लोकशाही संपादकीय लेख
सर्वत्र लोकप्रियता मिळवण्यासाठी अलीकडे राजकारणाकडून नको नको ते निर्णय घेतले जात आहेत. मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या (Madhukar Cooperative Sugar Factory) विक्री प्रक्रियेला विधानसभेत सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर करणे हा त्यापैकी एक होय. गेले तीन वर्षापासून मधुकर सहकारी साखर कारखाना बंद पडलेला होता. उसाचे गाळप पूर्णतः बंद होते. तीन वर्षातील बंद काळात कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले. त्याआधी कारखाना चालू होता. त्या काळातील कामगारांचे थकलेले पगार संचालक मंडळ देऊ शकले नव्हते. त्यामुळे थकीत पगाराला कारखान्याचे संचालक मंडळ जबाबदार नाही का? साखरेची निर्मिती करण्यासाठी कारखाना व सभासद ऊस उत्पादक उत्पादकांकडून खरेदी केलेल्या उसाची किंमत देण्याची जबाबदारी कारखाना संचालक मंडळावर नाही का ? कारखान्यासाठी जिल्हा बँकेकडून (JDCC Bank) घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड करण्याच्या जबाबदारीतून संचालक मंडळ मुक्त होऊ शकतो का ? बँकेकडून घेतलेल्या कोट्यावधी रुपयांची परतफेड केली गेली नसल्यानेच बँकेचे कोट्यावधीचे कर्ज थकीत झाले.
पुढे जिल्हा बँकेने कर्ज देणे बंद केल्यापासून साखर कारखाना उसाचे उत्पादन करू शकला नाही. पर्यायाने बँकेच्या कर्ज-व्याजासह बोजा वाढला. अखेर हायकोर्टात सिक्युरिटायझेशन कायद्यांतर्गत कारखाना जप्तीची बँकेला परवानगी दिली. हायकोर्टाच्या आदेशानुसारच बँकेने कारखान्याचा ताबा घेऊन त्याची लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा निर्णय घेतला, जो चुकीचा आहे, असे विक्रीला स्थगिती देणाऱ्या सहकार मंत्र्यांचे अर्थात विद्यमान शिंदे फडणवीस सरकारचे (Shinde Fadnavis Govt) म्हणणे आहे का ? जिल्हा बँकेने कारखाना ताब्यात घेतल्यानंतर कारखान्याचे चेअरमन संचालक मंडळाबरोबर सहकार क्षेत्रात कारखाना सुरू करण्यासाठी वाटाघाटी केल्या नव्हत्या का ? जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकऱ्यांची बँक असल्याने शेतकऱ्यांचे हित साधण्याचा बँकेचा प्रयत्न राहील, ही भूमिका जिल्हा बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर (JDCC Bank Chairman Gulabrao Deokar) यांनी जाहीर केली. तथापि बँकेच्या नियमांचा अधिन राहून काही गोष्टी होणे अपेक्षित होते. परंतु कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून त्या गोष्टींची पूर्तता होऊ शकली नाही. म्हणून बँकेचा तोटा कमी करण्यासाठी अखेर कारखाना विक्रीचा निर्णय जिल्हा बँकेला घ्यावा लागला. हे बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर यांचे म्हणणे योग्य नव्हे का ? आधीच डबघाईच्या घाईतून बँकेचे पुनर्जीवन होत असताना शंभर कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी वसूल करणे क्रमप्राप्त होते.
मधुकर सहकारी साखर कारखान्याची लिलावाद्वारे विक्री झाल्यानंतर कारखान्यातील कामगारांच्या वतीने विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) मुक्ताईनगरला (Muktainagar) आले असताना ‘महाराष्ट्र शासनाने यात हस्तक्षेप करून कारखाना सहकार क्षेत्रात सुरू राहण्यासाठी निर्णय घ्यावा’, अशा मागणीचे कामगारांनी निवेदन दिले होते. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील (Jalgaon District) दौऱ्यात त्याचा साधा उल्लेखही केला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कारखान्याच्या संदर्भात कोणत्यातरी निर्णयाची घोषणा करणे आवश्यक होते. कारण मधुकर सहकारी साखर कारखाना जप्त करण्याचा निर्णय जिल्हा बँकेने हायकोर्टाच्या आदेशान्वये केला होता. त्यामुळे हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणेच लिलावाद्वारे कारखान्याची विक्री बँकेने केली होती. यामुळे मुख्यमंत्र्यांची घोषणा आवश्यक असताना ती झाली नाही. जर त्यांनी घोषणा केली असती तर ती केवळ राजकीय द्वेषापोटी केली, असेच झाले असते. आणि स्वतः मुख्यमंत्री अडचणीत आले असते.
आता विधानसभा अधिवेशन चालू असताना गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून कारखान्याचे कर्मचारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन सुरू होते. बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. म्हणून विधानसभेत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार राजमा भोळे यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अंतर्गत प्रश्न उपस्थित केला. कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांच्या सहानुभूतीचा विचार करून सहकार मंत्र्यांच्या कारखाना विक्री प्रक्रियेला स्थगिती दिली असली तरी त्याला फार उशीर झाला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी खाजगी कंपनीने कारखाना खरेदी करून तो सुरू करण्याच्या दृष्टीने कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक केली. उसाचे गाळप करण्याचे दृष्टीने कारखाना बॉयलर पंधरा दिवसांपूर्वीच पेटवला गेला. कारखान्यातील सुमारे 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरही घेतले. कारखान्याचे उत्पादन प्रक्रियेस सुरुवात झाली. आणि एवढे सर्व झाले असताना कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेला स्थगिती घोषित करणे, हे केवळ कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार म्हणता येईल.
ही स्थगिती ही कोर्टात टिकेल का ? केवळ राजकीय भूमिकेतून हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट जाणवते. त्या व्यतिरिक्त कामगारांचे 52 कोटी आणि ऊस उत्पादकांचे 24 कोटी रुपये त्यांना मिळून देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असता तर कर्मचारी व शेतकऱ्यांचे हिताचे झाले असते. त्यामुळे कारखाना विक्री प्रक्रियेला स्थगिती जाहीर केल्याने प्रश्न सुटणार नाही. उलट चिघळेल एवढे मात्र निश्चित…!
