लोकशाही संपादकीय लेख
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 हा केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज न राहता सरकारच्या दीर्घकालीन दृष्टीचा आणि राजकीय-आर्थिक आशयाचा आरसा ठरतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना त्याला ‘ऐतिहासिक’ संबोधले. त्यांच्या भाषणातून सरकारला या बजेटकडून नेमकी कोणती अपेक्षा आहे, कोणत्या सामाजिक-आर्थिक गटांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे आणि भारताच्या भविष्यासाठी कोणता मार्ग आखला जात आहे, हे स्पष्ट होते.
या अर्थसंकल्पाला ‘महिलांच्या शक्तीचे प्रतिबिंब’ म्हणणे हे प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केल्याचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी केवळ वैयक्तिक विक्रम नव्हे, तर सार्वजनिक जीवनातील महिलांच्या वाढत्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला. भारतात महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा अनेकदा घोषणांपुरता मर्यादित राहतो, अशी टीका होत असते. मात्र अशा प्रतिमात्मक क्षणांमुळे निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग केवळ अपवाद नसून एक नवा संकेत बनतो, हे अधोरेखित होते. पंतप्रधान मोदींनी हा अर्थसंकल्प ‘अनेक संधींसाठी महामार्ग’ असल्याचे म्हटले. हे विधान राजकीय भाषेतील अलंकार वाटू शकते, पण त्यामागे पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर स्पष्टपणे दिसतो. समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर, जलमार्गांचा विस्तार, हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांमुळे भारताच्या लॉजिस्टिक क्षमतेत मूलभूत बदल घडवण्याचा प्रयत्न दिसतो. उत्पादन, निर्यात आणि अंतर्गत व्यापार यांना गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा कणा मजबूत करणे ही कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी अपरिहार्य अट आहे. या अर्थसंकल्पात तो धागा ठळकपणे दिसतो.
युवा शक्तीवर केंद्रित असल्याचा दावा हा या बजेटचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. भारताची लोकसंख्या संरचना पाहता तरुणांचा मोठा वर्ग हा देशाची ताकदही आहे आणि आव्हानही. ‘तरुण विचार आणि तरुण स्वप्ने’ या शब्दांतून सरकार रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचा संदेश देत आहे. मात्र संपादकीय दृष्टिकोनातून पाहता, या स्वप्नांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी केवळ घोषणा पुरेशा नसतात; त्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेतील सुधारणा, खासगी गुंतवणुकीस पोषक वातावरण आणि लघु-मध्यम उद्योगांना सातत्यपूर्ण पाठबळ आवश्यक असते. हा अर्थसंकल्प त्या दिशेने कितपत ठोस पावले उचलतो, हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल. ‘स्वावलंबी भारताला नवे पंख’ ही संकल्पना गेल्या काही वर्षांपासून सरकारच्या धोरणांचा केंद्रबिंदू राहिली आहे. या अर्थसंकल्पातही आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे आणि स्थानिक उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत सक्षम बनवणे यावर भर दिसतो. मात्र स्वावलंबन म्हणजे आत्मनिर्भरतेसोबतच स्पर्धात्मकताही. संरक्षणवाद आणि खुल्या बाजारपेठेतील समतोल राखणे हे धोरणकर्त्यांसमोरचे मोठे आव्हान आहे.
टियर 2 आणि टियर 3 शहरांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची घोषणा ही ग्रामीण-शहरी दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मोठ्या महानगरांवरचा ताण कमी करून आर्थिक संधी देशभर पसरवणे, ही समावेशक विकासाची पूर्वअट आहे. या शहरांना मजबूत आर्थिक पाया देण्यासाठी म्युनिसिपल बॉन्ड्सना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही दीर्घकालीन विचार दर्शवतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक स्वायत्तता मिळाल्यास पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, वाहतूक आणि नागरी सेवा सुधारण्याची क्षमता वाढू शकते. मात्र त्यासाठी पारदर्शकता, सक्षम प्रशासन आणि आर्थिक शिस्त या गोष्टी तितक्याच आवश्यक आहेत. या सगळ्या घोषणांमधून ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेचा ध्यास प्रकर्षाने जाणवतो. अर्थसंकल्प हा केवळ एका वर्षाचा हिशेब नसून तो सरकारच्या विकासकथेचा अधिकृत मसुदा असतो. पंतप्रधानांच्या भाषणात आशावाद, आत्मविश्वास आणि राजकीय संदेश यांचा संगम दिसतो मात्र या मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल का? वित्तीय शिस्त कितपत राखली जाईल, आणि सामाजिक क्षेत्रांवरील खर्चाला पुरेसे प्राधान्य दिले जाईल का? एकंदरीत, अर्थसंकल्प 2026 हा सरकारच्या मते संधी, युवा शक्ती आणि पायाभूत विकासाचा दस्तऐवज आहे. तो भारताला वेगवान विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा दावा करतो. हा दावा प्रत्यक्षात किती उतरतो, हे अंमलबजावणी, धोरणात्मक सातत्य आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल. तरीसुद्धा, आजचा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक चर्चेत नवा टप्पा ठरतो, एवढे मात्र निश्चित!
