लोकशाही विशेष लेख
मातृत्व लाभ कायदा यालाच प्रसूती रजा कायदा असेही म्हटले जाते. बाळंतपणाच्या सुरुवातीच्या काळात नवजात बाळांची काळजी घेण्यासाठी गर्भवती स्त्रियांना प्रसूती रजा दिली जाते. यामध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या काही आठवड्यांचा देखील समावेश होतो त्यास जन्मपूर्व रजा म्हणतात. गर्भारपण आणि प्रसूतीच्या काळात विश्रांतीसाठी आणि बाळाची काळजी घेण्यासाठी, कर्मचारी काम करत असलेल्या आस्थापनेकडून ही रजा पूर्ण भरपाईसाठी पात्र आहे.
पार्श्वभूमी
भारतातील कामगार बळ सहभाग दर (LFPR) जवळपास ४०% आहे, मात्र यामध्ये महिलांचे हे प्रमाण २२.५% एवढे आहे. मातृत्व लाभ अधिनियम,१९६१ हा प्रसूती काळात महिलाच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी आणला गेलेला कायदा आहे. या काळात तिच्या बाळाची काळजी घेण्याकरिता कामावर नसतानाही संपूर्ण वेतन अदा केले जाते. हा कायदा १० किंवा अधिक कामगार असलेल्या सर्व आस्थापनांना लागू आहे.
महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी केलेल्या विनंतीवरून कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी विधेयकात या सुधारणा मांडलेल्या आहेत. अशा तरतुदीमधून काम करणार्या मातांना जन्मानंतर ६ महिन्यापर्यंत बाळांची योग्य ती काळजी घेता यावी हा उद्देश दर्शविला गेला आहे. मातेस कामावर परत रूजू होण्याअगोदर रजेच्या काळात सुनिश्चित आराम मिळावा यासाठी या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. या सुधारणांनी संघटित क्षेत्रातील साधारण १.८ दशलक्ष पेक्षा अधिक महिलांना मदत होणार आहे.
संसदेच्या लोकसभेमध्ये ९ मार्च २०१७ रोजी मातृत्व लाभ (सुधारणा) विधेयक, २०१६ मंजूर करण्यात आला आहे. यासोबतच दोन्ही संसदेच्या सभागृहांकडून या विधेयकाला मंजूरी मिळालेली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत आधीच हिवाळी अधिवेशनात डिसेंबर २०१६ मध्ये मंजूर करण्यात आले होते.
विधेयकामधील मुख्य तरतुदी
काम करणार्या महिलांना उपलब्ध असलेल्या प्रसूती रजा पहिल्या दोन मुलांसाठी १२ आठवड्यावरून वाढवून ती आता २६ आठवडे करण्यात आली आहे. यानंतर प्रसूतीमध्ये १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा कायम असेल. तीन महिन्याचे मूल दत्तक घेतलेल्या मातेस तसेच जन्म देणार्या मातेस (commissioning mother) १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा उपलब्ध असेल. इतर कोणत्याही महिलेच्या गर्भात गर्भ तयार करण्यासाठी तिचे अंडं वापरते अशा जन्म देणार्या मातेस जनुकीय माता असे परिभाषित करते. ५० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेत काम करणार्या मातेस पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि अशा मातेस कामादरम्यान दर चार तासांनी बाळाला पहायला आणि मुलाला दूध पाजण्यासाठी पाळणाघरी जाण्यास परवानगी दिली जावी. नियोक्ता शक्य असल्यास घरी काम करण्यास काम करणार्या मातेस परवानगी देऊ शकतात. प्रत्येक आस्थापनेला महिलेच्या नियुक्तीच्या वेळेस हे फायदे उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल.
प्रसूती रजेचा कालावधी
२०१७ मध्ये मातृत्व लाभ कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार, आधीच्या १२ आठवड्यांच्या कालावधीच्या तुलनेत, प्रसूती रजेचा कालावधी आता २६ आठवडे आहे. जन्मपूर्व रजेसाठी कालावधी १२ आठवडे आहे. दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुले असलेल्या महिलांसाठी रजेचा कालावधी कमी आहे. अशा केसेसमध्ये प्रसूती रजा १२ आठवड्यांसाठी आहे आणि जन्मपूर्व रजा ६ आठवडे आहे.
पात्रता
मातृत्व लाभ कायद्यासाठी पात्र होण्यासाठी, एखाद्या महिलेने गेल्या १२ महिन्यांत किमान ८० दिवस आस्थापनेवर नोकरी केली असावी. गर्भपाताच्या दुर्दैवी परिस्थितीत, कर्मचाऱ्याला घटनेच्या तारखेपासून ६ आठवड्यांची रजा दिली जाते. गर्भवती स्त्री कर्मचारी प्रसूतीच्या तारखेच्या ८ आठवडे आधीपासून तिची प्रसूती रजा सुरू करू शकते. कौटुंबिक रजा आणि प्रसूती रजेसाठी बहुतेक कंपन्यांकडे स्वतःची प्रक्रिया असते. प्रसूती रजा सामान्यतः प्रसूतीच्या तारखेच्या काही आठवडे आधी लागू केली जाते. प्रसूती रजा कायदा ८ आठवड्यांच्या रजेची परवानगी देतो.
प्रसूती रजेचा विस्तार आई किंवा/आणि बाळाला ज्या परिस्थितींना तोंड द्यावे लागत असेल त्यावर अवलंबून असतो. कायद्यानुसार २६ आठवड्यांचा कालावधी हा पगारी रजेचा कालावधी आहे. २६ आठवड्यांच्या कालावधीनंतर, कोणतीही रजा (जर नियोक्त्याने मंजूर केली असेल तर) सहसा बिनपगारी मानली जाते. प्रसूती रजेदरम्यान कर्मचार्याला मिळणारे वेतन आयकरासाठी विचारात घेतले जाईल. हा कर त्या अंतर्गत येणाऱ्या कर कंसावर अवलंबून असतो.
आरोग्याच्या कारणास्तव रजेची मुदत वाढवणे आवश्यक असल्यास, कर्मचारी वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून प्रमाणपत्र किंवा समतुल्य दस्तऐवजासह या आवश्यकतेचा पुरावा देऊ शकतो. आस्थापना, कारणे शोधून त्यानुसार मुदतवाढ देऊ शकते. तथापि, प्रसूती रजा कायदा विहित केलेल्या २६ आठवड्यांसाठी पूर्ण वेतन अनिवार्य करतो. प्रसूती रजा कायद्यातील ताज्या सुधारणांमुळे कर्मचारी घरून काम करू शकेल अशी तरतूद त्यामध्ये असू शकते, परंतु हे कामाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. गरोदर असणे हे एखाद्याला कामावरून काढून टाकण्याचे कारण असू शकत नाही.
कायदे आणि कामाच्या ठिकाणी काम करणार्या महिलांबद्दलच्या सर्वसाधारण वृत्तींमध्ये बरीच प्रगती झाली आहे. गरोदरपणात नोकरी करणार्या महिलांनी त्यांचे अधिकार समजून घेणे नेहमीच विवेकपूर्ण असते. मॅटर्निटी बेनिफिट कायद्यानुसार, नियोक्त्याने गर्भधारणेमुळे कामगाराचा करार किंवा नोकरी संपुष्टात आणणे बेकायदेशीर आहे.
प्रसूती रजेवर असताना, कर्मचार्यांना वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. रजा सुरू होण्यापूर्वी लगेचच तीन महिन्यांच्या कालावधीत तिच्या सरासरी दैनंदिन कमाईवर प्रसूतीची भरपाई मोजली जाते. प्रसूती रजेनंतर तुम्ही तुमच्या नियोक्त्याला सादर केलेल्या समर्थनाशिवाय कामावर परत न गेल्यास, तुम्हाला नुकसानभरपाईचा अधिकार राहणार नाही, कारण कायदा केवळ २६ आठवड्यांच्या कालावधीसाठी आहे. प्रसूतीच्या तारखेपर्यंतच्या १० आठवड्यांत, कोणत्याही गर्भवती कर्मचाऱ्याला आई आणि बाळाच्या कल्याणावर परिणाम होऊ शकेल अशी कठीण कामे करण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असेही मातृत्व लाभ कायदा सांगतो.
मातृत्व लाभ कायदा २०१७ अंतर्गत, नवीन सुधारणांमुळे, प्रसूती रजा १२ वरून २६ आठवडे केलेली आहे. प्रसूतीच्या तारखेपर्यंत ८ आणि बाळंतपणानंतर १८ आठवड्यांपर्यंत ही रजा वाढवण्यात आलेली आहे. या सुधारणांमुळे कायद्याची व्याप्तीही वाढली आहे. दत्तक आणि सरोगेट मातांसाठी प्रसूती रजा देखील कायद्याच्या कक्षेत आली आहे.
प्रसूती रजा महत्त्वाची का आहे?
आई होणे हा एक मोठा निर्णय आहे, यामध्ये मोठ्या जबाबदाऱ्या येतात. जरी बाळाची काळजी घेण्याचा हा प्रवास आनंददायक असला तरी, काहीवेळा बाळाच्या आरोग्यामुळे पालकांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे, प्रसूती रजेचे अनेक फायदे असतात आणि आई आणि मूल दोघांनाही फायदा होतो.
१. बाळासाठी आरोग्य फायदे
बाळाच्या विकासासाठी आणि आरोग्यासाठी पहिले वर्ष अत्यावश्यक असल्याने, मातृत्वाच्या रजेमुळे मातांना कुठलाही आर्थिक भर न पडता त्यांच्या मुलांची काळजी घेता येते. अशा प्रकारे, लहान मुले अधिक स्ट्रॉंग आणि आनंदी असतात.
२. आईचे मानसिक आरोग्य चांगले राहते.
ज्या महिलांना प्रसूती रजा दिली जाते त्यांना प्रसूतीनंतरच्या नैराश्याची शक्यता कमी असते, कारण त्या नेहमी त्यांच्या बाळासोबत असतात. अपराधीपणा, चिंता किंवा दुःख यासारख्या भावना, प्रसूती प्रतिबंधित करते.
३. महिलांची नोकरी टिकून राहते
प्रसूती रजा महिलांना त्यांच्या रजेचा कालावधी संपल्यानंतर नियोक्त्याकडे परत येण्याची परवानगी देते. यामुळे कंपनीच्या प्रगतीत मोठ्या प्रमाणात योगदान देणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना नियोक्ते कायम ठेवू शकतात.
मातृत्व विम्याची गरज असल्यास तुम्हाला तो कसा मिळेल?
जर तुम्ही खाजगी आरोग्य सेवा प्रदात्याची निवड करत असाल तर बाळंतपण म्हणजे एक महाग गोष्ट आहे. विम्याद्वारे प्रसूतीच्या खर्चामध्ये, सर्वसाधारणपणे, संबंधित रुग्णालयाचा खर्च, प्रसुतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरचे खर्च आणि पहिल्या ३० दिवसांसाठी नवजात बाळाचा खर्च इत्यादींचा समावेश असतो. तुम्ही मातृत्व विम्याचा दावा करण्यापूर्वी बहुतेक पॉलिसी २ ते ४ वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी घेतात आणि काही पॉलिसींचा प्रतीक्षा कालावधी ६ वर्षांपर्यंत असतो. गर्भधारणा ही सामान्यतः नियंत्रित आणि नियोजित घटना असते या वस्तुस्थितीमुळे विम्याचा हफ्ता जास्त असतो. प्रसूती योजना ऑफर करणार्या बहुतेक विमा प्रदात्यांशी ऑनलाइन किंवा वैयक्तिक भेटी यांसारख्या माध्यमांद्वारे संपर्क साधला जाऊ शकतो.
स्पर्धात्मक आर्थिक परिस्थितीमध्ये महिलांना अनेकदा अन्यायकारक कामाच्या पद्धतींचा फटका बसला आहे. आईला तिचे हक्क माहित असणे अत्यावश्यक आहे, कारण ती तिच्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांसोबत बाळाचे संगोपन करण्याचा समतोल राखत असते.
स्पष्टीकरण:
१) प्रसुती कालीन रजा ही दोन जिवंत अपंत्यासाठी लागू आहे. अपत्याचा मृत्यू झाल्यास अथवा अपत्य जिवंत राहत नसल्यास कितीही वेळा प्रसुती रजा मिळते.
२) दोन अपत्यांसाठी रजा घेतल्यावरही गर्भधारणा राहिल्यास, गर्भ काढून टाकणे, गर्भ पडणे, गर्भपात यासाठी कितीही वेळा सहा आठवड्यापर्यंत पगारी रजा मिळते.
३) खाजगी आस्थापना व उद्योगात तिसऱ्या किंवा जास्त अपत्यासाठी बिनपगारी/ unpaid रजा मिळते.
४) महाराष्ट्रात तिसरे अपत्य असल्यास शासकीय नोकरीतून राजीनामा द्यावा लागतो.
५) यासाठी जुळ्या अपत्याचा अपवाद आहे, दोनदा जुळे अपत्य झाल्यास प्रसुती पगारी रजा मिळू शकते.
६) पुरुषांना सुध्दा १५ दिवसांपर्यंत पालकत्व रजा मिळते.
कायदेशीरदृष्ट्या, प्रसूती रजेच्या कालावधीचा विचार केल्यास, जगाच्या बहुतेक भागांच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक चांगला आहे. तथापि, प्रत्यक्षात विशेषत: खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रातील, परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही. त्यामुळे, तुमचे (किंवा तुमच्या प्रियजनांचे) प्रसूती रजेचे अधिकार जाणून घेणे हे योग्य दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
प्रा. डॉ. उमेश वाणी
लोकसेवक मधुकरराव चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय जळगांव.
waniumeshd4@gmail.com
