जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरिता महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय व त्यांची सर्व खंडपीठे, सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालये व न्यायाधिकरणे येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये ‘राष्ट्रीय लोक अदालतीचे’ आयोजन नियमितपणे करण्यात येते. त्यानुसार येत्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन दिनांक ७ मे २०२२ रोजी करण्यात आले आहे. १२ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये एकूण १७,५१,३९५ प्रकरणे निकाली लागली आहेत.
लोक अदालतीचे फायदे
■ वाद प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा उलट तपासणी – दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.
■ लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुध्द अपील नाही. एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेतून कायमची सुटका होते.
■ लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपापसात समजुतीने होत असल्याने सर्व पक्षाचा विजय होतो.
■ लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.
■ परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटूताही निर्माण होत नाही.
■ न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते.
■ वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते.
■ लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणारी प्रकरणे
■ सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे (Civil cases)
■ चेक बाउन्स प्रकरणे (Cases u / s, 138 NJ, Act)
■ बँक वसुली प्रकरणे (Bank Recovery Cases)
■ अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे (Motor Accident Cases)
■ कामगार वाद प्रकरणे (Labour Disputes cases)
■ वीज, पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे (Electricity, Water Bills & Taxes)
■ वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे (Matrimonial Disputes Cases)
■ नोकरी बाबतची प्रकरणे ज्यात पगार, इतर भत्ते व निवृत्ती बाबतचे फायदे (Service Matters relating to Pay and Allowances & Retirement Benefits)
■ महसूलबाबतची प्रकरणे (Revenue Cases)
■ ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील प्रकरणे (Cases pending before Consumer Redressal Commission)
उच्च न्यायालयात आयोजित केल्या जाणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, १०५, पी. डब्ल्यू. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई येथे तर नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी त्या त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडे मिळेल. जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती त्या त्या जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयांकडून मिळेल.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण संपर्क क्रमांक: जळगाव -८५९१९०३६१९, धुळे – ८५९१९०३६१८, नंदुरबार – ८५९१९०३९३९
