जामनेरातील घटना : दडपशाही, गुंडशाही की लोकशाही?

मन की बात

निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव. मतदारांच्या हक्कांचा आदर, पारदर्शकता आणि मुक्त वातावरण हे कोणत्याही निवडणुकीचे मूलभूत मूल्य. परंतु जामनेर नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समोर आलेली घटना या लोकशाहीच्या या मूल्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. माघारीच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी गटातील उमेदवाराला दडपशाही, धमकावणे आणि अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप अत्यंत चिंताजनक आहे. यासंदर्भातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे आणि त्यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. भाजपाने केलेली ही दडपशाही लोकशाही तत्त्वांची हत्त्याच असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. नगराध्यक्ष बिनविरोध व्हावा यासाठी केलेला हा प्रकार भाजपाच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करून मंत्री गिरीश महाजन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने या प्रकरणाची गंभीरता अधिकच वाढली आहे. खास करून, एका मंत्र्यांच्या नावाशी अशा प्रकारच्या दडपशाहीची छाया जोडली जाणे ही राज्याच्या राजकीय संस्कृतीसाठी अत्यंत धोकादायक बाब आहे. निवडणूक प्रक्रिया प्रामाणिक ठेवणे हा सर्व पक्षांचा समान कर्तव्य असतो, परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांवर असे आरोप होणे यातून निर्माण होणारी नैतिक पोकळी अत्यंत चिंताजनक आहे. भाजपाचे दहा नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याची घटना सामान्यतः पक्षाची संघटन क्षमता किंवा लोकप्रियता दर्शवणारी असू शकली असती. परंतु हे सर्व दडपशाहीच्या माध्यमातून घडल्याचा आरोप होत असेल, तर ही लोकशाही प्रक्रियेची गळचेपी ठरते. ज्या जागा मतदारांच्या निर्णयासाठी खुल्या राहायला हव्या होत्या, त्या काही व्यक्तींच्या दडपशाहीखाली रिकाम्या झाल्या, हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे. निवडणूक म्हणजे फक्त मतांची लढाई नसते; ती विचारांची लढाई असते, विकासाच्या आश्वासनांची स्पर्धा असते आणि जनतेला आपल्या प्रतिनिधींची निवड स्वेच्छेने करण्याचा अधिकार असतो. निवडणुकीच्या मैदानात भीतीने, धमकीने किंवा गुंडगिरीने प्रतिस्पर्ध्यांना बाहेर ढकलण्यात येत असेल, तर त्या प्रक्रियेचा अर्थ उरत नाही. सत्तेचा वापर धोरण निर्मितीसाठी नव्हे तर प्रतिस्पर्ध्यांना दडपण्यासाठी केला जातो, ही कुठल्याही लोकशाहीसाठी घातक पायरी आहे.

या घटनेतून आणखी एक मोठा प्रश्न उभा राहतो जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवरील राजकारण सतत गुन्हेगारी आणि दडपशाहीच्या सावटाखाली का राहते? राजकारण हे सार्वजनिक सेवेसाठी असते, परंतु सध्याच्या घटनेने लोकप्रतिनिधी आणि गुंडगिरी यांच्यातील धूसर सीमारेषा पुन्हा अधोरेखित केली आहे. राजकारणातील स्पर्धा स्वस्थ असावी, अन्यथा विरोधकांचा निपटारा करण्यासाठी गैरमार्गांचा अवलंब केला गेला तर लोकशाहीचे अध:पतन सुरू होते. भाजपाने जामनेरमध्ये खालच्या पातळीचे राजकारण करून सत्ता मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालविला असल्याची टीका होत आहे. सत्ता मिळविणे हे कोणत्याही पक्षाचे ध्येय असू शकते, परंतु ते जनतेच्या विश्वासावर आधारित असावे, धमकावून किंवा पर्याय बंद करून नव्हे. जामनेरमधील घटनेची शासन आणि प्रशासनाने निष्पक्षपणे चौकशी करणे आवश्यक आहे. जर आरोप खरे असतील, तर जबाबदारांवर कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे. निवडणूक आयोगानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता कायम राखण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.

आज महाराष्ट्रातील राजकारणाला मूल्याधिष्ठित नेतृत्वाची अधिक गरज आहे. सत्तेचा अहंकार, राजकीय वर्चस्वाचे प्रदर्शन आणि परस्परांचे राजकीय उखाळे-पाखाळे या सर्वांपेक्षा वर जाऊन लोकशाहीची मूल्य राखणे ही वेळची गरज आहे. जामनेरमधील घटना ही केवळ एका उमेदवाराच्या किंवा एका पक्षाच्या विरोधातील नाही; ती संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवरचा आघात आहे. म्हणूनच, या घटनेचा केवळ निषेध करून थांबणे पुरेसे नाही. यासाठी दडपशाहीविरुद्ध कडक धोरणे, निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा, आणि पक्षांमध्ये नैतिकतेचा जागर वाढविणे आवश्यक आहे. विरोधकांना दाबून सत्ता मिळवणे म्हणजे विजय नसून लोकशाहीची पराभूती आहे. जामनेरची ही घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी जागे करणारी घंटा ठरावी, लोकशाही केवळ नावापुरती राहू नये, तर तिच्या प्रत्येक प्रक्रियेत, प्रत्येक टप्प्यात, प्रत्येक निर्णयात दिसून यावी हीच अपेक्षा!