रस्तावित विधेयक हा सामान्य कायदा असेल, ज्यासाठी राज्यघटनेत बदल करण्याची आणि राज्यांच्या मंजुरीचीही आवश्यकता नाही. एकूण दुरुस्त्या आणि नवीन उपकलमे 18 उच्चस्तरीय समितीने राज्यघटनेच्या तीन कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. या तीन कलमांमध्ये 12 नवीन उपकलमे समाविष्ट करणे आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये बदल करणेही प्रस्तावित केले होते. राज्यघटनेतील प्रस्तावित दुरुस्त्या आणि नवीन उपकलमांची एकूण संख्या 18 आहे.
