जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. आरोग्य क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी 95 हजार 957 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे आरोग्य सेवांमध्ये मोठे सुधारणा होण्याची शक्यता असून नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतील अशी माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर बोलतांना राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, हे आरोग्य क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक पाऊल असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडणार आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी 9 हजार 406 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे गरीब व गरजू लोकांसाठी आरोग्य सुविधा वाढणार आहेत. तसेच, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानाला 4 हजार 200 कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे, ज्यामुळे आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा मजबूत होणार आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी 37 हजार 226 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी 79.6 कोटींची तरतूद करून डिजिटल मानसिक आरोग्य सेवांना चालना दिली जाणार आहे.
कर्करोग उपचार सुविधांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून, 2025-26 दरम्यान 200 नवीन कर्करोग केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे-केअर कॅन्सर सेंटर्स उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, यामुळे दुर्गम भागांमध्येही उपचार उपलब्ध होतील. वैद्यकीय शिक्षणासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून, पुढील वर्षभरात 10 हजार नवीन वैद्यकीय जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पुढील पाच वर्षांत 75 हजार जागा वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गेल्या 10 वर्षांत 130 टक्के वाढ होऊन पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांची संख्या 1.1 लाखांवर पोहोचली आहे.
आरोग्य क्षेत्रात होणार क्रांती
मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, ही तरतूद भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात क्रांती घडवणारी ठरेल. वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी वाढल्याने ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची संख्या वाढेल. तसेच, कर्करोग उपचार केंद्रांमुळे हजारो रुग्णांना वेळेत उपचार मिळतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या तरतुदींचा लाभ महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर मिळेल, असेही महाजन यांनी सांगितले.