मुंबई, लोकशाही न्युज नेटवर्क
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास रविवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यातून 16 हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जाक्षमता निर्मितीच्या उद्दिष्टास मान्यता मिळाली आहे.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या कृषी पंप दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना 2.0 राबविण्यात येत आहे. मिशन मोडवरील या योजनेतून 2025 पर्यंत सौर ऊर्जानिर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून 9000 मेगावॅट अधिक उर्वरित 7000 मेगावॅट असे 16 हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमतानिर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक साह्य सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक साह्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन यासाठी 2024-25 ते 2028-29 या कालावधीसाठी 2 हजार 891 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 2024-25 या वर्षीच्या 702 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आर्थिक साह्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मितीकरिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी 30 टक्के देण्यास व त्यासाठी 2024-25 ते 2026-27 या कालावधीसाठी एकूण 10 हजार 41 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. या अंतर्गत 2025-26साठी 6 हजार 279 कोटी व 2026-27 साठी 3 हजार 762 कोटी रुपये निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.
वीजखरेदीचा दर घटणार
राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेती पपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता 14 हजार 761 कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीजखरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषिक्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
