लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये सुधारणा व्हावी, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली जावी, शेतीसाठी सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्या, यासाठी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात स्वतंत्र कृषी मंत्रालय स्थापन करून त्यासाठी खास कृषीमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते. महायुक्ती सरकारच्या मंत्रिमंडळात असलेले कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे स्वतःला शेतकरी म्हणत असले, तरी महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सतत वादग्रस्त ठरले आहेत. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे हे नेहमी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी करण्याऐवजी सातत्याने शेतकरी विरोधात वक्तव्य करण्यात स्वतःला धन्य मानतात. एक रुपयात शेतकऱ्यांना विमा योजना देऊन सरकारने फार मोठे कार्य केले, असे वाटत असले तरी एक रुपयाचा पिक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना दलालांकरिता ४०० रुपये मोजावे लागत होते. याबाबत शासन काहीच बोलत नाही. एक रुपयात पिक विमा योजनेत कृषीमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला. शेतकरी नसलेल्यांच्या नावे पीक विमा काढून कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात झाला, हे उघडकीस आले. एक रुपयात पिक विमा शेतकऱ्यांना दिल्याची शेखी मिरवण्याचे पितळ उघडे पडले. त्या संदर्भात बोलताना विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी “एक रुपया भिकारी सुद्धा घेत नाही, आम्ही तर विमा देतोय” असे वक्तव्य करून स्वतःच्या अकलेचे तारे तोडले होते. त्या वक्तव्या संदर्भात माणिकराव कोकाटे यांच्यावर चौफेर टीका झाली. त्यावेळी सरकारने मध्यस्थी करून माणिकराव कोकाटे यांना सांभाळून घेतले. त्यानंतर महायुती सरकार महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत ‘शेतकऱ्यांची पूर्ण कर्जमाफी करू’ असे आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची मते मिळवून निवडून आले. निवडणुकीनंतर महायुतीत प्रचंड असे बहुमत प्राप्त झाले. सरकार स्थापन झाले. परंतु शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणे शक्य नाही, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांनी सांगून हात वर केले. याबाबत महाराष्ट्रभर विरोध चर्चा होत असताना आमचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणतात, “कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीतून स्वतःच्या मुला मुलींची लग्न करणे, साखरपुडे करणे, असे कार्यक्रम करतात. कर्जमाफीतील पैसा शेतीमध्ये गुंतवत नाहीत”, असे वक्तव्य करून कृषी मंत्री असलेले माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या जीवावरच हल्ला केला. कृषी मंत्र्यांच्या या वक्तव्या संदर्भात शासनातर्फे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागितली. तेव्हा असे अकलेचे तारे तोडणारे वक्तव्य करणारे कृषिमंत्री हवेत कशाला? त्यांना कृषिमंत्री पदावरून तातडीने हकालपट्टी करणे आवश्यक आहे.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे शेतकऱ्यांच्या प्रति असंवेदनशील आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रति असंवेदनशील असलेल्या व्यक्तीकडे कृषी मंत्रीपद देण्याचे कारण काय? केवळ कृषी खात्यात शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीत घोटाळा करून स्वतःचे खिसे भरणाऱ्यांसाठी मंत्रिपद दिले गेले काय? महायुतीतील यापूर्वी कृषी मंत्री असलेल्या धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यात घातलेला नंगानाच सर्वश्रुत आहे. तरीसुद्धा धनंजय मुंडे म्हणतात, “मी नियमानुसार काम केले आहे.” शेतकऱ्यांना फवारणी यंत्र व औषधांसाठी सरकार २५०० रुपये देण्याचे धोरण सरकारचे असताना, ते पैसे देण्याऐवजी बाजारभावापेक्षा अव्वाच्या सव्वा जादा भावाने फवारणी यंत्र विकत घेऊन शेतकऱ्यांना ते फवारणी यंत्र देऊन कोट्यावधींचा घोटाळा करून स्वतःच्या तुमडी भरली. परंतु उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या परवानगीने हे फवारणी यंत्र वाटप केले. म्हणून सफाई करणाऱ्या कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषीमंत्री असून शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ले असेच म्हणावे लागेल. विद्यमान कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे सुद्धा धनंजय मुंडे यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून काम करतात, असेच म्हणावे लागेल. शासनाच्या कोट्यातून घर घेण्यासाठी खोटे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षाची शिक्षा कोर्टाने सुनावली. स्वतः तर शासकीय फायदा घेतलाच वर स्वतःच्या भावालाही त्याचा लाभ मिळवून दिला. गरिबांना मिळणारे त्यांचे घशातून काढून स्वतः गिळंकृत करणारे माणिकराव कोकाटे यांना शासनाच्या मंत्रिपदावर असताना ना लाज ना लज्जा. नैतिकतेच्या आधारे त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या राजीनामा द्यायला हवा होता, परंतु नैतिकता काय असते हे त्यांना माहीतच नाही. राजीनामा देण्याऐवजी मंत्रीपदावर ते घट्ट चिकटून बसलेले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात तब्बल ६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ही आकडेवारी फक्त जळगाव जिल्ह्याची आहे. असे सर्व जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी अधिक प्रमाणात आढळून येत आहे. या मागची पार्श्वभूमी सर्वांनाच ठाऊक आहे. याबाबत कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे मात्र ब्र बोलायलाही तयार नाही. कोर्टाचे निकाल आपल्या बाजूने लावून घेण्यात स्वतः कोकाटे आणि महायुती सरकार स्वतःला धन्य मानत असेल तर या सरकारकडून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा तुरडा होणार, एवढे मात्र निश्चित…!
