लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक अवघ्या तीन महिन्यांवर आलेली आहे. महाराष्ट्रात अनेक समस्या असताना निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीने ‘लाडकी बहीण योजना’ जाहीर करून प्रत्येक महिन्याला ‘१५००’ रुपये रक्षाबंधनापूर्वी २ महिन्याचे ३००० रुपये किमान एक कोटी महिलांच्या खात्यावर टाकण्यात आले. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात सत्ताधारी तसेच विरोधकांच्या मध्ये मात्र सध्या लाडकी बहीण योजनेचीच चर्चा चालू आहे. सत्ताधाऱ्यांना वाटते की, लाडकी बहीण योजनेचा विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला फायदा होईल आणि विधानसभेत आपली सत्ता येईल, अशी आशा त्यांना वाटते. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात असलेल्या विविध समस्या बाजूला पडल्याचे दिसत असले, तरी महिलांना महागाईचा भेडसावणारा प्रश्न मात्र अजून धगधगत आहे, एवढे मास्तर निश्चित. कारण २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वयंपाकाचा गॅस अवघ्या ४०० रुपयांचा मिळत होता. अवघ्या १० वर्षात त्याची किंमत एक हजाराच्या वर गेली. अडीच पट किंमत जास्तीची मोजावी लागते आहे. त्यामुळे महिलांच्या किचनमध्ये गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. तीच स्थिती किचनमध्ये महिलांना लागणाऱ्या डाळीच्या किमती बाबत आहे. डाळीच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. तूर डाळ २०० रुपये किलोवर गेली आहे. गहू, तांदूळ, ज्वारीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. भाज्यांचे भाव कमालीचे वाढले आहेत. त्यामुळे महिलांना अवघे ‘महिन्याला ‘१५००’ रुपये देऊन तोंडाला पाने पुसण्यापेक्षा महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे आवश्यक होते’, असे अनेक महिलांचे म्हणणे आहे.
आता ‘१५००’ रुपये मिळणारे घ्यावे आणि विधानसभा निवडणुकीत जी मंडळी वरील महिलांच्या समस्या सोडवतील त्यांना आम्ही मतदान करू, असे लाडक्या बहिणींचे म्हणणे आहे. युवकांची बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी काहीच केले नाही. बेरोजगारांची संख्या फार मोठी आहे. ते तरुण निवडणुकीत कशी भूमिका घेतात यावर निवडणुकीचे निकाल अवलंबून राहतील. बेरोजगार युवकांची भूमिका ‘मते मिळवण्यात’ महत्त्वाची ठरेल. लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात चर्चेचे विषय वेगळे होते. “आपकी बार ४०० पार”चा नारा भाजपच्या अंगलट आला. विरोधकांनी संविधान बदलण्याच्या केलेल्या नॅरेटिव्हचा फायदा झाला.
लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा चालला नाही. त्यामुळे लोकसभेत भाजपला फटका बसला. त्यांना लोकसभेत बहुमत मिळू शकले नाही. तीच स्थिती सध्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत होईल, असे महायुतीला वाटत असल्याने लाडक्या बहीण योजनेसारखी योजना त्यांना राबवावी लागते आहे. तसेच महाराष्ट्रात अजूनही जनतेचा प्रवाह महायुतीच्या विरोधात असल्याने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक दिवाळीनंतर नोव्हेंबरमध्ये घेतली जात आहे. एकंदरीत आगामी विधानसभा निवडणुकीत चित्र कसे असेल? याबाबत सत्ताधाऱ्यांना चिंता लागली आहे.
लाडकी बहीण योजना जाहीर केली, म्हणजे महिलांवर उपकार केले. आता आपल्याला त्यांची मते मिळतील, अशी आशा सत्ताधारी महायुतीला वाटत आहे. त्यामुळे महायुतीमधील वाचाळवीर नेत्यांकडून काहीही बोलले जात आहे. अमरावतीचे आमदार रवी राणा यांनी महिला मेळाव्यात महिलांना उद्देशून जे वक्तव्य केले, ते अत्यंत निषेधार्ह आहे. महायुतीतर्फे महिलांच्या खात्यावर ‘१५००’ रुपये टाकण्यात आले आहेत. आता जर तुम्ही महायुतीला मतदान केले नाही, तर ते पैसे परत काढून घेऊ, असा दम दिला. भावाने बहिणीला रक्षाबंधनानिमित्त दिलेल्या ओवाळणीचे पैसे कोणताही भाऊ परत घेण्याची भाषा करीत नाही. त्यामुळे या लाडक्या बहिणी योजनेविषयी शंका घेतली जात आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा निवडणुकीत किती फायदा सत्ताधाऱ्यांना होईल? हे सांगता येत नाही.
सुसंस्कृत पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात सत्ताधाऱ्यांनी सत्ता मिळावी म्हणून ज्या योजना अमलात आणून त्याचा फायदा निवडणुकीत घेऊ पाहत आहेत, ते अशोभनीय म्हणावे लागेल. सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेसारखा निवडणुकीत जो पक्षफोडीचा मुद्दा चर्चेत होता, आता तो राहिलेलाच नाही. तथापि लोकसभेप्रमाणेच विरोधी पक्षाचे म्हणजेच महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षाचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना जबरदस्त सहानुभूती होती. तीच अनुभूती विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंना मिळत आहे. किंबहुना जास्तीची सहानुभूती उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांना मिळते आहे. त्यामुळे या सहानुभूतीच्या जोरावर महाविकास आघाडी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा बाजी मारू शकते की काय? असे चित्र दिसत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाचा फटका लोकसभेत महायुतीला बसला. तसाच फटका विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरेल, यात शंका नाही. भाजपच्या नांदेडच्या नेत्या अशोक चव्हाण यांच्या भगिनी खतगावकर यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेऊन भाजपतर्फे तिकीट मिळो अथवा न मिळो, निवडणूक लढविणारच, अशी केलेली घोषणा भाजपला महागात पडणार आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत केवळ लाडकी बहीण योजनेचा महायुतीला फायदा मिळेल, ही आशा करणे अडचणीचे ठरणार आहे, यात शंका नाही…!
