मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
ओबीसी शिष्यवृत्ती (OBC Student Scholarship) बाबत राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी बाबत 2 ऑगस्ट रोजी बंद केलेली योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. यामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सदर योजना पूर्ववत
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क ,परीक्षा फी योजना बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. दरम्यान छगन भुजबळ यांनी ही योजना बंद करण्यात येऊ नये, अशी मागणी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती. या मागणीनंतर राज्य शासनाकडून सदर योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. याबाबत शासनाने आज शासन निर्णय निर्गमित केल्याने छगन भुजबळ यांनी अतुल सावे यांचे आणि राज्य शासनाचे आभार मानले आहे.
परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा महाविकास आघाडी शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र शासन निर्णय 2 ऑगस्ट 2022 नुसार राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण झाली होती. मात्र आता ही योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
मागे घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या इतर मागास वर्ग , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील परराज्यात शासन मान्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन 2017-18 पासून भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज , विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रचलित शासन तरतूदीनुसार तपासून लेखाशिर्ष निहाय निधीचे प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत.
