मधुकर साखर कारखाना विक्री प्रक्रियेला कथित स्थगितीमुळे संभ्रमावस्था

लोकशाही संपादकीय लेख

जळगाव (Jalgaon) जिल्ह्यातील फैजपूर (Faijpur) येथील पंचेचाळीस वर्षे जुना मधुकर सहकारी साखर कारखाना (Madhukar Sugar Factory) आर्थिक दृष्ट्या डबघाईस आल्याने गेल्या तीन वर्षापासून बंद अवस्थेत होता. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (Jalgaon District Central Cooperative Bank) दिलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड कारखान्यातर्फे केली नसल्याने सिक्युरिटायझेशन कायद्याअंतर्गत कारखान्यावर बँकेने जप्ती आणली आणि त्याची खाजगी कंपनीला लिलावाद्वारे विक्री केली. खाजगी कंपनी मालकाद्वारे कारखाना ताब्यात घेऊन २६ जानेवारी २०२३ पासून सुरू करण्यात येणार होता. दरम्यान २९ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर विधानसभा अधिवेशनात आमदार सुरेश भोळे (MLA Suresh Bhole) यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली आणि सहकार मंत्र्यांनी जिल्हा बँकेतर्फे कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा केली. त्याआधी दोन दिवसांपासून कारखान्यातील कामगार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कारखाना परिसरात तसेच बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन आणि बेमुदत उपोषण सुरू झाले होते. परिस्थिती चिघळेल म्हणून विधानसभा अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आणि स्थगिती जाहीर केल्यानंतर कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. तथापि समितीच्या घोषणेला महिना उलटला तरी अद्याप शासनातर्फे जिल्हा बँकेला तसेच कामगार संघटना आणि शेतकऱ्यांना अद्याप पत्र प्राप्त झाले नाही.

स्थगितीच्या घोषणामुळे खाजगी कंपनी मालकांकडून कारखाना सुरू करण्यासाठी जे कामकाज केले जात होते ते पूर्णतः बंद असल्याने २६ जानेवारीला कारखाना सुरू करण्याचे कंपनीचे जे लक्ष ठरले होते त्यावर पाणी फेरले. महाराष्ट्र शासनाच्या स्थगिती निर्णयानंतर शासनातर्फे यावर कसलीही हालचाल न झाल्याने मधुकर सहकारी साखर कारखान्याचे भवितव्यावर अंधाराची गडद छाया निर्माण झाली आहे. तसेच जळगाव जिल्हा बँकेने सिक्युरिटायझेशन कायद्याअंतर्गत केलेल्या रीतसर विक्री बाबत शासन ढवळाढवळ करू शकते का? कारखाना सुरू होणार म्हणून खाजगी कंपनी मालकाने शेकडो कामगारांना कारखान्यात नोकरी दिली होती. परंतु कामगारांची ही नोकरी गेली. त्याला जबाबदार कोण? २६ जानेवारीला कारखाना सुरू झाला असता तर शेतकऱ्यांचा ऊस तोडला गेला असता. त्याला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामुळे जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, मधुकरचे कामगार, मधुकरचे ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यामध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

२९ डिसेंबर २०२३ ला नागपूर विधानसभा अधिवेशनात (Nagpur Assembly Session) कामगार आणि उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन आमदार सुरेश भोळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर म्हणून सहकार मंत्र्यांनी आधीच स्थगिती दिली असली, तरी एक महिना उलटून गेला असतानाही लक्षवेधी उपस्थित केल्यानंतर सहकार मंत्र्यांनी काहीही हालचाल केलेली नाही. यामुळे तथाकथित स्थगितीत आदेश योग्य की अयोग्य, याबाबत आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. शासनाच्या या कथित स्थगिती घोषणेबाबत काहीच कारवाई होत नसल्याने बँक कामगार शेतकरी आणि कारखाना विकत घेणारा मालक यांच्यामध्ये संभ्रमाचे मोहोळ घोंगावत आहे. मधुकर सहकारी साखर कारखान्यातील कामगार संघटनेतर्फे याबाबत आमदार सुरेश भोळे यांच्याशी सहकार मंत्री अतुल सावे (Cooperation Minister Atul Save) यांचे दालनात लवकरच एक बैठक आयोजित करून कारखान्यासंदर्भात योग्य तो निर्णय जाहीर करण्यात येईल. स्थगिती आदेश येऊन महिना उलटला तरी अद्याप सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थित होणाऱ्या बैठकीला मुहूर्त मात्र सापडलेला नाही.

मधुकर सहकारी साखर कारखान्याची जिल्हा बँकेने विक्री केली तेव्हा बँकेच्या कर्जाची रक्कम विक्रीतून मिळेल अशा प्रकारे लिलाव प्रक्रिया केली. कारखान्यातील कामगारांचे देणी आणि ऊस उत्पादकांची देणी याचा त्यात अंतर्भाव होता. मात्र यात असंतोष निर्माण झाला आहे. कामगार आणि शेतकरी यांचा प्रश्न समन्वयाने सुटू शकतो. त्यासाठी शासनाने समन्वयाची भूमिका पार पाडली तर हा प्रश्न सुटू शकतो. कारण जिल्हा बँकेकडून कायदेशीर योग्य कारवाई केलेली आहे. बँकेने कारखान्याची विक्री करून कर्जाची रक्कम वसूल केली नसती, तर बँक कायदेशीर रित्या अडचणीत आली असती. तरीसुद्धा सिक्युरिटायझेशन कायदा अंतर्गत कारखान्याची विक्री करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याआधी कारखान्याचे चेअरमन, व्हॉइस चेअरमन तसेच संचालक मंडळातील सदस्यांची भेट घेऊन योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी दोन-तीन बैठका झाल्या. तथापि या बैठकीतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची बँक असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी बँक प्रयत्नशील होती, असे बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर (JDCC Bank Chairman Gulabrao Deokar) यांनी स्पष्ट केले. शेवटी नाईलाज असतो. बँक कायद्याचे पालन करणे बँक संचालक मंडळावर बंधनकारक असल्याने कारखाना विक्रीची बँकेतर्फे प्रक्रिया पार पाडली.

मधुकर सहकारी साखर कारखान्यात विद्यमान ४५० कामगार आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून कारखाना बंद असल्याने कामगारांचे ५२ कोटी रुपये देणे आहे. ही रक्कम कामगारांना मिळाली पाहिजे, अशी मागणी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष किरण चौधरी यांची आहे. गेल्या ४५ वर्षात विशेषतः कोरोना काळात १२५ ते १५० कामगारांचा मृत्यू झाला. या सर्व कामगारांची ग्रॅच्युअटी तसेच भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम या कामगारांना मिळाली नसल्याने त्यांचे कुटुंबाची उपासमार सुरू आहे. ही देणी कामगारांना मिळायला हवी. त्याची जबाबदारी कोणीच घेत नाही, असा आरोप किरण चौधरी यांनी केला आहे.

मधुकर सहकारी साखर कारखान्याचे एकूण २८ हजार ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद आहेत. त्यांच्या उसाच्या खरेदीपोटी एकूण २० कोटी रुपये देणे बाकी आहेत. ही रक्कम साखरेच्या विक्रीतून आलेली २० कोटी रुपये उच्च न्यायालयात जमा आहे. या २० कोटी रुपयांचा गुंता सोडून ती रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच शेतकऱ्यांचा कारखान्यावर विश्वास निर्माण राहील. अन्यथा ऊस विक्रेते दुसऱ्या ठिकाणाकडे वळतील. तसे झाले तर भविष्यात मधुकर सहकारी साखर कारखान्यासाठी उसाची कमतरता भासेल आणि त्यावेळी साखर निर्माण करण्यासाठी लागणारा ऊस कमी पडून दुसरीच समस्या उभी राहील. याचा विचार करण्याची गरज आहे.

एकंदरीत महाराष्ट्र शासनाचे जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची कामगारांबरोबर आणि शेतकऱ्यांबरोबर समन्वय नसल्याचे स्पष्ट दिसते. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. म्हणून बँकेत शिंदे फडणवीस सहकारकडून असहकार्याची भूमिका किंवा राजकारणाचा खोडा घालणे हा प्रकार थांबला पाहिजे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेतले पाहिजे. तरच जळगाव जिल्ह्यातील एक चांगला साखर कारखाना सुरू राहील. अन्यथा राजकारणाच्या साठमारीत त्याचे तीन तेरा होतील. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कसलेही राजकारण न करता मधुकर सहकारी साखर कारखाना बंद पडणार नाही, तो सुरूच राहील या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तरच जळगाव जिल्ह्याचे वैभव कायम राहील…!

कारखाना विक्री प्रक्रिया कायदेशीरच : देवकर

मधुकर सहकारी साखर कारखान्यासाठी जिल्हा बँकेने दिलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्याने सिक्युरिटायझेशन कायद्याअंतर्गत बँकेतर्फे लिलाव विक्री प्रक्रिया केली. त्याआधी शेतकरी व कामगार हितासाठी कारखाना संचालक मंडळाशी संवाद साधून मार्ग काढण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. तथापि त्यातून योग्य तो तोडगा निघू न शकल्याने अखेर जिल्हा बँकेकडून विक्रीची प्रक्रिया करावी लागली. परंतु या प्रक्रियेला सहकार मंत्र्याने कथित स्थगिती दिली. त्यामध्ये राजकारणाचा वास येतो, अशी प्रतिक्रिया जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर यांनी व्यक्त केले.

आठ किंवा नऊ फेब्रुवारीला मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक : आ. भोळे

नागपूर विधानसभा अधिवेशनात पॉईंट ऑर्डर द्वारे दिनांक 29 डिसेंबर 2023 रोजी मधुकर सहकारी साखर कारखान्याचे कामगार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना जळगावचे आमदार राजू मामा भोळे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यावर उत्तर देताना सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी कारखाना विक्री प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. स्थगिती जाहीर करून एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लोटला, परंतु शासनातर्फे स्थगितीवर कसलीही कारवाई केली नाही. लक्षवेधी द्वारे लक्ष वेधणारे आमदार राजू मामा भोळे म्हणाले, सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत एक बैठक रद्द झाली. परंतु आता येत्या ८ किंवा ९ फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. या बैठकीत कामगार प्रतिनिधी शेतकरी प्रतिनिधी बँक प्रतिनिधी आणि कारखाना खरेदी करणाऱ्या प्रतिनिधी यांना पाचारण करण्यात येणार असल्याचे आमदार राजू मामा भोळे यांनी सांगितले.

• 29 डिसेंबर 2023 ला अधिवेशनात मंत्र्यांकडून स्थगिती देऊन महिना उलटला तरी शासनातर्फे कसलेही लेखी पत्र नाही.
• सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्याचे आमदार भोळे यांचे आश्वासन.
• सहकार मंत्री आमदार भोळे यांच्या बैठकीचा मुहूर्त सापडेना.
• कामगार हतबल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा संताप.
• स्थगितीचे निमित्त : खाजगी मालकाकडून काम बंद
• 26 जानेवारी रोजी कारखाना सुरू होण्याचे स्वप्न भंगले.
• जिल्हा बँक म्हणते आमची विक्री प्रक्रिया कायदेशीरच.                                                                                                                                                                                                     – धों. ज. गुरव
  सल्लागार संपादक
  दै. लोकशाही जळगाव