लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून 80 लाख महिला अपात्र ठरवल्या गेल्याचं समोर आलं आहे. यामुळं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 66 लाखांवर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेतून 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवल्या गेल्यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टीचे नेते जयंत पाटील यांनी भूमिका मांडली आहे. माध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील यांनी लाडकी बहीण योजना काढली त्यावेळी बोगसपणा होणार आहे हे कळलं नाही का असा सवाल केला. पुढील वर्षभरात आणखी 50 ते 60 लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून कमी केलं जाऊ शकतं, असं जयंत पाटील म्हणाले.
पहिले याचा क्रम पाहिला तर पहिल्यांदा निवडणुकीला सरसकट सर्वांना पैसे वाटले. त्यांच्यापासून सत्तेत बसण्याची मोठी ताकद लाडक्या बहिणींनी महाराष्ट्रातील सरकारला दिली. त्यानंतर चाळण लावले अन एथिकल आहे, फसवणूक आहे. चाळण लावली त्यातून 80 लाख महिलांना बाजूला काढलं गेलं. मला खात्री आहे की पुढील वर्षभरात आणखी 50 किंवा 60 लाख महिलांना बाजूला करतील. यांना वर्षाचं बजेटमधील लाडक्या बहिणींचा हिस्सा कमी करायचा आहे, असं जयंत पाटील म्हणाले.
लाडकी बहीण योजना काढली त्यावेळी हे कळत नव्हतं का हा बोगसपणा होणार आहे. त्यावेळी तुम्ही एकदम कर्णाचा दुसरा अवतार होता, दान सुरु होतं. आता त्या बोगस असतील म्हणण्याचा नैतिकदृष्ट्या अधिकार नाही. दोन वर्षात या बोगस लोकांना पोसलं कसं, याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. बोगस लोकांना अनुदान दिलं तर खालची लोकं काय करत होती.
राज्याचे वित्तमंत्र्यांना अधिक चागंली माहिती मिळत असते, त्यामुळं मी सरकारला सल्ला देण्याची आवश्यकता आहे, असं वाटत नाही. महाराष्ट्रात 80 लाख महिलांची फसवणूक झाली. तुम्हीच त्यांना लाडकी बहीण योजना दिली. 19-20 महिने तुम्ही लाडक्या बहिणींना बोगस लोकांना पैसे पाठवता म्हणजे त्याची जबाबदारी तुमचीच आहे, असं जयंत पाटील म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीत झालेली वाताहत पाहता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना सरसकट लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पैसे वाटण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. आता याच लाडकी बहीण योजनेच्या तब्बल 80 लाख लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. म्हणजे गरज सरो आणि वैद्य मरो अशीच काहीशी गत आहे.
देशानंतर आता राज्यावर आलेल्या मोठ्या आर्थिक संकटाचे हे द्योतक आहे. ज्याचा पहिला फटका लाडक्या बहिणींना बसला आहे. राज्याची वित्तिय तुट मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यात जागतिक मंदीने अधिक भर घातली आहे. आज 80 लाख लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरवले गेले आहे. उद्या आणखी काही लाख महिलांना काही कारणं दाखवून अपात्र केले जावू शकते आणि हळूहळू शासनाने ही योजना बंद केली तर फार आश्चर्य वाटणार नाही. शासनाने या योजनेचे आधीच नियोजन केले असते तर ही वेळ आली नसती.
निवडणुकीपूर्वी 2.47 कोटी लाभार्थी असलेल्या लाडकी बहीण योजनेत या लबाड सरकारने 81 लाख लाडक्या बहिणींची नावे उडवली आहेत. केवायसी फक्त बहाणा आहे, लाभार्थी लाडक्या बहिणींची नावे टप्प्याटप्प्याने उडवून योजना बंद करणे हाच खरा निशाणा आहे.
आज या लाडक्या बहिणीला बोगस लाभार्थी म्हणणाऱ्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतीही केवायसी न करता योजना राबवली असेल तर ही लाडक्या बहिणीची फसवणूक करून सरकारने केलेली बोगसगिरी नाही का ? लाडक्या बहिणींना कुठल्याही प्रकारे त्रास दिला किंवा पैसे परत घेण्याची भाषा केली तर सरकारला महागात पडेल. त्यामुळे सरकारला या 15000 हजार कोटीची वसुली करायचीच असेल तर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडून करावी, लाडक्या बहिणीला कुठल्याही प्रकारे त्रास दिला तर याद राखा..!
