लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रात खासकरुन मुंबईत ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीच्या करण्याच्या विषयावरुन वातावरण तापत चाललं आहे. या भाषा सक्ती विरोधात रिक्षा चालकांच्या एका वर्गाने तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. याचा परिणाम मुंबईच्या रस्त्यांवर दिसू लागला आहे. प्रवाशांना ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी मिळताना अडचणी येत आहेत. काही लोकांना 40 ते 50 मिनिटं प्रतिक्षा करावी लागत आहे. मुंबईत ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. त्यांना मराठी भाषा बोलता आलीच पाहिजे. आता 21 ऑगस्टपासून मुंबईत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी किती ऑटो आणि रिक्षा चालकांना मराठी बोलता येतं, त्यांच्या मराठी भाषा ज्ञानाची तपासणी सुरु केली आहे. दक्षिण मुंबईपासून उपनगरापर्यंत याची तपासणी सुरु आहे.
ज्यांना कामापुरतीही मराठी भाषा बोलता येत नाहीय, अशांना चालकांना मेमो दिला जातोय. त्यानंतर त्यांना मराठी शिकण्यासाठी महिन्याभराचा वेळ मिळतो. एक महिन्यानंतरही ड्रायव्हरला गरजेइतक मराठी बोलता येत नसेल, तर त्याचा बॅज तीन महिन्यासाठी निलंबित केला जाऊ शकतो. हा नियम ऑटो आणि टॅक्सीसह APP आधारिक कॅब सर्विसच्या ड्रायव्हर्सला सुद्धा लागू आहे. टॅक्सी चालकांचं म्हणणं आहे की, त्यांना मराठी शिकायला काही अडचण नाहीय. पण त्यांचा विरोध तपासणीच्या पद्धतीला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, RTO चे अधिकारी असे प्रश्न विचारतायत जे त्यांना दिलेल्या ट्रेनिंगमध्ये नव्हतेच.
कांदिवलीतील टॅक्सी ड्रायव्हर किसुन यादवनुसार अनेक चालक शिकलेले आहेत. काही ड्रायव्हर अशिक्षित आहेत. अशा लोकांसाठी कमीवेळात भाषा शिकण कठीण आहे. मराठी शिकण्यासाठी जावं लागत असल्यामुळे उत्पनाचं नुकसान होतं असं काही ड्रायव्हर्सचं म्हणणं आहे. अनेक चालकांचं उत्पन्न रोजच्या कमाईवर अवलंबून आहे. अशावेळी काम सोडून क्लासला जाणं त्यांच्यासाठी सोपं नाही.
महाराष्ट्र सरकारचं म्हणणं आहे की हा नियम अचानक बनवलेला नाही. व्यावहारिक मराठीचं ज्ञान ठेवण्याची अट महाराष्ट्रात 1989 पासून आहे असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. कठोरतेने या नियमाची अमलबजावणी केली नव्हती. आता 2026 मध्ये नियमातील बदलानंतर हे लागू केलं जात आहे.
