सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने आ. लताबाई सोनवणेंची आमदारकी धोक्यात

0

लोकशाही कव्हर स्टोरी 

जात अवैध प्रमाणपत्र पडताळणीचे उच्च न्यायालयाचे अपील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले

सुप्रीम कोर्टाच्या द्वि-सदस्य घटनापिठाचा निर्णय

जगदीश वळवी आणि अर्जुन सिंग दिवाव सिंग वसावे यांची हायकोर्टात तक्रार

आ. लताबाई सोनवणे यांचे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध

आ. लताताई विरुद्ध शासनाने गुन्हा दाखल करावा : जगदीश वळवींची मागणी

आ. लताबाई सोनवणे यांच्या विरोधातील क्रमांक दोन चे मताधिक्य घेणाऱ्या उमेदवारास विजयी करण्याची मागणी

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध अर्ज करून नव्याने खटला चालविण्यासंदर्भात सोनवणे मागणी करणार

——————————————————-

जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदार संघासाठी २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लताबाई चंद्रकांत सोनवणे या विजयी झाल्या होत्या. त्यांच्या विरोधातील नजीकचे प्रतिनिधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जगदीश रमेश वळवी यांचा पराभव झाला होता. पराभूत उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जगदीश वळवी यांनी विजयी उमेदवार आ. लताबाई सोनवणे यांचे अनुसूचित जमातीचे दाखल केलेले प्रमाणपत्र अवैध असल्याची तक्रार हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. हायकोर्टाने लताबाई सोनवणे यांचे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र नंदुरबारच्या जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयाकडे पाठवून त्यांची माहिती घेतली. नंदुरबार येथील जात वैध प्रमाणपत्र कार्यालयाने सदर प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा अहवाल हायकोर्टाला सादर केला. त्यानंतर हायकोर्टाने लताबाई सोनवणे यांचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध असल्याने त्यांची आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घोषित केला.

औरंगाबाद हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात आ. लताबाई सोनवणे यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाने आ. लताबाई सोनवणे यांचे अपील फेटाळले आणि हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. के एम जोसेफ व न्या. सषिकेश यांच्या द्वी-स्तरीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाचा या निर्णयाने जळगाव जिल्ह्यात विशेषतः चोपडा शहर व तालुक्यात एकच खळबळ माजली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांपैकी एक आ. लताबाई सोनवणे असल्याने शिंदे गटालाही मोठा धक्का बसला. शुक्रवार दिनांक 9 सप्टेंबरला या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने सर्वत्र खळबळ माजली.

चोपडा विधानसभा मतदारसंघात २०१४ च्या निवडणुकीत विद्यमान आ. लताबाई सोनवणे यांचे पती प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी शिवसेनेतर्फे निवडणुक लढवली होती. त्यात ते विजयी झाले होते. २०१९ च्या निवडणुकीसाठी प्रा. चंद्रकांत सोनवणे जळगाव नगरपालिकेच्या घरकुल घोटाळ्यातील आरोपी असल्याने त्यांना निवडणूक लढवता आली नाही. म्हणून चंद्रकांत सोनवणे यांनी पत्नी लताबाई सोनवणे यांची टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र दाखल करून निवडणूक लढवली होती. त्यात त्या विजयी झाल्या होत्या आणि राष्ट्रवादी पक्षातर्फे माजी आ. जगदीश रमेश वळवी हे लताबाई सोनवणे यांचे  प्रतिस्पर्धी उमेदवार होते, ते पराभूत झाले. परंतु निवडणूक कायद्याच्या नियमाप्रमाणे जगदीश वळवी यांनी ४५ दिवसांच्या आत हायकोर्ट तक्रार दाखल केली होती.

लताबाई सोनवणे यांनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेले जातीचे प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे जगदीश वळवी यांनी तक्रारीत म्हटले होते. हायकोर्टात तारीख पे तारीख चालत हायकोर्टाच्या निर्णयाला दोन वर्षे लागले. प्रफुल्ल रोहनगी, कपिल सिब्बल सारखे नामवंत वकील लताबाई सोनवणे यांची बाजू मांडत होते. हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात केलेले अपील फेटाळले गेले. आता सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून पुन्हा खटला चालवण्याची मागणी करण्यात येईल असे आ. लताबाईंचे पती माजी आ. चंद्रकांत सोनवणे यांनी सांगितले आहे.

आ. लताबाई सोनवणे यांनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेले जातीच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता  संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. जात वैधता पडताळणी कार्यालयाकडून हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले. मग हे चुकीचे खोटे प्रमाणपत्र दिले गेले कुणाकडून आणि कसे ? जर सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय झाला तर चुकीचे जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित विभागाची अधिकाऱ्यांची चौकशी होईल का ? लोकशाहीमध्ये चुकीच्या प्रमाणपत्रावर आधारित निवडणूकीत कोट्यावधी रुपयांच्या खर्चाचा चुराडा झाला त्याचे काय ? चुकीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर आमदारकी उपभोगली त्याचे काय ? या सर्व प्रश्नांची उत्तर जनतेला मिळेल का ? समजा आमदारकी रद्द झाली तर पुन्हा मध्यवर्ती निवडणुकीत कोट्यावधींचा चुराडा होईल, त्याचे काय ? चुकीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी शासन याबाबत संबंधितांवर कारवाई करेल काय असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमोर आहेत त्याचे त्यांना उत्तर मिळेल का ?

आ. लताबाई सोनवणे यांच्या विरुद्धच्या निकालाला महत्त्व प्राप्त होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे नुकत्याच महाराष्ट्रात झालेल्या सत्ता संघर्षात शिवसेने विरुद्ध बंड करून ४० आमदारांना बंडात सामील करून महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपच्या सहाय्याने सत्तेवर आले. शिंदेंसोबत गेलेल्या ४० आमदारांवर ५० खोक्यांचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. त्या ४० आमदारात आ. लताबाई सोनवणे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे लताबाईंची आमदारकी गेली तर शिंदे गटातील एक आमदार कमी होईल. शिंदे गटाला हा धक्काच म्हणता येईल.

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात सध्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटातर्फे एकनाथ शिंदे यांच्यात कमालीचा संघर्ष पेटला आहे. त्यामुळे जर लताबाईंची आमदारकी रद्द झाली तर पोट निवडणुकीत घेण्याचा आग्रह शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे करेल. निवडणूक झाली तर अटीतटीची होईल आणि कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होईल. त्याकरिता निवडणुकीवर कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा लताबाई सोनवणे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवून दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळून पराभूत होणाऱ्या उमेदवाराला घोषित करणे हा एकच पर्याय आहे. यापूर्वी कोर्टाच्या अशा निर्णयानंतर नगरमध्ये बाळासाहेब विखे पाटील आणि यशवंत गडाख यांचे उदाहरण देता येईल. विजयी उमेदवार यशवंत गडाख यांचे विरोधात निकाल लागल्यानंतर बाळासाहेब विखे पाटील दुसऱ्या क्रमांकाचे उमेदवार म्हणून त्यांना घोषित केले होते. असे इतरही उदाहरणे आहेत. तथापि सध्याच्या या जीवघेण्या राजकीय सत्ता संघर्षात असे होईल असे दिसत नाही. पाहूया घोडा मैदान जवळच आहे…!

धों . ज. गुरव 

सल्लागार संपादक

दैनिक लोकशाही, जळगाव

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.