लोकशाही न्यूज नेटवर्क
म्हैसूर ;कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय. कर्नाटकात विद्यार्थ्यांसोबत आता शिक्षिकांनाही परीक्षा हॉलमध्ये हिजाब (hijab) घालून येण्यास मनाई केली आहे. हिजाब परिधान करुन येणाऱ्या शाळा आणि महाविद्यालयीन शिक्षिकांना दहावी (SSLC) आणि बारावीच्या (PU) परीक्षेची ड्युटी दिली जाणार नाही, असा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोड नाही. पण विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी नाही. यामुळे नैतिकदृष्ट्या आम्ही हिजाब घालण्याचा आग्रह धरणार्‍या शिक्षिकांना परीक्षा ड्युटी घेण्यास सक्ती करु शकत नाही. अशा शिक्षिकांना परीक्षा ड्युटी दिली जाणार नाही, असे कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटकात सध्या दहावीची परीक्षा सुरु असून ती एप्रिल मध्यावधी पर्यंत चालणार आहे. तर बारावीची परीक्षा एप्रिलच्या अखेरीस सुरु होणार आहे. गेल्या आठवड्यात, म्हैसूर जिल्ह्यात दहावी परीक्षेच्या तपासणीच्या कामासाठी मसुदा तयार केलेल्या एका शिक्षिकेने हिजाब घालण्याचा आग्रह केला होता. यामुळे त्या शिक्षिकेला परीक्षेची ड्युटी दिलेली नाही.
शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने जाहीर केला. तरीही उडुपी, मंगळूरसह काही जिल्ह्यांतील विद्यार्थिनींनी परीक्षांवर बहिष्कार घातला. हिजाबचे कारण पुढे करून परीक्षेवर बहिष्कार घालणार्‍यांसाठी वेगळी परीक्षा घेण्यात येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा राज्य शासनाने संबंधित विद्यार्थ्यांना दिला आहे.
जानेवारीमध्ये उडुपीतील कॉलेजमध्ये हिजाबवरून (hijab) वाद निर्माण झाला. कॉलेजमध्ये प्रवेश केलेल्या विद्यार्थिनींना हिजाब काढून वर्गात प्रवेश करण्यास सांगण्यात आले. पण, विद्यार्थिनींनी हिजाब काढण्यास नकार दिला. यावरून कॉलेज व्यवस्थापन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. काही विद्यार्थिनींनी कॉलेजबाहेर आंदोलन सुरू केले. हिजाबला विरोध करून काही विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांनी गळ्यात भगवा शेला घालून कॉलेजमध्ये प्रवेश केला.
काही विद्यार्थ्यांनी निळा शेला घालून निदर्शने केली. उडुपीतील सहा विद्यार्थिनी आणि पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सलग ११ दिवस सुनावणी केली. १५ मार्च रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. शाळा, महाविद्यालयात हिजाबवर बंदी असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
