नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना शुक्रवारी ‘पैशाच्या संदर्भात प्रश्न विचारल्या’ प्रकरणी सभागृहातून बाहेर काढण्यात आले. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मोईत्रा यांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडला, त्याला सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. तत्पूर्वी, लोकसभेच्या आचार समितीच्या अहवालावर चर्चा केल्यानंतर सभागृहात तो मंजूर करण्यात आला, ज्यामध्ये मोईत्रा यांची हकालपट्टी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. विरोधकांनी, विशेषत: तृणमूल काँग्रेसने मोईत्रा यांना सभागृहात त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्याची विनंती केली, परंतु लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पूर्वीच्या संसदीय पद्धतीचा हवाला देत नकार दिला.
सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि मर्यादा राखावी लागेल – ओम बिर्ला
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, जर काही कठोर निर्णय घ्यायचे असतील तर ते सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि मर्यादा राखण्यासाठी घ्यावे लागतील. ४०६ पानांचा अहवाल एवढ्या लवकर कसा वाचला, वाचण्यासाठी ३-४ दिवसांचा अवधी द्यावा, असे काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. दरम्यान, काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी सांगितले की, एथिक्स कमिटीचा अहवाल 12 वाजता आला आणि 2 वाजता चर्चेला सुरुवात झाली. ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. महुआ मोइत्राला तिची पूर्ण मते मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
मनीष तिवारी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना भाजप खासदार हिना गावित म्हणाल्या की, हे काही पहिल्यांदाच घडत नाहीये. 2005 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात हा अहवाल एकाच दिवशी मांडण्यात आला आणि त्याच दिवशी 10 खासदारांची हकालपट्टी करण्यात आली. मी संपूर्ण अहवाल २ तास वाचला आहे. हिनाने सांगितले की, महुआ मोइत्राचे अकाउंट दुबईतून ४७ वेळा लॉग इन झाले. तर नियमात स्पष्टपणे लिहिले आहे की तुमचा संसदीय आयडी पासवर्ड कुणालाही शेअर करता येणार नाही. महुआचे खाते चार वेगवेगळ्या शहरांतून लॉग इन झाले होते. हा पक्षाचा किंवा विरोधकांचा प्रश्न नसून संसदेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. एका घटनेमुळे खासदारांची प्रतिमा जगभर डागाळली आहे. आचार समितीच्या अहवालावर टीएमसीचे खासदार सुदीप बंदोपाध्याय म्हणाले की, महुआ मोइत्रा यांना बोलण्याची संधी दिली पाहिजे. पीडित पक्षाचे न ऐकणे हा अन्याय आहे. यावर लोकसभा अध्यक्षांनी नियमांचा हवाला देत संसदेच्या नियमानुसार आणि परंपरेनुसार सर्व काही केले जात असल्याचे सांगितले.
भाजप खासदार विनोद कुमार सोनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आचार समितीने 9 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत ‘पैसे घेणे आणि सभागृहात प्रश्न विचारणे’ या आरोपावरून मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल स्वीकारला होता. समितीच्या सहा सदस्यांनी अहवालाच्या बाजूने मतदान केले. त्यात काँग्रेसच्या निलंबित खासदार प्रनीत कौर यांचाही समावेश आहे. समितीच्या चार विरोधी सदस्यांनी अहवालावर मतमतांतरे नोंदवली होती.
