लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दिवाळीनंतर होणाऱ्या निवडणुका आता पुढील वर्षी म्हणजेच 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. दिवाळीनंतर या निवडणुका होण्यासाठी राज्य सरकार असमर्थ आहे. त्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा, असा अर्ज राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केला होता. त्याचा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला असून राज्य सरकारची मागणी मान्य करीत आता या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घ्याव्यात, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर व्हाव्या म्हणून सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षात जोरदार धामधूम सुरू झाली होती. तथापि आता निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे हे पुन्हा थंड बस्त्यात पडेल यात शंका नाही. परंतु वारंवार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यामागे महायुती सरकारचा यामागे हेतू काय आहे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर ‘सत्ताधारी महायुती सरकारला आपण या निवडणुका जिंकण्याबाबत आत्मविश्वास कमी दिसतो आहे’.
महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता गेल्यानंतर गेले तब्बल साडेतीन वर्ष महायुती सरकार सत्तेवर आहे. परंतु गेल्या साडेतीन वर्षात निवडणुका घेण्यासंदर्भात महायुती असमर्थता दर्शवते आहे. त्यात विविध तांत्रिक मुद्दे पुढे करून या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. दिवाळीनंतर या निवडणुका घेण्याबाबत कोर्टाने निर्देश दिले होते. त्या दृष्टीने सर्वच पक्षांनी तयार तयारी सुरू केली होती. परंतु पुन्हा सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून या निवडणुका घेण्यासाठी कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली. सुप्रीम कोर्टाने ती मान्य करून आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी म्हणजे, 31 जानेवारी 2026 ला घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे वार्डरचना करण्यासंदर्भात गर्दी आली होती. त्याला आता खेळ बसली. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या राज्यातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण निर्णय जाहीर करण्यात आले होते. ते आरक्षण कायम राहतील की, बदलले जातील हे सांगता येत नाही. मुंबई, ठाणे, महापालिका निवडणुकीच्या हालचालींना आलेला वेग सुद्धा आता थंडावेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सत्ताधारी महायुती सरकारने पुढे का ढकलल्या? याचा सरळ सरळ अर्थ आहे, की सत्ताधाऱ्यांना या निवडणुका आपण जिंकण्याचा आत्मविश्वास नसल्यामुळे त्यापुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. विरोधी पक्षाने ही मागणी केलीच नाही. त्यात त्या मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या युतीमुळे आपण बॅक फुटवर जाऊ, याची भीती आणि धास्ती घेऊन तर या निवडणुका पुढे ढकलल्या नाहीत ना? असेही अनेक जण प्रश्न उपस्थित करत आहेत. ती शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीमुळे मराठी मते त्यांच्याकडे खेचली जातील आणि मुंबई पुन्हा ठाकरेंकडेच राहील, ही भीती महायुती आणि विशेषतः भाजपला वाटत आहे का? त्यातच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे शरद पवार यांच्यावरही काही परिणाम होणार नाही. तशी काँग्रेससोबतही बोलणी चालू असल्याचे खासदार संजय राऊत यांनी जाहीर केल्यामुळे महाविकास आघाडी अभेद्य राहील, याची भीतीही महायुती सरकारला भेडसावत तर नाही ना? हा सुद्धा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. महायुती सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलून या वेळेत आपण त्याचा फायदा घेऊ, असे त्यांना वाटते का ? तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. कारण गेल्या अनेक वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राजवट असल्याने स्थानिक राजवटीत सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते कंटाळले आहेत. आम्हाला स्थानिक संस्थांचा उपयोग घेता येणार नाही, स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला खीळ बसली आहे. म्हणून लवकरात लवकर या निवडणुका व्हाव्यात, अशी अपेक्षा सर्वच स्थानिक नेत्यांची असणे सहाजिक आहे. त्यामुळे लांबलेल्या निवडणुकांचा सत्ताधाऱ्यांपेक्षा जास्त विरोधकांना फायदा मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
सर्वच पक्षाचे जिल्ह्यातील स्थानिक नेते व कार्यकर्ते गुडघ्याला बाशिंग बांधून निवडणुकीसाठी सज्ज होते. त्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे. निवडणुका लांबल्यामुळे स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांना वेगळ्या पक्षात प्रवेशासाठी आमिष दाखवले जाईल. त्यातच महायुतीमध्ये सर्व काही अल्बेल आहे, अशातला प्रकार नाही. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे वेगळी चूल मांडण्यासाठी तयार आहेत. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनी सर्व कार्यकर्त्यांना स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीला लागण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर भाजपला वाटते ‘भाजपचीच एक हाती सत्ता आली पाहिजे.’ या त्रिकूट विचारामुळे महायुतीतील मतभेद वाढलेले दिसून येतात. तसेच अजित पवार यांनी महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांबरोबर केलेल्या गैरवाणुकीमुळे भाजप नाराज आहे. त्यामुळे पुढे ढकललेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा फायदा कुणाला मिळेल? हे येत्या निवडणुकीत दिसून येणार आहे..!
