लोकशाही संपादकीय लेख
2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांचे मतदान आपल्या पारड्यात पडावे म्हणून घाईघाईने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेमधील अटी शर्तींचे पालन न करता सरसकट महिलांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ दिला गेला. 46 हजार कोटी रुपये वार्षिक बजेटमध्ये तरतूद नसतानाही शासनाने लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर १५०० रुपये जमा केले. निवडणुकी मध्ये पैशाचा तुटाडा निर्माण झाला, तेव्हा पात्र-अपात्र लाडक्या बहिणींचा सर्वे केला गेला. त्यात घोटाळा झाल्याचे मिळून आले. शासकीय नोकरीत असलेल्या महिलांनी त्याचा लाभ उपटला. ज्यांच्याकडे चार गाड्या आहेत त्यांनीही याचा फायदा घेतला. नवऱ्याचे उत्पन्न जास्ती असणाऱ्या महिलांनीही फॉर्म भरला होता आणि त्या लाभार्थी झाल्या. अशा अनेक त्रुटी निदर्शनात आल्यावर सात आठ महिन्यानंतर त्यांच्याकडून पैसे वसूल करणे शक्य नाही.. बरे सरकारने कर्मचारी महिलांच्या खात्यावर पगार जमा होत असतानाही त्यांच्या खात्यावर आधी डोळ्यांवर पट्टी बांधून खात्यात पैसे भरले. निवडणुकीपूर्वी योजनेची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी मागचा पुढचा विचार न करता खात्यात पैसे भरले. निवडणूक काळात महायुती सरकारचे नेते लाडक्या बहिणींचा प्रतिसाद पाहून धुंदीत होते. आता त्यांचे डोळे उघडले.
लाडक्या बहिणींना डोळे झाकून योजनेचा लाभ देणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची लूट करण्याचा प्रकार नव्हे काय? आता या योजनेबाबत झालेल्या घोटाळ्यासंदर्भात महाराष्ट्रात चर्चेला उधाण आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रायश्चित्त म्हणून जनतेची माफी मागावी अशी मागणी होते आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनामाची विरोधकांकडून मागणी होत आहे. आता लाडकी बहिण योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे पैसे नसल्याने वेगवेगळ्या खाद्यातील पैसे वर्ग करून लाडक्या बहिणीच्या खात्यात पैसे टाकण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे आदिवासी आणि दलितांसाठी जो निधी आहे, तो निधी सुद्धा वळता करून लाडक्या बहिणीच्या खात्यात तो भरला जात आहे. वास्तविक कायद्याने हे पैसे दुसरीकडे वळवता येत नाही. ते आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या हितासाठीच वापरले गेले पाहिजे. भारतीय संविधानात हे खास नमूद करण्यात आले आहे. तो पैसा सुद्धा लाडक्या बहिणींसाठी वापरला गेल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. कायदेशीर महायुती सरकार अडचणीत येणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेत झालेल्या घोटाळा संदर्भात शासनाची चूक झाली, हे अजित पवारांनी मान्य केले. सरसकट सर्व महिलांना ही योजना लागू करायला नको होती. या योजनेच्या फॉर्ममध्ये या अटींचा उल्लेख असताना सुद्धा त्यांचे पालन न करता सरसकट महिलांनी फॉर्म भरले. त्यांच्या तपासणीसाठी कालावधी कमी असल्यामुळे ते तपासणी शक्य झाले नाही, हे खुद्द अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मान्य केले. परंतु त्या वेळेला मागचा पुढचा विचार न करता आपल्याला लाडक्या बहिणीचे मतदान हवे आणि ते त्यांना भरभरून मिळालेही. परंतु तुमच्या स्वार्थासाठी जनतेच्या पैशाची लूट करण्याचा अधिकार काय? या प्रश्नाचे उत्तर देणार कोण?
वराती मागून घोडे म्हणतात त्याप्रमाणे आता किती अपात्र लाडक्या बहिणींनी या योजनेचा लाभ घेतला? याचा सर्वे सुरू केला आहे. प्रत्यक्ष किती अपात्र लाभार्थी लाडक्या बहिणी आहेत, याची निश्चित आकडेवारी अद्याप यायची बाकी आहे. जळगाव शहरात सुद्धा लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत अनेक अपात्र महिलांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. त्यांची संख्या किती? ती आकडेवारी नावासहित जाहीर होणे जनतेच्या हितासाठी आवश्यक आहे. या पात्र महिलांना लाडकी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत कशा पद्धतीने स्थान दिले? कुणी दिले? ते अधिकारी कोण? यांची माहिती सुद्धा जाहीर झाली पाहिजे. निवडणुकीआधी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवून घेण्यासाठी महायुतीच्या उमेदवारांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून महिलांची यादी या यंत्रणेकडून तयार झाली. याप्रमाणे अधिकाऱ्यांची यादी मंजूर केली, असे बोलले जाते. या काळात महायुतीच्या उमेदवारांसाठी काही दलाल निर्माण झाले होते. त्या दलालांना भेटले की त्या लाडक्या बहिणीचे काम होत असे. काही महिलांना लाभ घेता आला नाही तर त्यांना मूर्खात काढले गेले.
हे सर्व सांगण्याचे तात्पर्य, निवडणुकीत महिलांचे मतदान भरभरून मिळवण्यासाठी महायुती सरकारने फायदा घेतला. जनतेच्या पैशाची लूट केली. मनमानी लूट केली. शासनाला मनमानी लूट करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळेच महायुती सरकार अडचणीत आले आहे. 14 हजार कोटी रुपयांच्या दोन योजना सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यामुळे रद्द झाल्या आहेत. 3 हजार कोटी रुपये जादाची टेंडर मंजूर करून स्वतःच्या मर्जीतील कंपनीला दिलेले टेंडर रद्द करा अन्यथा आम्हाला त्यावर निर्णय द्यावे लागेल, असा सुप्रीम कोर्टाने दणका देताच खुद्द महाराष्ट्र शासनाच्या एमएमआरडीए खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात जाऊन आम्ही ते टेंडर रद्द करतोय असे जाहीर करून महाराष्ट्र शासनावर नामुष्की ओढवली. त्यामुळे जनतेच्या पैशाची मनमानी लूट करण्याचा अधिकार शासनाला नाही. लाडकी बहीण योजनेतील घोटाळ्यातून तो सिद्ध झाला आहे. याबाबत पुढे काय होते, त्याची उत्सुकता सर्वांनाच लागलेली आहे…!
