लोकशाही संपादकीय लेख
राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाने निवडणूक प्रक्रियेतील नियोजन शून्यता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. जवळपास 20 नगरपरिषदांची मतदान प्रक्रिया न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती आणि उर्वरित निवडणुकांचे निकाल यापूर्वी ठरल्याप्रमाणे 20 डिसेंबरला जाहीर होणार होते. या असमतोल जाहीरनाम्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य राजकीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करत याचिका दाखल करण्यात आली. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.
हा निर्णय तर्कसंगत आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. निवडणुकीचे निकाल वेगवेगळ्या दिवशी जाहीर झाल्यास आधी जाहीर होणाऱ्या निकालांचा परिणाम उर्वरित मतदानाच्या प्रक्रियेवर पडण्याची शक्यता असते. ही शक्यता टाळण्यासाठी आणि निवडणूक व्यवस्थेची पारदर्शकता जपण्यासाठी एकसमान जाहीरनामा महत्त्वाचा असतो. या संदर्भात न्यायालयाचा निर्णय निवडणूक आयोगासाठी धडा ठरावा, कारण कोणत्याही निवडणुकीत टप्प्याटप्प्याने मतदान झाले तरी निकाल एकाच दिवशी घोषित करण्याची परंपरा आणि गरज दोन्हीही नाकारता येत नाहीत. याच मूलभूत तत्त्वाकडे आयोगाचे दुर्लक्ष झाल्याचे या प्रकरणातून दिसून येते. निर्णयानुसार मतदान आज झाले तरी त्याचे निकाल 21 डिसेंबरलाच जाहीर करावे लागणार आहेत. निवडणूक संपल्यानंतर अर्ध्या तासानेच एक्झिट पोल जाहीर करण्यास परवानगी दिली आहे. आदर्श आचारसंहिताही 20 डिसेंबरपर्यंत लागू राहणार असल्याने या कालावधीत राजकीय पक्षांनी संयम, शिस्त आणि निवडणूक नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील काही अनिश्चितता दूर झाली असली तरी अशा परिस्थिती उद्भवूच नयेत हे खरे उद्दिष्ट असले पाहिजे. निवडणूक आयोगाचे नियोजन व अभ्यास अपुरा असल्याची टीका केवळ विरोधकांनीच केली असे नाही, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सत्ताधारी पक्षानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. ही बाब निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेसाठी निश्चितच चिंताजनक आहे. निवडणूक आयोगाने स्वायत्तता, तटस्थता आणि कार्यक्षमता यांचा सर्वोच्च मापदंड जपला पाहिजे. कोणत्याही निवडणुकीत सामान्य नागरिकांचा विश्वास असतो तो प्रामाणिक व निर्दोष प्रक्रियेवर. प्रक्रिया जर नियोजनहीन असेल किंवा त्यात बदल करताना विचारांचा अभाव असेल, तर हा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता असते.
आज निवडणुका अधिक गुंतागुंतीच्या बनल्या आहेत. न्यायालयीन प्रकरणे, मतदार यादीचे प्रमाणीकरण, आरक्षणाचा फेरविचार, तांत्रिक व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था या सगळ्या घटकांचे समन्वयन अत्यावश्यक आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने या सगळ्या बाबींचा योग्य विचार न करता निवडणूक प्रक्रियेचे वेळापत्रक आखले, असा आभास निर्माण झाला आहे. वेळापत्रक ठरवताना किंवा बदलताना राजकीय, सामाजिक तसेच प्रशासकीय परिणामांची कल्पना असणे आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्येक टप्पा संवेदनशील असतो. एखाद्या टप्प्यातील त्रुटी पुढील संपूर्ण प्रक्रियेला बाधक ठरू शकते. त्यामुळे आयोगाने यापुढे अधिक काटेकोर आणि सुसंगत नियोजन करणे गरजेचे आहे. तांत्रिक सुसज्जता, कायदेशीर बंधने, न्यायालयीन प्रकरणांची स्थिती, तसेच स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीयपणा यांचे पूर्ण मूल्यांकन झाल्यानंतरच निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले गेले पाहिजे.
नागरिकांच्या दृष्टीने निवडणूक म्हणजे केवळ मतदानाचा अधिकार नव्हे, तर पारदर्शक आणि न्याय्य प्रक्रिया अनुभवण्याचा अधिकारही आहे. एकाच दिवशी निकाल जाहीर केल्याने राजकीय वातावरणातील संभ्रम कमी होईल, तसेच संभाव्य परिणामांच्या आधारे निवडणुकीवर अनावश्यक प्रभाव पडण्याची शक्यता घटेल. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा समतोल पुन्हा प्रस्थापित होतो. या संपूर्ण प्रकरणातून निवडणूक आयोगाने शिकण्याची गरज आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील निवडणुकांची विश्वसनीयता ही केवळ कायद्याच्या चौकटीत बसविलेल्या निर्णयांवर नव्हे, तर त्या चौकटीतल्या निर्णयांची स्पष्टता, सातत्य आणि तर्कसंगततेवरही अवलंबून असते. आयोगाने भविष्यात अशा चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री करून घ्यावी, हीच अपेक्षा! निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता आणि विश्वासार्हता टिकवायची असेल, तर यासारख्या घटनांमधून घेतलेले धडे प्रत्यक्ष अंमलात आणणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय ही केवळ एक दुरुस्ती नाही, तर आयोगाला दिलेली भविष्यकालीन जबाबदारीची जाणीव आहे.
