लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव महानगरपालिकेत शिवाजीनगर येथील जमीन घोटाळ्यात शेतजमिनीचा मोबदला देण्याऐवजी कमर्शियल पद्धतीने त्या जमिनीचा मोबदला दिल्याने चार कोटी रुपयांच्या जमिनीला 156 कोटी रुपये देऊन त्या जमिनीचा व्यवहार केला. यामध्ये महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असून, त्यांच्या सहभागाने या भूखंडाचा मलिदा खाल्ला गेला आहे. 2010 मध्ये शिवाजीनगरमध्ये घरकुलासाठी आणि रस्त्यांसाठी शेतजमिनीचे अक्वायर करण्यात आले. या प्रकरणात त्या शेतजमीन मालकास शेतजमिनीचा मोबदला देण्याऐवजी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कमर्शियल पद्धतीने त्यांचा मोबदला देण्यात आला. त्यामुळे जमिनीची मूळ किंमत 4 कोटी रुपयांची असताना 156 कोटी रुपयांचा मोबदला अधिकाऱ्यांनी दिला. वाढीव किमतीसाठी संबंधित शेतमालक कोर्टात गेले होते. पण त्या संदर्भात कोर्टात महापालिकेची बाजू व्यवस्थित मांडण्यात आली नाही. त्यामुळे 156 कोटी रुपयांचा भुर्दंड महापालिकेला बसला आहे. आधीच महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असताना अशा परिस्थितीत महापालिकेला जो भुर्दंड बसला, त्याला कोण जबाबदार आहे? महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पद्धतशीरपणे कानावर हात ठेवल्याने हा भुर्दंड बसला आहे. या व्यवहारात महापालिकेचे अधिकारी सामील असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या संदर्भात जळगाव शहराचे आमदार राजूमामा भोळे यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा मांडून त्याचा भांडाफोड केला. राजूमामा भोळे म्हणाले की, महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असताना या अधिकाऱ्यांनी भूखंडाच्या श्रीखंडाचा मलिदा खाणे कितपत योग्य आहे? त्यांनी चार कोटींच्या जमिनीचा मोबदला एकदम 150 कोटी रुपयांच्या वर दिला आणि त्यात अधिकाऱ्यांनी आपले हात धुवून घेतले. हा घरचा आहेर राजूमामा भोळे यांनी आपल्याच सरकारला दिला, हे विशेष.
2010 साली हा व्यवहार झाला. तेव्हा महापालिकेत सेना-भाजपचे सरकार होते. त्या कालावधीत अनेक महापौर झाले, पण एकानेही या जमिनीच्या मोबदल्याविषयी साधा ब्र देखील काढला नाही, हे विशेष होय. या कालावधीत अशोक सपकाळे, विष्णू भंगाळे, जयश्री महाजन, सीमा भोळे, राखी सोनवणे, ललित कोल्हे आदी महापौर होते. त्यांनी त्या वेळी काय केले, हे त्यांनाच माहीत. पण चार कोटींचा मोबदला हा 156 कोटी रुपयांच्या वर देण्यात आला, हे खरे आहे. या कालावधीत आपली धर्मपत्नी सीमा भोळे याही अडीच वर्षे महापौर होत्या. तरीदेखील हा घोटाळा झालाच कसा? राजूमामा भोळे यांनी सोळा वर्षांनंतर या भूखंडाचा विषय काढून त्याची चौकशी व्हावी, अशी शासनाकडे मागणी केली आहे. याबाबत शासन आता चौकशी करणार आहे. जे दोषी असतील, त्यांना धारेवर धरण्यात येईल. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्यांचा मोबदला वसूल केला जाईल का, अशी आता चर्चा होत आहे. असे झाले तर अधिकाऱ्यांचे संगनमत दिसून येईल. जे कोणी अधिकारी असतील, त्यांना जाब विचारला जाईल. कोर्टात वाढीव मागणी केली म्हणून आपण त्याचा मोबदला देणार आहोत का? कोर्टात जर बाजू चांगल्या रीतीने मांडली असती, तर त्या भूखंडाचा मोबदला कमी झाला असता. पण त्यात मिळणारे कमिशन अधिकाऱ्यांना मिळाले नसते, म्हणून त्यांनी या प्रकरणाकडे कानाडोळा केला आहे. राजूमामांच्या या औचित्याच्या मुद्द्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. पाहूया, काय होते ते; घोडे मैदान जवळच आहे.
