लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन (Maharashtra Assembly Session) डिसेंबर २०२२ मध्ये नागपूरला (Nagpur) पार पडले. कोरोनाच्या संकटामुळे दोन वर्ष नागपूरला अधिवेशन घेतले गेले नाही. मुंबईला घेतलेले अधिवेशनाच्या कालावधी अत्यंत तोकडा होता. अधिवेशनात अनेक प्रश्नांवर चर्चा होते, अनेक प्रश्न सुटले जातात. अधिवेशनात झालेल्या निर्णयाची नोंद होत असल्याने त्याची अंमलबजावणी सुद्धा होते. परंतु विधानसभा अधिवेशनातील कामकाजावरचा जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर येथे मधुकर सहकारी साखर कारखान्यावरील थकबाकीमुळे जळगाव जिल्हा बँकेकडे सिक्युरिटायझेशन कायद्याअंतर्गत कोर्टाने कारखाना जप्तीचे आदेश दिले. त्यानुसार जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मधुकर सहकारी साखर कारखाना ताब्यात घेतला आणि बँकेने दिलेले कर्ज वसूल करण्यासाठी कारखाना विक्रीची निविदा काढली.
दरम्यान खाजगी कंपनीने बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या किमती एवढा कारखाना आणि काही जमिनीचा भाग लिलावाद्वारे विकला. त्यानंतर कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या पगाराची थकबाकी सुमारे ५२ कोटी आणि शेतकऱ्यांच्या उसाच्या खरेदीची कारखान्याकडे असलेली थकबाकी मिळवण्यासाठी कामगार आणि शेतकरी यांनी आंदोलन पुकारले. कारखान्यात असलेले एकूण ४५० कामगार गेल्या दोन वर्षापासून कारखाना बंद असल्याने बेरोजगार आहेत. त्यांच्या पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. तथापि जिल्हा बँकेने कारखान्याची विक्री करून कारखाना विकत घेणाऱ्यांच्या ताब्यात दिला गेला.
डिसेंबर २०२२ मध्ये खाजगी मालकाने कारखान्यात कोट्यावधीचा खर्च केला. कारखान्यातील ४५० पैकी २५ टक्के कामगार मूळ पगारापेक्षा कमी पगारात कामावर घेतले. २६ जानेवारीला कारखाना सुरू करण्याची खाजगी मालकाकडून तारीख जाहीर झाली. परंतु राजकारणाची ठिणगी पडली, आणि कारखाना परिसरात रास्ता रोको आंदोलन २७ डिसेंबर पासून सुरू झाले. जोपर्यंत कामगारांच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत बेमुदत आंदोलन सुरू राहील, असे कामगार संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आले. याच कालावधीत महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन नागपूर मध्ये चालू होते. आंदोलन चिघळेल म्हणून जळगावचे भाजपचे आमदार राजू मामा भोळे (MLA Raju Mama Bhole) यांनी अधिवेशनात पॉईंट ऑफ ऑर्डर खाली प्रश्न उपस्थित करून कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांच्या पगाराची थकीत रक्कम मिळावी, त्यासाठी जळगाव जिल्हा बँकेने कारखान्याची विक्री केलेली प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी केली. आमदार राजू मामा भोळे यांनी विधानसभेत मागणी करताच कारखाना विक्री प्रक्रिया कायदेशीर की बेकायदेशीर, याबाबत कसली चर्चा न करता सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी जिल्हा बँकेने कारखान्याची लिलावाद्वारे केलेल्या विक्री प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
२९ डिसेंबर विधानसभा अधिवेशनात स्थगितीच्या घोषणेचे वृत्त येताच मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या कामगारांनी आंदोलन मागे घेतले आणि जणू काय आपला विजय झाला, म्हणून जल्लोष केला. परंतु त्यांच्या जल्लोषावर पाणी फिरले. आता स्थगितीची घोषणा होऊन दोन महिने झाले, तरी स्थगितीच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून विक्री प्रक्रिये संदर्भात कसलीच कारवाई झालेली नाही. अशा अर्थाचे पत्रसुद्धा जिल्हा बँक अथवा कामगार संघटना तसेच कारखाना विकत घेतलेल्या मालकाला दिले गेलेले नाही. त्यामुळे मधुकर सहकारी साखर कारखान्याची विक्री प्रक्रिया पूर्ण झाली. तथापि महाराष्ट्र शासनाच्या हवेत केलेल्या स्थगितीच्या घोषणेमुळे २६ जानेवारीला कारखान्यात साखरेचे उत्पादन सुरू होणारे मात्र होऊ शकले नाही.
कारखाना विकत घेतलेल्या मालकाने लिलावात ठरलेल्या अटी शर्ती प्रमाणे बँकेकडे संपूर्ण रक्कम सुपूर्द करून संपूर्ण कारखान्यावर स्वतःचा ताबा घेतला आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या या स्थगिती नाट्यामुळे २५% कामावर घेतलेल्या कामगारांचेही नुकसान झाले. दरम्यान विधानसभेत प्रश्न विचारणारे आमदार राजू मामांकडे कारखान्याचे कामगार गेले तेव्हा सहकार मंत्री सावे यांच्या दालनात बैठक होणार असून त्या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil), ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan), कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील असे सांगितले. तथापि सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणारी बैठक अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे कारखाना विक्री प्रक्रियेला अधिवेशनात दिलेली घोषणा केवळ घोषणाच ठरली. त्याला कसलाही कायदेशीर अधिकार राहिलेला नाही.
प्रश्न विचारणारे आमदार राजू मामा भोळे यांची सहकार मंत्र्यांनी जणू फसवणूकच केली. आमदार राजू मामा भोळे हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असल्याने आमदार भोळे यांनी चुप्पी साधलेली आहे. या सर्व प्रकारामुळे सरकारवरच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. बिचाऱ्या कामगारांना आशा दाखवून त्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. केवळ जिल्हा बँकेची सत्ता विरोधकाकडे असल्याने सत्ताधारी पक्षाने स्थगितीचा डाव खेळला. पण तो त्यांच्या अंगावर आला आहे…!
