यावल शहर
अनुसूचित जार्तीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवित यावल शहर आरक्षण बचाव कृती समिती यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवार (दि. २५) यावल शहरात धड़क महामोर्चा काढण्यात आला. अनुसूचित जातींचे आरक्षण अबाधित ठेवावे, माजी न्यायाधीश अनंत बदर समितीचा अहवाल रद्द करावा, उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या या मोर्चात यावल तालुक्यातील गाव, खेडे व शहरातील महिला, युवकांसह नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती.
कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यायाच्या जवळील पेट्रोल पंपापासून दुपारी १२ वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. घोषणाबाजी आणि मागण्यांचे फलक हातात घेत सहभागी नागरिक बुरुज चौकातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाकडे रवाना झाले व स्मारकास कृती समितीच्या वतीने माल्यार्पण करण्यात आले, मोर्चामुळे परिसर घोषणांनी दणाणून गेला होता. तहसील कार्यालयाजवळ मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले.
सभेत सुनील पवार सामाजिक विद्रोही वक्ते यांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. उपवर्गीकरणाविरोधात संपूर्ण राज्यात आंदोलन उभारले जात आहे. मातंग समाजही आमच्यासोबत आहे. सरकार जबरदस्तीने उपवर्गीकरणाचा घाट घालत असून, समाजा-समाजात भांडणे लावण्याचे राजकारण केले जात आहे. हिंदू-मुस्लीम, मराठा- ओबीसी, धनगर आदिवासी यांच्यात वाद निर्माण केल्यानंतर आता अनुसूचित जातींमध्येही फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एस.सी समाज एक आहे, असा आरोप त्यांनी केला. अनुसूचित जातींचे शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वातील घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या
१) अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने रद्द करावा.
२) अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा.
३) संविधानाने दिलेले आरक्षण अबाधित ठेवावे.
४) अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करावे.
५) शिक्षण, नोकरी, राजकीय प्रतिनिधित्व अधिकार सुरक्षित ठेवावेत.
६) सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणासाठी स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.
उपवर्गीकरण नेमके काय?
उपवर्गीकरण म्हणजे एखाद्या आरक्षणाच्या मोठ्या प्रवर्गातील घटकांचे पुढे स्वतंत्र गट करणे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण केल्यास त्या प्रवर्गातील विविध जातींसाठी आरक्षणाच्या लाभाचे स्वतंत्र वाटप करता येऊ शकते. यामागे आरक्षणाचा लाभ तुलनेने कमी मिळालेल्या घटकांपर्यंत तो अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याचा युक्तिवाद केला जातो. मात्र, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील अंतर्गत विभागणीमुळे सामाजिक ऐक्य, घटनात्मक अधिकार आणि आरक्षणाच्या विद्यमान व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असा उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्या संघटनांचा आक्षेप आहे.
तर आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून शासनापर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचविण्याची मागणी केली. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेताना संबंधित समाजाच्या हिताचा आणि सामाजिक न्यायाचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून व समता सैनिक दल कडून आवश्यक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मोर्चा शांततेत पार पडावा यासाठी आयोजकांनीही समाज बांधवांना सहकार्याचे आवाहन केले. यावल तालुक्यातील या विराट एल्गार मोर्चामुळे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर समाजाची एकजूट आणि नाराजी ठळकपणे समोर आली असून, आता शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
