लोकशाही संपादकीय लेख
‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्ती प्रमाणे दरवर्षी केंद्र शासनाचा तसेच राज्य शासनाचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याचप्रमाणे राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकादशीच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडून त्याचे सर्वत्र कौतुक केले जाते आहे. सर्व समावेशक अर्थसंकल्प म्हणून त्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून स्वागतच होते आहे. विरोधकांकडून मात्र अर्थसंकल्पावर सतत टीका केली जाते. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा हा राज्याचा पहिलाच अर्थसंकल्प होय.
विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधारी महायुती सरकारने मोठ्या प्रमाणात आश्वासने दिली होती. लाडकी बहीण योजनेमुळे १५०० रुपये वरून निवडणुकीनंतर २१०० रुपये करण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि १५०० रुपयेच आता दिले जातील आणि २१०० रुपयांचा विचार चालू आहे. तशी तरतूद चालू आहे, असे सांगून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपली बाजू सांभाळून घेतली. लाडक्या बहिणींची जशी अर्थसंकल्पात निराशा झाली, तसाच प्रकार शेतकऱ्यांच्या संदर्भातही आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्याचे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीत दिले होते. परंतु त्या आश्वासनांची पूर्तता सुद्धा अर्थसंकल्पात केलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव दिले जाईल, या आश्वासनाला सुद्धा अर्थसंकल्पात स्थान दिले गेले नाही.
महिला आणि शेतकरी या दोघांचीही अर्थसंकल्पात निराशा झाली आहेत. रुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या आश्वासनची सुद्धा अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. त्यामुळे ज्या आश्वासनामुळे महायुतीला प्रचंड बहुमतांनी विजयी केले, त्याच्याविषयी अर्थसंकल्पाकडून निराशा झाली आहे, असे म्हटले तर त्यात काही वावगे ठरणार नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचा उल्लेख नसल्यामुळे शेतकरी वर्ग कमालीचा निराश आहे. आश्वासनांच्या जोरावर प्रचंड बहुमत प्राप्त केले. आता महायुती त्या आश्वासनांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. विरोधी पक्ष सुद्धा अत्यंत कमकुवत आहे. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ या तत्त्वाप्रमाणे सत्ताधारी वागत आहेत. परंतु पाच वर्षे सत्तेची त्यांना गाठायचे आहेत. गेल्या तीन महिन्यांचा कारभार पाहता महायुती सरकारचा कारभार काही चांगला चाललाय, असे म्हणता येणार नाही. महिला व शेतकऱ्यांशी निगडित ज्या गोष्टी आहेत, त्यांची पूर्तता न करता नदीजोड प्रकल्पातील नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प, विदर्भातील नदीजोड प्रकल्प, मराठवाड्यासाठी नदीजोड प्रकल्प त्यातून मोठ्या प्रमाणावर सिंचनासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याची योजना तयार करण्यावर भर दिला आहे.
आगामी भावी काळासाठी हे उपयुक्त असले तरी प्रत्यक्षात त्या योजना पूर्ण होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे. प्रत्येक योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी देऊन निविदा जरी काढण्यात येत असला तरी त्या योजना निहीतकाळात कदापिही पूर्ण होऊ शकत नाही. कारण आर्थिक तरतुदी अभावी आणि दिवसेंदिवस वाढणारे खर्च पाहता योजनेचा खर्च अव्वाच्या सव्वा होतो, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे धरण गेल्या पंचवीस वर्षापासून रखडले आहे. धरणाचे निम्मे कामही निधी अभावी झालेले नाही. प्रथमतः पूर्ण योजनेची कामे तातडीने पूर्ण होतील, याकडे लक्ष देणे गरजेचे असताना केवळ मोठ्या योजनांचे गाजर दाखवून जनतेला झुलवत ठेवणे योग्य नाही. तशातला प्रकार अजित पवारांच्या अर्थसंकल्पातून होतोय एवढे मात्र निश्चित..
राज्याच्या अर्थसंकल्पात विविध विमानतळांचा विस्तार पुणे, मुंबई आणि मेट्रो शहरातील मेट्रो रेल्वेचे प्रकल्प सुरू करण्यासाठीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ती जरी करणे आवश्यक असले, तरी प्रत्यक्ष सर्वसामान्य जनतेला त्याचा काही लाभ नाही. एवढी प्रचंड सत्ता जनतेने महायुतीला दिली असली तरी जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले भाव कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद नाही. जनतेच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या गोष्टींचा विचार होणे गरजेचे होते. परंतु अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद नाही. शक्तीपीठ महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असला, तरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी या महामार्गासाठी अक्वायर करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जातोय.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी महामार्गात गेल्याने शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होते आहे. म्हणून शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध होतो आहे. तरीसुद्धा हा महामार्ग करण्याचा आटापिटा महायुतीचे सरकार करते आहे. या मागचे गोड बंगाल वेगळेच आहे. पिक पाहणीच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. तरीसुद्धा ही योजना अमलात आणण्याचा खटाटोप होतोय. एकंदरीत काल सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर गेले दोन दिवस विधानसभा अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. विरोधी पक्ष जरी कमकुवत असला तरी त्याला सत्ताधारी पक्षाकडून कशाप्रकारे सामोरे जातात, यावर सर्व काही अवलंबून आहे. तरी पाशवी बहुमताच्या जोरावर हे सरकार आपले घोडे दामटणार आहे हे मात्र निश्चित…!
