शेतकऱ्यांची दिवाळी ‘गोड’ होणार ! 

पुणे, लोकशाही न्युज नेटवर्क

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना योजनेवर काही हजार कोटी रुपये खर्च होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांसह विकास प्रकल्पांना निधीची चणचण जाणवत आहे. पीक विमा योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने जोरदार टीका होत असताना शेतकऱ्यांना 814 कोटी रुपये तातडीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ‘लाडकी बहीण योजने’च्या जास्तीत जास्त लाभाची रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारने इतर विभागांच्या निधीला कात्री लावली आहे. राज्यातील फळपिक विम्याचे गेल्या वर्षीचे पैसे मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत होती. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन पुढील महिन्यात या योजनेंतर्गत विमा संरक्षण घेतलेल्यांना 814 कोटी रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी ‘गोड’ होणार आहे.

कमी जास्त पाऊस किंवा तापमान, आर्द्रता, वेगाचे वारे, अवेळी पाऊस, गारपीट अशा विविध कारणांमुळे फळ पिकांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. याची नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्यात आंबिया बहारमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या नऊ फळपिकांसाठी विमा संरक्षण देण्यात येते. शेतकऱ्यांच्या फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण देण्यासाठी राज्यात हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना राबवण्यात येते. हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते.

सरकराकडून अनुदान

35 टक्क्यांपर्यंत एकूण विमा हप्ता असल्यास शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या साधारण पाच टक्के आणि उर्वरित विमा हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरतते. 35 टक्क्यांपुढील विमा हप्ता असेल, तर वाढीव विमा हप्त्यात शेतकऱ्यांचा वाढीव वाटा 50 टक्के असतो. आंबिया बहार 2023-24मधील राज्य सरकारचा एकूण विमा हप्ता 390 कोटी रुपये होता. त्यापैकी प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान 344 कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले आहे. ते विमा कंपनीला दिल्यानंतर केंद्र सरकारचा दुसरा अनुदान हप्ता विमा कंपन्यांना प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर निश्चित केलेल्या नुकसान भरपाईचे वाटप केले जाणार आहे, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाकडून देण्यात आली.