जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.
याप्रकरणावर भाजप नेते गिरीश महाजन प्रतिक्रिया देत म्हणाले की, विधीमंडळ सभागृहाच्या बाहेर जो वाद झाला त्यामुळे बारा आमदारांचे निलंबन केले होते. हा निर्णय सूडबुद्धीने केलेला होता. त्याला आज सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे.
तसेच महाजन म्हणाले की, विधानसभेचे प्रभारी सभापती भास्कर जाधव स्वतःला सुप्रीम कोर्टाच्या वर समजतात. हा प्रकार घडला तेव्हा त्यांनी संयम दाखवला असता तर तसा प्रसंग घडला नसता. या संदर्भात आलेल्या प्रतिक्रीयांचा विचार करता, शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या बाजूने जर निर्णय झाला तर त्याचे स्वागत आणि झाला नाही तर ते टीका करतात. या सरकारला त्यांच्या आमदारांवर विश्वास नाही, म्हणून हे निलंबन केले, असा आरोप देखील महाजन यांनी केला.
महाविकास आघाडीचे सरकार घाबरले आहे. सरकार स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी हे सर्व करत आहे. त्यामुळेच भीतीने त्यांनी बारा आमदारांचे वर्षभराचे निलंबन केले. याआधी असे कुणी केले नव्हते. तुम्हाला लोकशाहीची पायमल्ली करून चालणार नाही. तसे आम्ही होऊ देणार नाही. सर्व बाबतीत आतापर्यत न्यायालयाने यांच्या बाजूने निर्णय दिला नाही. मुख्यमंत्री दोन वर्षे झालेत घरात बसले आहेत. राज्यात वाऱ्यावरची वरात सुरू आहे.
दरम्यान गिरीश महाजन म्हणाले, तुम्ही आता किराणा दुकानात देखील वाईन विक्री सुरू केली. सर्वाना लायसन्स देऊन स्वतःचे खिसे गरम करत आहेत. आम्ही म्हणतो पेट्रोलवरचा टॅक्स कमी करा पण ते कमी करणार नाही. इतके महत्वाचे प्रश्न असताना त्यावर निर्णय घेत नाहीत. गोवा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले की, शिवसेनेला गोव्यात कुत्र देखील ओळखत नाही हे स्पष्ट होईल.
