चंद्रपूर, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत दिलासा देण्याची घोषणा केली. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेचे निकष, अटी व अंमलबजावणीची स्पष्ट रूपरेषा अद्याप जाहीर न झाल्याने शेतकरी वर्ग संभ्रमात सापडला आहे.
शासनाने नियुक्त केलेल्या प्रवीण परदेशी समितीने कर्जमाफी संदर्भातील अहवाल सादर केला असून, सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. लवकरच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलबजावणीला गती मिळेल, असे संकेत दिले जात असले तरी ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.
या पार्श्वभूमीवर संतोषसिंह रावत यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला ठाम आवाज देत शासनाचे लक्ष वेधले आहे. “नैसर्गिक संकटांचा फटका बसल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले आहेत. अशा वेळी केवळ घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. कर्जफेडीचा वाढता ताण लक्षात घेता त्वरित निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
खरीप हंगाम जवळ आल्याने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व इतर खर्चासाठी आगाऊ तयारी करावी लागते. मात्र कर्जमाफीबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकजण आर्थिक नियोजन करू शकत नाहीत. परिणामी शेतीच्या तयारीवरही परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
शासनाने तातडीने निकष जाहीर करून अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी ठाम मागणी रावत यांनी केली असून शेतकरी वर्गही याच अपेक्षेने सरकारकडे पाहत आहे. एकूण स्थिती अशी, कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्ष निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. खरीप हंगामापूर्वी स्पष्टता मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे मत सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
