लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्यातील रखडलेल्या अनेक विकास प्रकलकांपैकी नदीवरील मेगा रिचार्ज प्रकल्प (Mega Recharge Project) हा एक होय. जळगाव (Jalgaon) जिल्ह्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या प्रकल्पाची गेली २२ वर्षे केवळ कागदोपत्री चर्चा सुरू आहे.. आता नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करून चर्चा केली तेव्हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी जे उत्तर दिले त्या उत्तराने जळगाव जिल्ह्यातील जनतेची पार निराशा झाली आहे. गेल्या २२ वर्षापासून हा मेगा रिचार्ज प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील २ लाख 11 हजार हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या ओलिताखाली येणार आहे. तापी नदीचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी अडवून सातपुडा पर्वतातून डाव्या उजव्या कालव्यांद्वारे नदी नाल्यात सोडण्याचा या प्रकल्पाचे महत्त्व किती आहे, याची आता चर्चा करण्याची गरज नाही. या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती देण्याची गरज आहे. गेली २२ वर्षे या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. विधान परिषदेत एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वेक्षणासाठी ३१.३० कोटी आणि अन्वेषण कामासाठी २२.४२ कोटी मंजूर झाल्याचे सांगितले. तसेच हा प्रस्ताव नाशिकला पाठविण्यात येईल. नाशिक मधून मंजुरी मिळाली की सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात होईल, असे सांगितले. याचा अर्थ गेली २२ वर्षे झाली अद्याप सर्वेक्षण करण्यासंदर्भातच चर्चा सुरू असली तरी प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात होईल तो सुदिन म्हणावा लागेल.
सुरुवातीला या प्रकल्पाची किंमत ६ हजार १६८ कोटी इतकी होती. आता ती १० हजार कोटीच्या वर जाणार आहे. त्यामुळे मेघा रिचार्ज प्रकल्प या महत्त्वाकांक्षी महाकाय प्रकल्पाची गेली २२ वर्षे चर्चा चालू आहे. हे चर्चेचे गुऱ्हाळ अजून किती दिवस चालणार आहे? प्रत्यक्षात या महाकाय प्रकल्पाच्या कामाला जोपर्यंत प्रशासनाची मंजुरी मिळून काम सुरू होत नाही तोपर्यंत मेगा रिचार्ज प्रकल्पावर नुसती चर्चा करण्याला काही अर्थ नाही. केवळ चर्चा करून जनतेला झुलवत ठेवण्याचा हा प्रकार म्हणता येईल. गेल्या २२ वर्षात केंद्रात आणि राज्यात १४ वर्षे काँग्रेसचे तर ८ वर्षे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे प्रकल्पास अडचण कोणाला येते आहे? हे मात्र कळत नाही. केवळ चर्चेने प्रश्न सुटणार नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीला पाणी मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सर्व चर्चा निरर्थक आहेत.
जळगाव जिल्ह्यातील अनेक विकास प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यापैकी मेघा रिचार्ज प्रकल्प सुद्धा कागदोपत्री रखडलेला आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे अनास्था होय. जळगाव जिल्ह्यात आमदार, खासदार आणि मंत्री यांची कोणत्याही विकास प्रकल्पाबाबत इच्छाशक्ती प्रबळ नाही. त्यामुळे विकास प्रकल्प रखडलेले आहेत. तापी नदीवरील रखड पाडळसे धरण सुद्धा २५ वर्षापासून रखडलेले आहे. प्रत्येक वर्षाला तुटपुंजी निधी मंजूर होत असल्याने अजून अनेक वर्ष हे धरण पूर्ण होऊ शकणार नाही. मध्यंतरी २०१४ ते २०१९ मध्ये फडणवीस यांचे नेतृत्वात महाराष्ट्र सरकार होते. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री जळगाव जिल्ह्याचे गिरीश महाजन (Girish Mahajan) होते. तरीसुद्धा पाडळसे प्रकल्पाला गती मिळाली नाही. नंतरचे अडीच वर्षे महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यांनी कोरोनामुळे विकास प्रकल्प रखडले म्हणून हात वर केले. आता गेल्या नऊ महिन्यांपासून शिंदे फडणवीस यांचे सरकार असून जळगाव जिल्ह्याचे दोन वजनदार मंत्री मंत्रिमंडळात असले तरी पाडळसे धरण आणि बोदवड येथील बोदवड परिसर सिंचन प्रकल्प रखडलेला आहे. यामागे कसले राजकारण आडवे येते? हे मात्र कळत नाही. परंतु विकास विकासात राजकारणाचा अडथळा यायला नको, असे सर्वच जण म्हणत असले तरी जळगाव जिल्ह्यातील विकास प्रकल्प मात्र रखडले आहेत. हे दुर्दैवच होय.
या सर्व बाबींचा विचार केला तर लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती बोथट झालेली दिसून येते. एकीकडे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणतात रस्त्यावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांची माहिती प्रस्ताव सह खासदारांच्या नेतृत्वातील समितीने दिली, तर त्याची तातडीने दखल घेऊन त्या रस्त्याचे काम केले जाईल. असे असताना जळगाव जिल्ह्यात विशेषता शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर अपघाताची मालिका सुरू आहे. आमचे खासदार गप्प बसून का आहेत..? हेच कळत नाही….!
