नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जच्या निती आयोगाच्या आठव्या बैठकीत शनिवारी १-२ नव्हे तर तब्बल १० मुख्यमंत्री गैरहजर होते. हे सर्व गैर भाजपा शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री होते. राज्य सरकारांच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर त्यांनी ही भूमिका घेतल्याचं बोललं जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “केंद्र सरकारने राज्यांच्या अधिकारांचा सन्मान केला पाहिजे. तसेच राज्यांच्या हिश्शाची संसाधनं सन्मानपूर्वक राज्यांकडे हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे.” छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत २०४७ मधील विकसित भारत या विषयावर बोलताना राज्यांच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला.
आजच्या निती आयोगाच्या बैठकीला गैरहजर असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, तेलंगणाचा मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री गैरहजर राहण्याचं कारण काय?
आपशासित दिल्ली आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी निती आयोगाच्या बैठकीवर जाहीर बहिष्कार टाकत गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या अधिकारावर होत असलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “केंद्र सरकार उघडपणे देशाच्या सहकार्यावर अवलंबून संघराज्य व्यवस्थेची चेष्टा करत असताना निती आयोगाच्या बैठकीला हजर राहण्यात काय अर्थ आहे.” “निती आयोगाचा उद्देश भारताच्या भविष्याचा एक दृष्टिकोन तयार करणं आणि संघराज्य व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणं आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून केंद्रातील भाजपा सरकार जसं वागत आहे त्यातून तसं होताना दिसत नाही,” असंही केजरीवालांनी नमूद केलं. दुसरीकडे उर्वरित मुख्यमंत्र्यांनी विविध कारणं सांगत निती आयोगाच्या बैठकीला दांडी मारली.
