आकाश बाविस्कर, जळगाव.
सध्याची पिढी हॅशटॅग ट्रेंडच्या नादात वाहवत जात असून, सर्वकाही कूल आहे, या अविर्भावात ते जगतात. त्यांच्या वावरण्यात तो विशेष बाज दिसून येतो. मात्र या सगळ्यांमुळे कोणाचेतरी आयुष्य किंवा स्वतःचे आयुष्य धोक्यात येईल याचे जराही भय त्यांना नसते. यासार्वत जीवनाचा एक महत्वाचा भाग असतो, तो म्हणजे आपला जोडीदार निवडणे. हा प्रश्न जितका खाजगी असला तरी भारतीय पद्धतीनुसार त्या वैवाहिक रीतीरीवाजाला एक अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्याला सोहळ्याच्या रूपाने साजरे केला जातो.
काही ठिकाणी प्रेम विवाहाला मान्यता नसल्याने कित्येक तरुण तरुणी हे घरच्यांच्या विरोधात जाऊन लग्न करून संसार थाटतात. तर काही हे कुठल्याही बंधनात न अडकता फक्त सोबत राहणे पसंत करतात. म्हणजेच लिव्ह इन मध्ये राहतात. त्यात लग्न न करता जोडीदारासोबत राहतात. अलीकडेच कोर्टाने लिव्ह इन मध्ये राहण्यालाही कुटुंबाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न जे भेडसावत होते त्यांना कुठे जाऊन आता आळा बसल्याचे चित्र आहे.
मात्र काल औरंगाबाद खंडपीठात एका विशेष याचिकेवर सुनावणी करत निर्णय दिला. यात एक अविवाहित तरुणीने लिव्ह इनमध्ये राहत असतांना गर्भधारणा झाल्यामुळे चक्क सात महिन्याच्या गर्भाच्या गर्भपाताची परवानगीसाठी न्यायालयात दाद मागितली. मात्र सात महिन्यांचा पूर्ण वाढ झालेला तरुणीचा गर्भ काढला, तर बाळ आणि गर्भवतीस धोका पोहोचू शकतो, असा अहवाल औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाच्या समितीने देऊन सदर तरुणीस न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली.
तरुणीला लिव्हइनमधून गर्भधारणा झाली, मात्र बाळ नको असल्याने ऍड. आशिष देशमुख यांच्या वतीने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे तरुणी लिव्ह इनमध्ये ज्याच्यासोबत राहत होती, त्याच्याबद्दल तिला कुठलाच आक्षेप नाही हे ही तितकेच विशेष आहे.
याविषयी न्यायालयाने वैद्यकीय गर्भपातासाठी शासकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या समितीकडे सदर प्रकरण पाठविले. मात्र मुलीची तपासणी केल्यानंतर समितीने, गर्भपात केल्यास तरुणी आणि बाळाच्या जिवाला धोका आहे. 26 आठवडे तीन दिवसांचा गर्भ पाडण्याचा प्रयत्न केल्यास यातून जिवंत बाळ जन्माला येऊ शकते असा अहवाल दिला आणि न्यायालयाने तरुणीस गर्भपाताची परवानगी नाकारली.
मात्र अशा स्थितीत आपला सांभाळ कुणी करू शकत नाही. घरी आपण आता परत जाऊ शकत नसल्याचं तरुणीने यावेळी सांगितले. त्यामुळे आपल्याला निवारा व आसरा देण्याची विनंती तरुणीने न्यायालयासमोर केली. तिची विनंती राखत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी तिच्या गर्भातील बाळाची पाच महिन्यांच्या भरण पोषणाची तरतूद केली. तसेच तरुणीला नाशिकच्या शासकीय महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. तरुणीच्या पाच महिन्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या आणि भरणपोषणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, असे निर्देशही औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. सोबतच बाळाच्या जन्मानंतर त्याला दत्तक देण्यासाठी संस्थेची निवड करण्याची मुभाही तरुणीला असणार असल्याचं न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
या सदर घटनेने नैतिकता आणि जबाबदारी या दोन्ही गोष्टींपासून प्रेमाला विलग केल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आल्याचे दिसते. त्या दोघांच्या प्रेमातून उदयास येणाऱ्या एका जीवाला पुढे जाऊन अनाथ म्हणून आपल्या आयुष्याची सुरवात करावी लागणार. खरा प्रश्न मात्र वेगळाच आहे… लिव्ह इन मध्ये राहण्याइतका कठोर निर्णय घेऊ शकणारऱ्या आजच्या सो कॉल्ड ‘कुल’ आणि ‘हॅशटॅग ट्रेंड’ मध्ये राहणाऱ्या पिढीला घरच्यांसमोर आपल्या जोडीदारा विषयी सांगणे खरच इतक कठीण वाटू लागलंय का? या पळपुटेपणामध्ये त्या जीवाचा काय दोष असावा? आजच्या तरुण वर्गाने आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखून आपल्या निर्णय क्षमतेचा किमान एकदा तरी विचार करायलाच हवा. अन्यथा नव्या गोष्टींना स्वीकारण्याचे ढोंग कुणाच्यातरी आयुष्याचा खेळ करून गेल्या शिवाय राहणार नाही.
