मणिपूर, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
मणिपूर विधानसभेने राज्य लोकसंख्या आयोग स्थापन करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) लागू करण्यासाठी दोन खाजगी सदस्य ठराव एकमताने मंजूर केले आहेत.
राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी जेडीयूचे आमदार के.एच.जॉयकिशन यांनी हा ठराव मांडला. 1971 ते 2001 या काळात राज्यातील डोंगराळ भागात 153.3 टक्के लोकसंख्या वाढली होती आणि 2001-2011 या कालावधीत ती 250.9 टक्क्यांवर पोहोचली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
घाटी भागात 1971 ते 2001 पर्यंत 94.8 टक्के आणि 2001 ते 2011 पर्यंत सुमारे 125 टक्के लोकसंख्या वाढली, असे जॉयकिशन यांनी नमूद केले. जेडी(यू) आमदाराने मणिपूरमध्ये बाहेरील लोकांच्या कथित घुसखोरीबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी असा दावा केला की खोऱ्यातील जिल्ह्यांतील लोकांवर टेकड्यांवर स्थायिक होण्यासाठी निर्बंध आहेत आणि लोकसंख्या वाढीमध्ये, विशेषतः टेकड्यांमध्ये, बाहेरून लोकांच्या कथित ओहोटीला कारणीभूत ठरू शकते.
मणिपूरची म्यानमारशी आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे.
मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी ठरावांवरील चर्चेत भाग घेतला आणि म्हणाले की लोकसंख्या आयोग स्थापन करणे आणि राज्यात NRC लागू करणे यासारख्या हालचाली सभागृहातील सर्व सदस्यांच्या सामूहिक हितासाठी काम करतील. दरम्यान, अनेक नागरी संस्थांनी ईशान्येकडील राज्यातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी निश्चित कट-ऑफ बेस वर्षासह अद्ययावत एनआरसीची मागणी केली.
