लोकशाही संपादकीय लेख
नागरी सुविधा देण्यास जळगाव महानगरपालिका पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. शहरातील वाढते अतिक्रमण ही जळगावकरांसाठी डोकेदुखी निर्माण झालेली आहे. शहरातील फुले मार्केट हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या मार्केटमध्ये विविध प्रकारची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी असते. तथापि या मार्केटमधील रस्ते अतिक्रमण धारकाने पूर्णपणे व्यापलेले असल्याने नागरिकांची मोठी कुचंबना होते. नो हॉकर्स झोन जाहीर झाला असताना सुद्धा नियम धाब्यावर बसवून हॉकर्स वाल्यांनी संपूर्ण जागा व्यापलेली दिसते. रस्त्यावरील हॉकर्सच्या गर्दीमुळे अनेक गैरप्रकार येथे होतात. महापालिकेला रीतसर कर भरून व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्यांचा व्यापार करणे जिकरीचे होते. त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो. परंतु महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाकडून बघ्याची भूमिका घेतली जाते. दुपारी बारा वाजेपर्यंत अतिक्रमण हटावचे ट्रॅक्टर येथे उभे केले जाते. बारा वाजता अतिक्रमण हटावचे ट्रॅक्टर निघून गेले रे गेले, की पटापट हॉकर्सकडून आपली दुकाने थाटली जातात.
अतिक्रमण हटाव विभाग आणि होकर्स यांची मिली भगत आहे. अतिक्रमण हटाव विभागाला अतिक्रमणे मुळात हटवायची नसतात. कारण ज्यावेळी ट्रॅक्टरची पाठ फिरताच अतिक्रमण धारकांकडून दुकानात थाटली जातात, याची माहिती अतिक्रमण विभागाला नसते का? अतिक्रमणधारकांची दुकाने थाटल्यानंतर अचानकपणे अतिक्रमण हटाव विभागाचे कर्मचारी येथे धडकले तर रंगेहात सर्व अतिक्रमण धारकांचे सामान जप्त करता येते. जप्त केलेला माल रीतसर दंड भरून अतिक्रमण धारकाला दिल्यास तो दंड भरणे त्याला आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नाही. अशा प्रकारे नियमित कारवाई अतिक्रमण हटाव विभागाकडून करण्यात आली, तर आपोआप त्यांचे कंबरडे मोडेल. त्याचबरोबर वारंवार अतिक्रमण हटवून सुद्धा हॉकर्सकडून पुन्हा अतिक्रमण होत असेल तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कोर्टामार्फत कारवाई केली, तर मात्र पुन्हा अतिक्रमण करण्याची त्यांची हिंमत होणार नाही. परंतु महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून ही कारवाई का होत नाही? अतिक्रमण हटाव विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी त्यासाठी सक्षम नाही का?
अतिक्रमण हटाव विभागातील कर्मचाऱ्यांना आदेशाचे पालन करावे लागते. बिचारे ते करू शकतातही. परंतु महापालिकेतील काही लोकनियुक्त नगरसेवकांकडून त्यांच्यावर दबाव येतो. म्हणून अतिक्रमण हटाव विभागाकडून अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात जुजबी कारवाई केली जाते. प्रत्येक अतिक्रमण धारकांना महापालिकेतील लोकनियुक्त नगरसेवकांचे अभय असते. त्यामुळे अतिक्रमण धारकावर अतिक्रमण हटाव विभागाकडून कडक कारवाई होत नाही. अतिक्रमण हट्ट विभागातील कर्मचाऱ्यांवर लोकनियुक्त नगरसेवकांच्या अलिखित दबाव येत असल्याने अतिक्रमण हटवण्याच्या संदर्भात ही कडक कारवाई होत नाही. परिणामी अतिक्रमण धारकांची हिम्मत वाढते. काल फुले मार्केटमध्ये व्यापाऱ्याला हॉकर्सकडून झालेली धक्काबुक्की त्याचाच प्रकार होय. महापालिकेकडून या हॉकर्सला वेळीच आवरले नाही, तर त्यांची मुजोरी वाढेल. त्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल एवढे मात्र निश्चित..!
जळगाव महापालिकेकडून शहरवासीयांसाठी द्यावयाच्या नागरी सुविधा बाबत महापालिका प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरलेच आहे. जोपर्यंत कार्यक्षम व सक्षम आयुक्त महापालिकेत येणार नाही तोपर्यंत या सुधारणा होणार नाही. गेले तीन महिन्यापासून तर आयुक्त पदाचा घोळ सुरू होता. कायमस्वरूपी आयुक्त नसल्याने महापालिकेतील प्रशासनाच्या वालीच कोणी नव्हता. महापालिकेकडून लोकनियुक्त नगरसेवकांमधील राजकारणामुळे गोंधळाची परिस्थिती आहे. प्रत्येक जण कमिशनच्या फेऱ्यात अडकल्याने नागरी सुविधांकडे लक्ष देण्यासाठी कुणालाही वेळ मिळत नाही. सध्या शहरातील अनेक रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. परंतु रस्त्याची कामे गुणवत्ता पूर्ण होतात की नाही, याकडे लक्ष देण्यास कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला वेळ नाही. महापालिकेतील गोंधळाच्या परिस्थितीचा फायदा ठेकेदारांकडून घेतले जात असून, रस्त्यांची गुणवत्तेविषयी त्यांना काही घेणेदेणे नाही. कारण त्यांना जाबच कुणी विचारत नाही. आता जळगाव फर्स्टच्या सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम चौधरी यांनी रिंग रोडवरील रस्ता सिमेंट काँक्रीटचा मंजूर झाला असताना तो चक्क डांबरीकरणाच्या ठेकेदारांकडून करण्यात आला, अशी तक्रार केली आहे.
चांगल्या रस्त्यासाठी आतापर्यंत जळगावकरांची ओरड होती. रस्ते झाले तरी येत्या पावसाळ्यात ते रस्ते जैसे थे पुरवत होतील याचे भविष्य सांगण्यासाठी ज्योतिषीची गरज नाही. त्यामुळे जळगाव महापालिकेत ‘आंधळं दळतय आणि कुत्रं खातंय’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. शहरातील अतिक्रमणावर निपक्षपातीपणे हातोडा चालला तर जळगावचे नागरिक मोकळा श्वास घेतील. अन्यथा ही कुचंबना अशीच चालू राहील. महापालिका प्रशासनाकडून विशेष आयुक्तांकडून याविषयी कारवाई व्हावी हीच अपेक्षा…!
