मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून राज्यात कोरोना विषाणूने थैमान घेतले आहे. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये याची गंभीरता जास्त दिसून आली. या विषाणूला आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन करून कडक नियम करण्यात आले होते. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी असल्याने अनेक निर्बंध शिथिल करण्यात आले. या कोरोना काळात नियमांचे उल्लंघन केल्याने अनेकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आले होते. आता या गुन्ह्यातून लवकरच मुक्तता होणार आहे. हे गुन्हे रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून, लवकरच याबद्दलचा निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी याबद्दलची माहिती दिली.
राज्यात लॉकडाऊन लागू असताना, त्याचबरोबर नंतरच्या काळात संचारबंदी असताना नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या विद्यार्थी, नागरिकांवर भारतीय दंड विधान कलम १८८ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. हे गुन्हे रद्द करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाणार आहे.
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, “कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात कलम १८८ अंतर्गत विद्यार्थ्यांसह नागरिकांवर हजारो गुन्हे दाखल आहेत. यासंदर्भात सरकार काही पावलं उचलणार आहेत का? “कोरोनाच्या काळात संचारबंदी आणि इतर स्वरूपाची बंदी घातलेली गेली होती.”
“या काळात विद्यार्थी आणि नागरिकांवर १८८ अंतर्गत काही गुन्हे दाखल झालेले आहेत. हे सर्व गुन्हे पाठीमागे घेण्याचा गृहविभागाचा तत्त्वतः निर्णय झालेला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळासमोर जाऊन हा प्रस्ताव मांडू आणि हे गुन्हे घेतले जातील. कारण विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी जाताना बऱ्याच प्रकारच्या अडचणी सामना करावा लागतो. तो करावा लागू नये, असाच आमचा प्रयत्न असेल”, असं गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाला प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी निर्णय घेतले गेले होते. यात जमावबंदी, संचारबंदी तसेच रात्रीची संचारबंदी अशा स्वरूपाचे निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र, लॉकडाऊन काळात आदेशाचं उल्लंघन करत घराबाहेर पडलेल्या विद्यार्थी आणि नागरिकांवर पोलिसांकडून कलम १८८ अंतर्गत गुन्हे दाखले केले गेलेले आहेत.
गुन्हे दाखल असल्यानं विशेषतः विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न होता. विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचीही मागणीही होत होती. अखेर गृहविभागाने गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला असून, आता त्यावर मंत्रिमंडळात निर्णय होणार आहे. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर आदेश काढण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
