लोकशाही न्यूज नेटवर्क
पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या लढाईत मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण संपले, पण त्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर अजूनही विवाद सुरू आहे. उन्हाळ्याच्या तुषारात सुरू असलेल्या या उपोषणामुळे राज्यात वातावरण तापले होते, आणि सरकारने त्यांच्या १२ मुद्यांवर ड्राफ्ट तयार करून रात्री उशीरा शिक्कामोर्तब केले. मात्र एका मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंची सहमती अद्याप झालेली नाही.
विशेष म्हणजे सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटबाबत मनोज जरांगे पाटील अत्यंत आग्रही आहेत. त्यांना हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर सातारा गॅझेट लागू करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आहे, ज्याद्वारे ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळेल. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की सातारा गॅझेट लागू करणे कठीण आहे कारण त्यात कायदेशीर अडचणी आहेत.
सातारा गॅझेटमुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची अडचण उद्भवते, कारण मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी या दोन स्वतंत्र जाती असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात अजून धोरण ठरलेले नाही. सरकारने सातारा गॅझेटसंदर्भात एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत या मुद्यावर अंतिम निर्णय होईल आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासंबंधी अडचणी दूर होतील की नाही, हे स्पष्ट होईल.
