जमिनीचे व्यवहार होणार पारदर्शक आणि वादमुक्त ; महसूल विभागाचा महत्त्वाकांक्षी त्रिसूत्री पॅटर्न !
‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत, आणि नंतर फेरफार’
मुंबई वृत्तसंस्था : जमिनीच्या व्यवहारातील वाढते वाद आणि अपारदर्शकता दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी परिणाम करणारी योजना हाती घेतली आहे. यापुढे राज्यात जमिनीचे व्यवहार ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत, आणि त्यानंतर फेरफार’ या त्रिसूत्री पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कावरून होणारे न्यायालयीन वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
काय आहे नवीन त्रिसूत्री?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच या महत्त्वपूर्ण बदलाची घोषणा केली. अनेकदा खरेदीखतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असल्याने किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जमीन वेगळीच असल्याने मोठे वाद निर्माण होतात. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आता जमिनीची विक्री करण्यापूर्वी तिची अचूक मोजणी करणे बंधनकारक केले जाईल. म्हणजेच, मोजणी प्रमाणित झाल्यावरच खरेदीखत होईल आणि त्यानंतर त्वरित अचूक मोजणीच्या आधारावर सातबारा उताऱ्यावर फेरफार (नोंद) होईल.
या निर्णयाचे फायदे काय?
या धोरणामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अभूतपूर्व पारदर्शकता येणार असून, त्याचे अनेक फायदे नागरिकांना मिळणार आहेत:
न्यायालयीन वाद कमी: खरेदीखतापूर्वीच जमिनीची हद्द आणि अचूक क्षेत्रफळ निश्चित होत असल्याने, मालकी हक्क आणि हद्दीवरून होणारे वाद मोठ्या प्रमाणावर संपुष्टात येतील.
माहितीची उपलब्धता: खरेदीदार आणि विक्रेत्यास व्यवहाराच्या वेळी जमिनीच्या स्थितीची संपूर्ण आणि अचूक माहिती मिळेल.
अभिलेख नोंदी अचूक: मोजणीनंतर खरेदीखत होत असल्याने, सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार नोंदी त्वरित आणि अचूक होतील. अभिलेखातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यात कोणताही फरक राहणार नाही.
कर्ज प्रक्रिया सुलभ: जमिनीची मोजणी प्रमाणित असल्यामुळे बँकांचा विश्वास वाढेल आणि त्यामुळे जमिनीवर कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
वेळेची बचत: व्यवहार पूर्ण झाल्यावर मोजणीसाठी होणारी धावपळ आणि दिरंगाई टळेल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल.
आव्हाने आणि प्रशासनाची तयारी:
ही नवी पद्धत लागू करण्यासाठी महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागात आवश्यक बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. तथापि, ही योजना यशस्वी करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाला काही मोठी आव्हाने पेलावी लागणार आहेत:
कामाचा भार: खरेदीखतापूर्वी मोजणी बंधनकारक केल्यास, भूमिअभिलेख विभागाच्या मोजणी कामाचा भार प्रचंड वाढेल. सध्याच मोजणीसाठी विलंब लागतो, जो या धोरणामुळे आणखी वाढू शकतो.
मनुष्यबळ आणि उपकरणे: मागणीनुसार वेळेत मोजणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि आधुनिक उपकरणांची तातडीने पूर्तता करावी लागेल.
तांत्रिक अडचणी: जुन्या रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन पूर्ण न झालेल्या ठिकाणी अचूक मोजणीत तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.
: तातडीच्या व्यवहारांना मोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत थांबावे लागेल, ज्यामुळे व्यवहार पूर्ण होण्यास काही वेळा अनावश्यक विलंब लागू शकतो.
प्रशासनाने यावर मात करून भविष्यात जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि वादमुक्त होतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
