लोकशाही विशेष लेख
गेल्या दहा वर्षापासून जळगाव शहरातील खराब रस्त्यांशी जळगावकर नागरिक झुंज देत आहेत. त्यातच गेल्या पाच वर्षापासून शहरासाठी अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी खोदकाम केल्याने रस्त्यांची चाळण झालेली आहे. शहरातील रस्त्यांसाठी ४२ कोटी चा निधी मंजूर असताना तो निधी वापरण्यास अनेक समस्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. महापालिका प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्या वादामुळे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने रस्त्याच्या कामाची प्रक्रिया थंड बसतात पडलेली आहे. त्यातच महापालिकेतील नगरसेवकांच्या गटबाजीमुळे अनेक अडचणी आल्या. तथापि उशिरा का होईना त्या ४२ कोटी रुपयांच्या निधीतून रस्त्याची कामे मार्गी लागली. परंतु गेल्या पाच वर्षात जळगावच्या खराब रस्त्यांची जणू गिनीज बुकात नोंद व्हावी अशी स्थिती निर्माण झाली होती. गेल्या पाच वर्षातील अडीच वर्षे महापालिकेत भाजपची निरंकुश सत्ता होती. ७५ पैकी ५७ नगरसेवक भाजपचे होते. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकारी तसेच जळगाव शहराचे आमदार सुद्धा भाजपचे असल्यावरही जळगाव शहरातील सर्व नागरी सुविधा ठप्प झाल्या होत्या.
भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी म्हणा अथवा लोकप्रतिनिधी अनुभवी नसल्यामुळे म्हणा महापालिकेत अडीच वर्ष राज्यात भाजपची सत्ता असताना सुद्धा ढिसाळ कारभार झाला. १०० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तो १०० कोटींचा निधी वापरला गेला नाही. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ४२ कोटींच्या निधीचे सुद्धा असेच गौडबंगाल म्हणता येईल. ४२ कोटी रुपयांच्या निधीला सुद्धा वापरासाठी जणू ग्रहण लागले होते. रस्त्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया होऊन सुद्धा त्या निधीचा वापर होऊ शकला नाही. गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी नगरपालिका असलेल्या भाजपच्या निरंकुश सत्तेची छपरे उडाली. जळगाव भाजपच्या नगरसेवकात मोठी फूट पडली आणि शिवसेनेचे अवघे १५ नगरसेवक असताना भाजपचे नगरसेवक शिवसेनेत सामील झाले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शिवसेनेतर्फे जळगाव नगरीचा कायापालट होईल. अशा कार्याची अपेक्षा असताना तेथे राजकारण आडवे आले, आणि महापालिकेत निधीसाठी वणवण भटकंती करूनही तो उपलब्ध झाला नसल्याने जळगाव शहराच्या विकासासाठी कुचंबना झाली. दरम्यान महाविकास आघाडी सत्ता गेली. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. तोंडावर निवडणुका आलेल्या असल्याने निवडणुका जिंकायच्या असल्याने, त्यातच जळगाव शहराचे भाजपचे आमदार राजूमामा भोळे यांच्यावर चहूबाजूने टीका होत असल्याने जळगाव शहराच्या रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी शासनाने राजू मामा यांच्या मागणीनुसार मंजूर केला. असा आदेश महापालिकेला बुधवारी प्राप्त झाला.
१०० कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरातील ४२ रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण होणार आहे. हे सर्व रस्ते महापालिका प्रशासना ऐवजी सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत केले जाणार आहेत. ४२ रस्त्यांसाठी मंजूर झालेल्या १०० कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून प्राथमिकपणे होणे आवश्यक आहे. कारण सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे जरी हे ४२ रस्ते होणार असले तरी महापालिकेला प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते यांच्यात समन्वयाचा बाधा आला रे आला की, रस्त्याची कामे रखडली जातात. किरकोळ कारण सुद्धा मोठी बाधा निर्माण करू शकते. कारण येथे शासनाच्या निधी असल्यामुळे रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेपासून सर्व कामे बांधकाम खाते करते. त्यामुळे महानगरपालिकेला त्यासाठी वेगळी भूमिका घेता येत नाही. परंतु शहरातील तांत्रिक बाबी पुढे करून महापालिकेकडून त्याला खीळ घालता येऊ शकतो. याचे उदाहरण म्हणजे गेल्या अनेक वर्षापासून इच्छा देवी चौक ते डी मार्ट मार्गे गुलाबराव देवकर इंजिनिअरिंग कॉलेज पर्यंतचा काँक्रिटीकरणाचा रस्ता प्रलंबित होता. आता कुठे इच्छा देवी ते डी मार्ट पर्यंतच्या एका भागाच्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण झाले. त्यासाठी अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागली. शेवटी रस्त्याच्या दर्जा विषयी शंका घेतली जात आहे.
अशा प्रकाराचे अडथळे १०० कोटी रुपयांच्या ४२ रस्त्यांसाठी यायला नको, हीच अपेक्षा. सर्व काही सुरळीत पार पडले आणि ४२ रस्ते काँक्रिटीकरण झाले, तर जळगाव शहराचे भाग्यच उजळले असे म्हणता येईल. त्यासाठी येत्या पावसाळ्याच्या आत हे ४२ रस्ते बांधून पूर्ण होतील यासाठी शहरास आमदार राजूमामा भोळे यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत…!
