वृक्षतोडीची चिंता करणारे पर्यावरणवादी बकरी ईदला गप्प का?

नाशिक, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

नाशिकमध्ये 2027 साली होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू आहे. या कुंभमेळ्यात साधू-महंतांना राहण्यासाठी तपोवन परिसरात 1150 एकरांवर साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 1800 झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. यामुळे परिसरातील नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. वृक्षतोडी विरोधात नाशिककर, पर्यावरणप्रेमींसह सेलिब्रिटी देखील रस्त्यावर उतरले आहेत. तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील वृक्ष तोडीला विरोध दर्शवला आहे. मात्र, आता तपोवन वृक्षतोडीसंदर्भात भाजप नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.

नितेश राणे यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, तपोवनमधील वृक्षतोडीची चिंता करणारे पर्यावरणवादी कधीच ईदच्या वेळी बकरी कापण्याला विरोध करताना दिसत नाहीत. तेव्हा गप्प का? सर्व धर्म सम भाव? असे वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केले आहे. तपोवनमधील वृक्षतोडीचा मुद्दा तापलेला असतानाच नितेश राणे यांच्या वक्तव्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

नितेश राणे यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की,  प्रत्येक गोष्टीत आपण काय करतो आहे, काय करत नाही, पुढची पिढी आपल्यास काय म्हणेल? याचा विचार न करता मंत्रिपदावर बसून असे बेजबाबदार वक्तव्य करणे शोभते का? आपले मंत्रिपद आणि आपले राजकारण टिकणे यासाठीच ते असे करतात. तपोवनमधील झाड तोडण्याला कोणी समर्थन करत असेल तर त्याला पुढच्या पिढीची काळजी नाही. त्याला फक्त धर्माच्या नावावर राजकारण करायचे आहे. यापूर्वी नाशिकमध्ये कुंभमेळा झाला नाही का? शेकडे वर्षापासून नाशिकमध्ये कुंभमेळा होत आहे. तेव्हा झाड तोडण्याची गरज पडली नाही. मग आत्ताच का झाड तोडत आहात? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी नितेश राणे यांच्यावर हल्लाबोल केला.

प्रकरण पोहचले दिल्लीपर्यंत !

नाशिकच्या तपोवन परिसरातील झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांना निवेदन दिले आहे. तपोवनातील वृक्षतोड थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली असून आता हा मुद्दा थेट दिल्ली दरबारी पोहोचला आहे. गेल्या काही दिवसांत विविध सामाजिक संघटनांकडूनही तपोवनातील झाडे तोडू नयेत, यासाठी सातत्याने आंदोलन व मागण्या होत आहेत.