लोकशाही संपादकीय लेख
खोटे नगर ते कालिंका माता मंदिर पर्यंत महामार्गावरील दोन्ही बाजूची अतिक्रमणे काढण्याचा श्रीगणेशा आज करण्यात आला. यापूर्वी महापालिकेने तसा ठराव केला होता. गुरुवार दिनांक 16 एप्रिल पासून अतिक्रमणे काढण्यात येतील असा तो ठराव होता. खोटे नगर ते कालिंका माता मंदिरापर्यंतची अतिक्रमणे महामार्ग प्राधिकरण, महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोलिसांच्या सहकार्याने काढण्यास सुरुवात केली. आज सकाळी 10 वाजेपासून प्रथम अजिंठा चौफुली वरील कब्रस्तान साईडची अतिक्रमणे काढली आणि त्यानंतर भंगार बाजार आणि अजिंठा चौफुली वरील अतिक्रमणे काढण्यात आली. महापालिकेचा अतिक्रमण विभागाचा पूर्ण ताफा ट्रॅक्टर, बुलडोझर, क्रेन, डंपर आदी साहित्यसह हजर होते. त्याचबरोबर ‘नही’चे अधिकारी व स्टाफ मदतीला हजर होता. काही प्रसंग ओढवला तर साथीला पोलिसांची फौज हजर होती. आज अतिक्रमण काढणार म्हणून अतिक्रमणधारक आपले सामान स्वतःहून काढून घेण्याची तयारी कब्रस्तान परिसरात अतिक्रमण धारक दाखवत होते. दुसऱ्या बाजूला भंगार बाजारावरील टपरीधारकांनी मात्र अतिक्रमणाला विरोध दर्शवला होता. आम्हाला काढण्यासाठी मुदत द्या, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु सर्व हात गाड्यांचे अतिक्रमण क्रेन व बुलडोजरने उचलून ट्रॅक्टर मध्ये भरण्यात आले व महापालिकेकडून आपल्या ताब्यात घेण्यात आले. तेव्हा अतिक्रमण टपरी धारक म्हणत होते की आमच्या टपरी आम्हाला द्या, आम्ही परत या ठिकाणी लावणार नाही. अजिंठा चौफुली येथे पार्किंग झोन मध्ये नसणाऱ्या दोन कार क्रेनने उचलून डंपर मध्ये टाकण्यात आल्या. त्यावेळी थोडी परिस्थिती आक्रमक बनली होती. रोडवर असलेल्या कार बाजाराच्या कारहित उचलण्यात आल्या. कार बाजार चालक म्हणत होते की आम्हाला पुरेसा अवधी मिळाला नाही. पण सात दिवसांची नोटीस कार बाजार चालकांना देण्यात आली होती परंतु ती पंधरा दिवसानंतर मिळाली, असे कार बाजार चालकांचे म्हणणे होते. अजिंठा चौफुलीवर असलेल्या हातगाड्यांचे अतिक्रमण काढण्यात आले तेव्हा या हातगाड्या चालकांचे म्हणणे होते की, अतिक्रमण काढताना दुजाभाव केला जात आहे. मोठ्यांचे अतिक्रमण काढले जात नाही, ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांच्या मात्र हातगाड्या हटवल्या जात आहे. त्यांनी उदाहरणच दिले की, अजिंठा चौफुली येथे बच्छाव मोटर्सचे अतिक्रमण भिंत पाडून केले आहे, ते काढले जात नाही आणि गरिबाचे अतिक्रमण काढले जात आहे. याबाबतीत महापालिका प्रशासनाला विचारले असता ते अतिक्रमण आम्ही नंतर काढणार आहोत. परंतु एकदा अतिक्रमण काढून याला सुरुवात झाली. सर्व अतिक्रमणे सोबतच काढली पाहिजेत. बच्छाव यांचे अतिक्रमण नंतर काढण्याची सवलत कशासाठी? मनसेने आरोप केले की परप्रांतीयांची अतिक्रमणे काढली जात नाहीत, मात्र मराठी माणसाची अतिक्रमणे प्रामुख्याने काढली जात आहेत. आम्ही हा प्रकार चालू देणार नाही.. नाहीतर मनसे स्टाईल आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा मनसेचे जमीन देशपांडे यांनी दिला आहे. परंतु आजच्या अतिक्रमण काढण्याच्या मोहिमेत महापालिकेने एक बच्छाव यांचे प्रकरण वगळता कुठलेही दुजाभाव केला नाही असे दिसून आले. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने समांतर रोडला जी जी अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे होती ती काढण्यात आली आहेत.
महामार्गावरील अतिक्रमे काढण्याचा हा फार्स ठरायला नको. कारण आता अतिक्रमणे काढली की पंधरा दिवसांनी ती अतिक्रमणे ‘जैसे थे’ होतात. त्यांचे कारण महापालिका अतिक्रमण विभागाची हप्तेखोरी होय.. पंधरा दिवसानंतर तुम्ही जेथे होता तेथे राहा, फक्त आम्हाला आमचे हप्ते द्या, एवढाच एक संदेश त्यातून जातो. तसे आता या अतिक्रमण मोहिमेत होता कामा नये. अतिक्रमणावर 24 तास पहारा ठेवायला हवा. जोपर्यंत समांतर रस्त्यांची कामे पूर्ण होत नाही तोपर्यंत तिथे अतिक्रमण होता कामा नये. अतिक्रमणासंदर्भात एक पॉलिसी ठरवली पाहिजे. त्यासाठी अतिक्रमित काढलेल्या टपरीधारकांना अतिक्रमण झोन मध्ये जागा देऊन त्यांची विल्हेवाट लावली पाहिजे. शेवटी पोटासाठी हे टपरीधारक अतिक्रमण करतात. त्याला पोटासाठी काही मिळाले नाही तर तो काहीही करायला तयार होतो. त्यासाठी अशा टपरी धारकांना ठराविक ठिकाणी जागा दिली तर त्यांची सोय होऊ शकते आणि ते मूळ जागेवर अतिक्रमण करणार नाहीत. फुले मार्केट मधील अतिक्रमणबाबत तसेच होते. सकाळी अतिक्रमण काढले की दुपारी तेथे अतिक्रमणधारक आपल्या टपऱ्या टाकतात. हा पाठशिवणीचा खेळ चालू असतो. येथे 24 तास अतिक्रमणाची गस्त घालायला पाहिजे, पण ते होत नाही. कारण अतिक्रमणधारक आणि अतिक्रमण विभाग यांची मिलीभगत असते. त्यामुळे कितीही ओरडले तरी हा अतिक्रमणाचा डाव कुणी हाणून पाडू शकत नाही. फुले मार्केट काय किंवा गोलानी मार्केट काय! तेथेही असाच प्रकार चालू असतो. परंतु गेले अडीच वर्ष प्रशासकीय राजवटीमध्ये अतिक्रमण धारकांना एक प्रकारचे अभय मिळायचे. कारण अतिक्रमण धारकांकडून मिळणारी हप्तेखोरी हे त्यामागील कारण होय. आता लोकनियुक्त सदस्यांची राजवट आलेली आहे. त्यामध्ये बहुतेक नगरसेवक तरुण आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण बाबत तरुण नगरसेवक जागरूक आहेत. ते प्रशासकीय राजवटीतील हप्तेखोरी बंद करण्याचा मनस्थितीत आहेत. त्यामुळे एकदा अतिक्रमण मोहीम सुरू केली की, ती कायमची फत्ते होईल असे चित्र आहे. महामार्गावरील अतिक्रमणात फत्ते झाले, तर मग इतर अतिक्रमणांकडे मोर्चा वळवता येईल..!
