नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की राष्ट्रीय रोजगार धोरण विकसित करण्याची कोणतीही योजना नाही. संसदेत चालू पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभा खासदार बीसेट्टी व्यंकटा सत्यवती यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्रालयाने सांगितले.
“सध्या, राष्ट्रीय रोजगार धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी कोणतीही समिती नाही, तथापि, पुराव्यावर आधारित धोरण तयार करण्यासाठी सरकारने मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही बाजूंवर सर्वेक्षण सुरू केले आहे,” असे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी उत्तरात सांगितले. लोकसभेला एका वेगळ्या प्रतिसादात तेली यांनी सांगितले की सुमारे 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी (UT) सामाजिक सुरक्षा औद्योगिक संबंध वेतन आणि व्यावसायिक सुरक्षेवरील चार श्रम संहितांसाठी मसुदा नियम पूर्व-प्रकाशित केले आहेत. केंद्राने यापूर्वी सर्व भागधारकांना कामगार संहितेवर टिप्पण्यांसाठी आमंत्रित केले होते
या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की जवळजवळ सर्व राज्यांनी कामगार संहितेचे मसुदा नियम तयार केले आहेत आणि ते योग्य वेळी लागू केले जातील. केंद्राने 8 ऑगस्ट 2019 रोजी चार कामगार संहिता – वेतन संहिता, 2019, अधिसूचित केले; 29 सप्टेंबर 2020 रोजी औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती संहिता, 2020.
